गरिबी निवारण : सरकारी रणनीति एकातर्फ, योजना र कार्यान्वयन अर्कैतर्फ

नेपालमा हाल निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेका जनसंख्या १८ दशमलब ७ प्रतिशत र बहुआयमिक गरिबीमा रहेको जनसंख्या २८ दशमलब ६ प्रतिशत रहेको छ । नेपालमा रहेको चरम गरीबीलाई कम गर्न नेपाल सरकारले गरिबी निवारण कोष स्थापना गर्दै विभिन्न कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरेको छ ।

सरकारले गरिबी निवारणका कार्यक्रमलाई अझ बढी समन्वय र प्रभावकारी बनाउन गरिबी निवारण मन्त्रालय नै खडा गरेको छ । मन्त्रालयले देशभरका गरिबको पहिचान गरी २५ भन्दा बढी जिल्लामा गरिबीको परिचयपत्र वितरण गरिसकेको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले गरिबी निवारणलाई तीन वटै तहको संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको कार्य क्षेत्रभित्र समावेश गरेको छ । गरिबी निवारण मन्त्रालय र गरिबी निवारण कोषजस्ता केन्द्रीय संरचनाले नीति निर्माणको, अनुसन्धानपछि प्रभावकारी परियोजनाको निर्माण गर्न सक्छन् भने प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सक्छन् ।

यसैलाई मध्यनजर गर्दै देशका धेरै वटा नगरपालिकाले गरिबी हटाउने र गरिबीको मारमा रहेका समुदायलाई उकास्न विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएका छन् ।

गरिबी एक आर्थिक तथा सामाजिक समस्या हो । जसलाई तुरून्तै शुन्यमा झार्न सकिँदैन । बरु यसलाई वर्तमानको अवस्थाबाट क्रमशः घट्दो दरमा ल्याउन भने सकिन्छ । तर सरकारको गरिबी निवारण रणनीति एकातर्फ र योजना र कार्यान्वयन अर्कैतर्फ गएको देखिन थालेको छ ।

महोत्तरीमा दलित समुदायका गरिबलाई लक्षित गर्दै निःशुल्क ग्यासचुल्हो सेट वितरण गरिएको छ । महोत्तरीको सीमावर्ती मटिहानी नगरपालिकाले मंसिर ११ गते दलित समुदायका १ सय ३३ घर परिवारलाई निःशुल्क ग्यासचुल्हो सेट वितरण गरेको हो ।
ती चुल्हो प्राप्त गर्नेहरुमा वडा नम्बर ४, ६, ७ र ९ मा बासोबास गर्ने दलित समुदायका अत्यन्त गरिब मुसहर, डोम र हलखोर जाति रहेका छन् ।

भान्छाभित्रको धुँवाको कारण उत्पन्न हुने रोगहरुले बढीजसो गरिब वर्गका सर्वसाधारणको ज्यान गएको पाइएको छ । त्यसैलाई दृष्टिगत गर्दै गरिब परिवारका सदस्यको जीवन रक्षाको निम्ति माटोको चुल्हो विस्थापित गर्दै नगरपालिकाले ग्याससेट चुल्हो वितरण अभियान चलाएको बताइएको छ ।

उक्त कार्यक्रमका लागि प्रति परिवार १५ हजार रुपैयाँ बजेट छुट्टाइएको नगरपालिकाका नगर प्रमुख हरिप्रसाद मण्डलले जानकारी दिनुभएको छ ।

उहाँका अनुसार दलित समुदायका १ सय ७० जना गरिब परिवारलाई वितरण गर्ने गरि रकम छुट्टाइएको थियो । तर वितरण गर्ने समयमा १ सय ३३ जना मात्र पुगे । बचेको ३७ वटा ग्यासचुल्हो सेट भने छुटेका गरिब परिवारलाई पहिचान गरेर पछि वितरण गरिने छ ।

नगरपालिकाले गरेको उक्र कार्यक्रमले गरिबलाई केही समयका लागि राहत पुग्ने भए पनि यसले उनीहरुलाई दीर्घकालीन रुपमा मद्दत गर्दैन भन्नेतर्फ नगरपालिकाको ध्यान नगएको अर्थ र योजना विज्ञहरुले बताएका छन् ।

दीर्घकालीन रुपमा सहयोग गर्न गरिब परिवारलाई रोजगारीको व्यवस्था गरिनु नै उत्तम हुने उनीहरुको धारणा छ । अहिले वितरण गरिएको ग्यासचुल्हो सेटले उनीहरुलाई एकाध महिना भन्दा धेरै नपुग्ने भएकाले विपन्नताको कारण उनीहरुले ग्यास किन्न नसकेपछि फेरि त्यही माटोको चुल्होमा खान पकाउन बाध्य हुनु पर्ने स्थिति आउन सक्ने बताइन्छ ।

यस विषयमा जिज्ञासा राख्दा नगर प्रमुख मण्डलले दलित समुदायका गरिब परिवारलाई दीर्घकालिन रुपमा मद्दत गर्न आगामी दिनमा अरु कार्यक्रम पनि सञ्चालनमा ल्याउने बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘दलित समुदायलाई गरिएको यो सहयोग एउटा प्रयास मात्र हो । हामीले दीर्घकालीन रुपमा सहयोग गर्न आगामी दिनमा अन्य कार्यक्रम समेत सञ्चालनमा ल्याउने छौं ।’

नगरपालिकाले विपन्न र गरिब नागरिकलाई दीर्घकालीन रुपमा कसरी आयआर्जन गराउन सकिन्छ भन्ने बारेमा छलफल चलाउने जानकारी दिएको छ ।