​जनताले निकालेको हिसाब

पञ्चायतकालदेखिकै समस्या हो, अव्यवस्थित र बलमिच्याइँपूर्वक बसोबास । डा.बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला थापाथलीस्थित बागमति किनारामा अवैध ढंगबाट निर्माण गरिएका टहरामा डोजर चलाइयो । त्यहाँ सुकुम्बासीका नाममा धेरैजसो त हुनेखाने नै मानिसहरु बसेका थिए । 

चलनै कस्तो चल्यो– शहरमा घर छ, खोला किनारको जमिन ओगटेर नक्कली सुकुम्बासी बनिदिने । दिनदिनै बाग्मती फोहोर बनाइदिने, अनि शनिबार (हप्ताको  एकदिन) अभियन्ताहरु त्यो सफा गर्न जाने । जब बाबुराम सरकारले डोजर चलायो, तब सबैतिर गर्मागर्मी चर्चा भयो, सरकारले गरिवलाई देखिसहेन । त्यहाँ जमिनको कागज र अधिकार पनि नभएकालाई निकाल्न त त्यति मुश्किल भयो भने कागज भएकालाई हटाउने कसरी ? थुप्रै जमिन गुठी र रैकरमा परिणत भएका छन् । त्यस्तो अवस्थामा प्राथमिकता निर्धारण नगरी जताततै हात हाल्दा उपत्यकाको आधा जनसंख्या सरकारविरुद्ध खनिने खतरा छ । सरकार सबैतिर नियमन गर्ने कुरा गर्दैछ । तर, न नियम बनाउने इमान्दार, न नियम लाग्ने नै आज्ञाकारी छन् । 

बाटोको सामान्य भ्वाङ टाल्न महिनौँ लाग्छ । मेलम्चीको खानेपानी वर्षौंदेखिको कथा बनिरहेको छ । त्यसमाथि उच्चपदस्थका निवास रहेको बालुवाटारमा जतिबेलै धारामा पानी आउँछ । सँगैको लाजिम्पाटका धारामा पानी हैन, फुस्स गरेर हावामात्र आउँछ । जनता खानेपानीको हैन, हावाको महसूल तिरेर बसेका छन्, तर भिआइपीका धारामा २४ सैं घण्टा पानी छ । जनताले यस्ता साना–साना कुरा हिसाब गरेर बसेका हुन्छन् ।