उपभोक्ता समिति किन ठीक भएनन् ? महालेखाले औंल्यायो कैफियत

महालेखापरीक्षक कार्यालयको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उपभोक्ता समितिलाई जिम्मेवार बनाउन दर्ता नभएका समितिमार्फत् निर्माण कार्य रोक्नु भनिएको छ । प्रतिवेदन २०७८ को खण्ड ३ को स्थानीय तहअन्तर्गत उक्त व्यवस्था थियो ।

महालेखाले सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ९७ बमोजिम उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट काम गराउन सकिने व्यवस्थाको दुरुपयोग भएको कैफियत औंल्याएको छ । संस्था दर्ता ऐन २०३४ को दफा ३ अनुसार विधानसहित दर्ता नभएका संस्थालाई कानुनी मान्यता नहुने भएकाले त्यस्ता समितिमार्फत् कार्य नगर्न र नगराउन उसले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई भनेको हो ।

‘कानुनबमोजिम दर्ता नभएका त्यस्ता समितिहरु स्थानीय स्तरमा सञ्चालित आयोजनाको निर्माण गर्न अस्थायी रुपमा गठन हुने र कार्य सम्पन्नपश्चात् विघटन हुने हुँदा निर्माण कार्य सम्पन्न भएका आयोजना सञ्चालन तथा मर्मतसम्भारमा ती समितिलाई जिम्मेवार बनाउन कठिनाई हुने र त्यस्ता समितिले आयव्ययको लेखापरीक्षणसमेत नगराउने भएकाले स्थायी संयन्त्रमार्फत् काम गर्ने,गराउने,’ कैफियतमा उल्लेख छ ।