​हुन त हो, तर के हो–के हो !

• विदुर खड्का

नेकपाले केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला तहसम्मको पार्टी एकता टुंग्याएको छ । दुई ठूला र जटिल संरचना भएका बहुमतसहित सरकारको नेतृत्व गरिरहेका पार्टीबीच संगठन र विचारमा गरिने एकता सोचेभन्दा जटिल थियो । भूगोल संगठनका जिल्लातहसम्म एकता सम्पन्न गरेर नेतृत्वले महत्वपूर्ण काम सम्पन्न गरेको छ । यसका लागि नेतृत्व, कार्यदलका सदस्य र पार्टीका सबै सदस्यलाई बधाई दिनुपर्छ । तर, जुन विधि बनाएर पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष र सचिव नियुक्त गर्ने काम गरियो, त्यसले पनि एकताका लागि नेतृत्वले पर्याप्त गृहकार्य गर्न नसकेको जस्तो देखियो । ७७ वटै जिल्ला र सातैवटा प्रदेशका कार्यदलले यसअघि सिफारिस गरेका नेताहरू अहिलेको एकतामा नगन्य मात्रै परे । पूर्वपार्टीकै जिल्ला अध्यक्षहरूले अहिले पनि जिल्लाको नेतृत्व लिने भन्ने विधि रातारात बनाएर नेताहरूले एकतामा संगठनलाई बलपूर्वक घिसारेको देखिन्छ । भलिभाँती नीति र विधि बनाएर एक वर्षदेखि एकताको काममा अहोरात्र खटेको पार्टी केही गुटगत स्वार्थलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा वा फरक गुटको मन बुझाउन नसक्दा अन्तिम समयमा आएर यस्तो भद्रगोल विधि अपनाउन बाध्य भएको हो कि भन्ने घटनाक्रमले देखाएको छ । यसले फेरि नयाँखाले समस्या ल्याइदिएको छ ।

जिल्ला अध्यक्ष पार्टी एकतापछि केन्द्रीय सदस्य भएका ९ वटा जिल्लामा केन्द्रीय सदस्य जिल्लासचिव बन्नुपरेको छ । विधानअनुसार जिल्लाको सदस्यको सांगठनिक हैसियत जिल्ला संगठनभन्दा माथि छैन । जिल्ला अध्यक्षको हैसियत आमन्त्रित प्रदेश सदस्यसरह हुने भनिएको छ । तर, केन्द्रीय सदस्यहरूलाई प्रदेशको अध्यक्ष र सचिव बनाउँदा यसले अबका दिनमा काम गर्न धेरै ठूलो जटिलता निम्त्याउने निश्चित छ । उसै पनि कर्तव्य पालनामा बहानाबाजी गर्ने र अधिकारका नाममा धरो पनि नछाड्ने नेपाली राजनीतिक संस्कार बन्दै गएको छ । अध्यक्षपछिको कुर्सीमा बस्न नपाउँदा आजकै कार्यक्रममा माधव नेपाल असन्तुष्ट बनेको सबैले देखेकै हो । यो रोग तलसम्म छ । यस्तो अवस्थामा प्रदेश सदस्य अध्यक्षको मुनि रहेर केन्द्रीय सदस्य सचिवले कसरी कुन मनोविज्ञानले काम गर्ला र त्यसले कस्तो परिणाम ल्याउला, त्यो भने हेर्न बाँकी छ । जसरी भए पनि बहुप्रतिक्षित जिल्ला पार्टीको एकता टुंगिएको छ । यसका लागि नेताहरूलाई धन्यवाद भन्नै पर्छ । 

