श्रीमानहरूकाे आन्दोलन र अझै अगाडिका अप्ठ्यारा

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाको बहिर्गमनको माग राख्दै डेढ दर्जन न्यायाधीशले एक महिनासम्म इजलास बहिष्कार गर्नुभयो । एकातिर नेपाल बारका पदाधिकारीहरूको मूल गेटमा धर्ना र अर्कातिर न्यायमूर्तिहरू इजलास छाडेर कात्तिकको पारिलो घाममा छुट्टै बसेपछि वर्षौदेखि मुद्दा किनारा लाग्ने आशमा बसेका सर्वसाधारण निरास बनेका हुन् ।

भलै श्रीमान्हरू अहिले इजलासमा फर्कने क्रम शुरु भएको छ । यो आन्दोलनबाट सर्वसाधारण मात्र होइन, स्वयं न्यायाधीश र न्याय क्षेत्रका कर्मचारीसमेत खिस्रिक्क परेका छन् । अदालतको आन्दोलनले न्याय क्षेत्रको सरुवा, बढुवा सबै रोकिएका छन् । बेलैमा बढुवा र सरुवा हुन नपाउँदा कोचाहिँ खुशी होला र ? त्यसैगरी विशेष अदालतमा लामो समयदेखि न्यायाधीशको कुर्सी खाली छ । त्यहाँ देखिएका मुद्दाका चाप थेग्न रिक्त न्यायाधीश धेरैअघि पूर्ति गरिनुपथ्र्यो त्योसमेत हुन सकेको छैन ।

यता, अदालतका कर्मचारीले पनि इजलास तत्काल थाल्न तिहारअगावै लबिङ गरेका हुन् । तर, श्रीमान्हरू आफैँ आन्दोलनकारी हुनुभएको र बारसमेत उग्र आन्दोलनमा होमिएकाले बिचरा कर्मचारीको कुरो कसैले सुनेनन् । तिनै मध्येका एक जना कर्मचारीले भनेका छन्,‘सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरूको इजलास बहिष्कारले धेरै असर प¥यो ।’ उनका अनुसार एउटा इजलास (बेञ्च) ले सरदर दैनिक ५ देखि ६ वटा मुद्दा छिन्दै आएको थियो ।

औसत ९ वटा बेञ्चले सरदर दैनिक ५० वटा मुद्दा टुंगो लगाएको तथ्यांक देखिन्थ्यो । यो हिसाबले पछिल्लो ३० दिनमा १५ सय मुद्दा फस्र्यौट हुन्थ्यो । तीमध्ये कतिपय मुद्दाको १० औं वर्षमा पालो आएको छ । अब ती मुद्दा फेरि केही समय पछाडि धकेलिएको छ । प्रधानन्यायाधीश राणासँग इजलास सेयर नगर्ने मागले पार्ने अर्काे गम्भीर असर बाँकी नै छ ।

एक जना न्यायाधीशका अनुसार प्रधानन्यायाधीशको अनुपस्थितिमा संवैधानिक इजलास बस्न सक्दैन । आन्दोलनबाट ब्याक हुन थालेका श्रीमान्हरू यो माग कार्यान्वयनलाई अहिलेको हिउँदभरि हेर्ने मुडमा देखिन्छन् । उहाँहरूको यो मुडले त्यतिञ्जेल संवैधानिक इजलासमा पुगेका जटिल मुद्दा पनि पेण्डिङ हुने निश्चित छ ।

यसबीच ललिता निवास प्रकरणको निर्णय सुनाउन मात्र बाँकी छ । उक्त मुद्दा प्रधानन्यायाधीश राणा र अर्का न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले सुनाउने भनिएको थियो । तर, राणासँग अरू न्यायाधीशले इजलास सेयर नगर्ने भनेपछि त्योलगायतका मुद्दाको किनारा कसरी र कहिले लाग्ला ?

आन्दोलनको सबैभन्दा रोचक पक्ष गोलाप्रथामा अडिएको एक जना न्यायाधीशको बुझाइ छ । पाँच जना न्यायाधीशले गोलाप्रथाको अडान राख्दै नियमावलीतिर कार्यविधि पास गर्नेतिर नलागेको भए आन्दोलन अझै लम्बिने आशंकासहित उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘पहिले जुन श्रीमान्हरू गोलाप्रथा लागू गर्नुपर्छ भनेर कराउनुभयो पछिल्ला दिनमा उहाँहरू नै त्यसलाई रोक्न भरमग्दुर प्रयासमा लागेको समेत देखियो ।’ उहाँका अनुसार अहिले राणाको अधिकार कटौती गर्ने उद्देश्यले राखिएको उक्त माग पूरा भएको अवस्थामा भोलि रोलक्रमका श्रीमान्हरूको समेत पेशी तोक्ने अधिकार स्वतः कटौती हुने भएपछि ‘ब्याक’ हुन खोज्नुभएको हो ।

अब भोलिका दिनमा प्रधानन्यायाधीश हुने कसैले पनि हात चाट्ने र आफ्नालाई दयामाया गर्ने ठाउँ बन्द भएको छ । अहिलेको आन्दोलनको निश्कर्ष सुनाउँदै सर्वोच्चका अर्का श्रीमान्ले भन्नुभयो, ‘बारको नेतृत्व सम्हालेका व्यक्ति र सदस्यहरू न्यायाधीश बनेर आउँदा न्यायालयको कुन हबिगत हुँदो रहेछ भन्ने पनि देखियो ।’ उहाँका अनुसार कानुनका क्याडरहरू मात्र न्यायाधीश भएको भए सम्भवतः अहिलेका श्रीमान्मा जस्तो हिम्मत र साहस हुँदैनथ्यो । त्यसैगरी क्याडरबाट प्रधानन्यायाधीश भएको भए पनि राणाले जस्तो प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीबाट मनपरी हुँदैनथ्यो ।