​हात हालेका काम, घटाउनलाई जाम

लामो समयदेखि ओली सरकारले हात हालेका केही काम पूरा भएका छैनन् । जस्तो कि, ठेकेदारहरूको सिण्डिकेट तोड्ने कुरा । मंसिर मसान्तसम्म ठेकेदारहरूलाई भाका दिइएको छ ।

त्यतिञ्जेलसम्म पनि काम नभएमा समितिहरू खारेज गरेर सम्पत्ति जफत गर्ने भन्दै सरकार अलिक चल्मलाउन लागेको बुझिन्छ । सरकारले थालेर पनि पार नलागेको अर्को काम हो, पिएसओ (निजी सुरक्षाकर्मी परिचालन) सम्बन्धी । विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षाका निम्ति नेपाल प्रहरी र सशस्त्रबाट विभिन्न दर्जाका कर्मचारी खटाइने, तर तिनीहरू विभिन्न किसिमले दुरूपयोग हुने, सुरक्षा परिचालनका नाममा सवारी साधन, इन्धन फजुल ढंगले खर्च हुनेजस्ता प्रश्न उठ्दै आएका थिए । तिनलाई नियमन गर्नका निम्ति महिनौँअगाडि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको प्रस्ताव अस्ति सोमबारको  बैठकमा पेश भएको छ । अब त्यो विधेयक समितिमा जाने सम्भावना छ ।

यसरी सशस्त्रका २९ वटा पछुवा गाडी दुरूपयोग भइरहेका छन् । यसैसाता एकनाथ ढकालको पिस फाउण्डेशनले आयोजना गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि विभिन्न देशका सरकार, राष्ट्रप्रमुख र विशिष्ट व्यक्ति भोलिदेखि आउँदैछन् । ती विदेशी पाहुना यताउता घुम्दाको जाम न्युनिकरण गर्न आइतबारसम्मलाई शिक्षा, सरकारी, स्वास्थ्य र पत्रकारका सवारी साधनबाहेकलाई जोर–विजोर प्रणाली लागु गरिने भएको छ । गोरखाबाट एसपी तानिएजस्तै धादिङबाट पनि सिडिओ र एसपीहरू तानिने अवस्थामा पुगेका छन् । 

भएभरका सरकारी खर्चको बेरुजु हेर्ने महालेखापरीक्षकको कार्यालयदेखि प्रहरी प्रमुख, गुप्तचर प्रमुखसम्ममा सवारी साधन दुरूपयोगको श्रृंखला देखिएको छ । 

यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी ओलीले केही दिनअगाडि कर्मचारीहरूलाई चार किसिमका मोह त्याग गर्न भन्नुभएको छ । उहाँले विदेश भ्रमण, नयाँ गाडी, बैठक भत्ता र प्रोत्साहन भत्ताको लोभ नगर्न भन्नुभएको हो । प्रमले त्यसो भन्नासाथ मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले बढुवा समितिको बैठकमा भाग लिएबापत आफूले पाएको भत्ता फर्काउने बताएका छन् । 

उता, पिस फाउण्डेशनको सम्मेलनताका काठमाडौंका सडकमा परेका खाल्टाखुल्टी टाल्न पनि विदेशी नै चाहिने भएको छ । बिमस्टेकमा त्यस्तै भयो । अहिले काठमाडौंको सडक पुर्न भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट २० करोड रूपैयाँ माग भएको छ । सुरक्षाका लागि ११ करोड माग भएको छ । १३–१४ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालित हुने गृहले जनाएको छ । शहरी विकास मन्त्रालयले छुट्टै बजेट माग गरेको छ । अन्तर प्रदेश समन्वय समितिको बैठक २३ गतेलाई बोलाइएको छ ।