समस्याको समाधानसँगै नयाँ समस्या जन्मिन्छन् । पोलिटब्युरो चयन, आयोग र विभागका सदस्य चयन, सम्पर्क मञ्चको संरचना निर्माण, जिल्ला इन्चार्जहरूको चयनलगायत काम बाँकी छन् । जिल्लातहको एकता सम्पन्न गरेपछि निर्वाचन क्षेत्र, नगर–गाउँ र वडा कमिटीको एकता गर्ने चुनौती बाँकी नै छ । विभिन्न भ्रातृसंगठन, पेशागत, जातीय तथा गैरभौगोलिक संगठनको एकता पनि उत्तिकै जटिल हुनेछ । एकता प्रक्रिया सम्पन्न गरेपछि दुवैतिरका मान्छेलाई एकठाउँमा राखेर काम लगाउने कुरा पनि कम्ती चुनौतीपूर्ण छैन । दुवैतिरका राम्रा–नराम्रा प्रवृत्ति, गुट र रोग पनि भित्रिएका छन् । त्यसले पार्टीमा पैदा गर्ने झन् गम्भीर खाले रोगको संक्रमणबाट पार्टीलाई जोगाउने चुनौती सामना गर्दा नेतृत्वको हालत खराब हुने निश्चित छ । दुवै पार्टीका नेताले पक्षपोषण र पैरवी गर्दा आफ्ना पूर्वपार्टी वा गुटको मात्रै गर्ने गरेको आरोप लाग्न थालिसकेको छ । यो सबैभन्दा खतरा हो । यो मनोविज्ञानको बेलैमा समाधान नगरे यसैले पार्टीलाई खाइदिने निश्चित छ । तैपनि, आउने चुनौतीहरूको हिम्मतसाथ सामना गर्ने साहससहित एकतालाई गति दिन नेताहरू लागेका छन् । यो नै अहिलेका लागि सबैभन्दा महŒवपूर्ण र सकारात्मक ऊर्जा पैदा गर्ने च्यावनप्रास हो ।

पार्टीएकतासँगै पार्टीभित्रका राम्रा–नराम्रा पात्र र प्रवृत्तिको पनि क्रमशः पर्दाफास हुँदै गएको छ । पार्टीभित्र अन्तरविरोधका माहिर खेलाडी पार्टीलाई ठूलो बनाउने, जनताको मत तान्न र नेतृत्वमा पुग्न सफल देखिए पनि बहुमतको सरकार सञ्चालन गर्न र राष्ट्रिय समृद्धिको नेतृत्व गर्ने कार्यभार पूरा गर्न पाइलैपिच्छे पछारिएको छ । प्रतिपक्षमा रहेको पार्टी सञ्चालन गर्न सफल भएको नेतृत्व सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टी सञ्चालनमा अलमलिएको छ । अलमलिनु अपराध होइन । त्यो अलमल स्वाभाविक हो । राष्ट्रिय समृद्धिको नेतृत्व गरेको अनुभव छैन । लड्दै फेरि उठेर गति लिनु प्रगतिशील कदम हो । आलोचना र ठोकाइको घनचक्करबाटै नयाँ ढंगको कला विकास गरेर नेतृत्वले झन राम्रो काम गर्न सक्छ । तर, हाम्रो सरकार त्यसो गर्न सकिरहेको छैन । अलमलमा बहानाबाजी गरिरहेको छ । गल्तीमा पर्दा हालेर अर्को झन ठूलो गल्ती गर्न तम्सिरहेको छ । सकारात्मक वा नकारात्मक आलोचना सबैलाई डण्डा चलाएर चुप बनाउने, काइते तर्क गरेर गल्तीहरूलाई ढाकछोप गर्ने र शक्तिको दुरूपयोग गरेर कानुन बनाएर वाक स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता तथा नागरिकका मौलिक हकमा समेत कुठाराघात गर्ने दुस्साहस गरिरहेको छ । कालोलाई सेतो हो भनेर जनता झुक्याउन ठुल्ठूला स्वरमा कराउने गरेको छ । मानौं, जनता सरकारले भनेको सबै पत्याउछ, स्वयं केही बुझ्दैन, देख्दैनजस्तो गरिरहेको छ । त्यसको पराकम्पन पार्टीमा पनि परेको छ । मानिस सरकार मात्रै होइन, पार्टीलाई नै असफल भन्न थालेका छन् । सरकारका मन्त्रीहरूले गर्ने काम र बोल्ने बोलीले पार्टीको साखलाई गहिरो असर गरिरहेको छ । किनकि यही पार्टीको एकलौटी बहुमतको सरकार छ । ७० वर्षको इतिहासमा पहिलोपटक नेपालमा कम्युनिष्ट नामको पार्टीको बहुमतको सरकार निर्माण भएको छ । जनतालाई ७० वर्षसम्म देखाएको सपना साकार पार्ने ठाउँमा पार्टी पुगेको छ । त्यसका लागि पार्टी र सरकार सहकार्यमा पार्टीका घोषणापत्रमा उल्लेख एजेण्डा कार्यन्वयन गर्ने ढंगबाट सरकारी नीति बनाएर काम गर्नुपर्नेमा हावादारी गफ र पपुलिष्ट काममा जनताको आँखामा छारो हाल्न सरकार तल्लीन छ । पार्टी यसमा नतमष्तक देखिन्छ । एकाध नेता यसबारे बोल्छन्, लेख्छन् । तर, त्यसको खासै असर परेको देखिँँदैन । किनकि त्यसमा यदाकदा गुटको गन्ध मिसिएको हुन्छ । आफूले केही नपाउनुको असन्तुष्टि मिसिएको हुन्छ । सरकारको आलोचना गर्ने भनेको सरकारलाई सही दिशानिर्देश गर्न भन्दा पनि मनभित्रको अमिलो पोख्न मात्रै हो कि जस्तो भान हुनेगरी बोलिएको हुन्छ, पार्टीभित्रबाट । जस्तो, भीम रावलको राष्ट्रियतालगायतमा अहिले सुनिने चर्को आवाज पार्टीको उपाध्यक्ष भएर पनि सचिवालयमा नपर्नु, मन्त्री नहुनु र पार्टीमा कुनै निर्णायक पोजिसन नपाउनुको कुण्ठाको अभिव्यक्तिका रूपमा व्यक्त भएको गन्ध आउँछ । २०६१ सालमा वालुवाटारको जग्गा किनेका विष्णु पौडेलको जग्गा काण्डबारे यहीबेला आएर भण्डाफोर गर्न तम्सिनुले पनि यसलाई पुष्टि गर्न बल पु¥याएको छ । अर्का नेता ईश्वर पोखरेल पूर्वमाओवादी र यसका नेताबारे कुनै प्रसंग आउनेबित्तिकै मिसाइल प्रहार गर्न तम्तयार भएर आक्रमण गर्न, कटाक्ष गर्न थालिहाल्छन् । यस्ता चरित्र र व्यवहारले पार्टीभित्रको भावनात्मक एकता, सांगठनिक एकता र सहकार्यलाई कमजोर पारिरहेको हुन्छ । यस्ता तत्वको प्रभाव न्यूनीकरण गर्नु अबको अर्को चुनौती बन्ने देखिन्छ ।

सरकारले गरिरहेका काम अघिल्ला सरकारले गर्ने नियमित कामको निरन्तरताभन्दा खासै फरक र उपलब्धिमूलक छैनन्, सबैले मज्जाले देखिरहेका छन् । तर सरकार इन्द्रको स्वर्गै जितेसरह खोकिरहेको छ । त्यो पटक्कै सुहाएको छैन । पानीजहाज र हावाबाट विजुलीका कुरा, रेलका कुरा, विदेशमा पानी बेच्ने कुरा सरकारको लोकप्रियताका लागि हल्ला मात्रै गरिने विषय होइनन् । यी साँच्चै गर्नैपर्ने र गर्न सकिने गम्भीर विषय हुन् । पहिला योजना बनाउने, त्यसलाई कार्यन्वयन गर्ने, त्यसपछि मात्रै त्यसको परिणाममा जनताले महसुस गरेपछि गरिएको हल्लाखल्ला बल्ल सार्थक हुन्छ ।

तीन तहको सरकारी संरचना बनेको छ । कर्मचारीलगायत जनशक्ति र भौतिक संसाधनको व्यवस्थापन गर्न पक्कै समय लागेको छ । तैपनि, सरकार त्यसलाई सम्पन्न गर्न लागिरहेकै छ । त्यो काम यसै पनि सकारात्मक छँदै छ । तर, जनताले रुचाएको काममा ब्रेक लगाउने तर असाध्यै अलोकप्रिय काममा अनावश्यक आशक्ति देखाएर मरिहत्ते गरेर लागिरहनुको अन्तर्य जनताले नकारात्मक अर्थमा बुझ्ने गरेका छन् । विष्णु पौडेलले बालुवाटारमा सरकारी जग्गा हडपेको चर्चा तथा त्यसलाई जोगाउन सरकारका प्रवक्ताले सार्वजनिक गरेका वक्तव्य, सुनकाण्ड पर्दाफास गर्ने सरकारले नै त्यसका दोषीलाई जोगाउन गरेको प्रपञ्च, निर्मला पन्तका बलात्कारी हत्यारालाई कारबाही गर्ने काममा देखाएको लाचारी, वाइडबडीमा रवीन्द्रको संलग्नताबारेको अव्यवस्थित डिफेन्स, एनसेलको करछलीबारेको सरकारी मौनता, शैक्षिक माफियाले भकुण्डो बनाएको शिक्षा विधेयक, अंगीकृत नागरिकका परिवारलाई वंशजको नागरिकता दिन गृह मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्रलगायत दर्जनौं घटनाले सरकारको मात्रै नभएर नेकपाको समेत साख गिराएको छ । आगामी चुनावमा त्यो भोटको रूपमा व्यक्त हुने निश्चित छ ।