जयशंकर फोबिया र भयको ज्यादति

• श्याम रिमाल

नेपाली मिडिया आन्तरिक राजनीतिका साथै कूटनीतिक समाचार, टिप्पणी र विश्लेषणमा अगाडि नै देखिएको छ । त्यसमा राजनीतिकर्मी पनि थपिएका छन् । छिमेकी भारत र चीनसँगको सम्बन्धबारे नेपाली पत्रकारहरूले गहकिलै विश्लेषण गर्ने गरेका छन्, भलै कुनैले आग्रह राखेका छन्, कोही पूर्वाग्रहयुक्त होलान् । सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार नेपाल–भारत एक हजार ८८० किमी सीमा जोडिएका २३ जिल्लाका ७१ स्थानको ६०६ वर्गकिमी भूभागमा विवाद छ । लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकको ३७ हजार हेक्टर जमीन नक्साबाटै बेपत्ता भएको छ । कालापानी र सुस्तालगायतमा सीमा विवाद भएको अर्थात् ९८ प्रतिशत मात्र हल भएको छ र बाँकीमा सहमति हुन सकेको छैन ।

रामायणकालीन र रोटी–बेटीको सम्बन्ध भएका नेपाल र भारत असंलग्न मुलुकहरूको संगठन नाम, अल्पविकसित राष्ट्रहरूको समूह जी ७७, संयुक्त राष्ट्रसंघ, सार्क र बिम्स्टेकजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय एवं क्षेत्रीय संगठनबाट अझ बाँधिएका छन् । जति नै मित्रता भए पनि भारतबाट तीन पटकसम्मको नाकाबन्दी भोगेको नेपाल उसबाट सधैँ सशंकित छ । सत्र सालपछि प्रजातन्त्रवादी र वामपन्थीहरूलाई आश्रय दिएको भारतले शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावमा समर्थन नजनाउँदा र २०४५ को नाकाबन्दी गर्दा नेपालको प्रजातन्त्र पुनःस्थापनामा बल मिलेको चाहिँ यथार्थ नै हो ।

नेपालको संविधानमा भारतको चासो भइरहेकै बेला प्रधानमन्त्री मोदीले असोज १–२ मा पठाएका सुब्रमण्यम जयशंकर अहिले आकस्मिक तर आश्चर्यविहीन तरिकाले विदेशमन्त्री भएका छन् । उनी न संविधान निर्माणको प्रक्रियामा आएका थिए न जारी हुने दिन । ‘तिमीहरूलाई विकास चाहिँदैन ? अब हामी देखाइदिन्छौँ’ भन्ने भावले उनी बाटो लागेको पत्रपत्रिका र दलहरूकै भनाइबाट थाहा पाइएकै हो । अब हामी देखाइदिन्छौँ भन्ने कुरा नाकाबन्दी लगाएर देखाइदिइहाले । तिनै जयशंकर भारतका लागि अप्रत्यासित नभए पनि नेपालका लागि भने भयावतार लिएर विदेशमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । आधुनिक रणनीतिक विचारका पिता के सुब्रमण्यमका पुत्र जयशंकर सबैको ध्यान पुगेका, चतुर, हाजिरजवाफी र स्पष्ट विचारका छन् । मोदीका प्रिय उनी मोदीको विदेश भ्रमणमा सधैँ हुन्थे । सुजाता सिंहलाई हटाएर उनलाई मोदीले अवकाश पाउनु दुई दिनअघि २०१५ मा विदेश सचिवमा समयावधि बढाई ल्याएका हुन् । सन् २००८मा अमेरिकासँग गैरघातक आणविक सन्धि गराउन र चीनसँग डोक्लाम विवाद(२०१७) साम्य पार्न उनको ठूलो भूमिका थियो । मन्त्रालयसहित रुस, चीन, चेकोस्लोभाकिया, श्रीलंका र सिंगापुरमा विभिन्न हैसियतले काम गरी तीन दशकको डिप्लोम्याटिक करिअर पूरा गरेका जयशंकरको नियुक्तिले नेपाललाई अप्ठेरो परेको कुरा नेपाली मिडियामा आए पनि उनी नेपालजस्ता छिमेकलाई कज्याउनभन्दा पनि अमेरिका–चीनजस्ता मुलुकसँग सन्तुलन राख्न नियुक्त भएको बुझ्न सकिन्छ । भारतीय कूटनीतिज्ञहरूले पनि उनको नियुक्तिलाई ‘एक्सिलेन्ट च्वाइस’ भनिरहेका छन् । नेपाली काँग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाले आफ्नो पूर्वप्रधानमन्त्री दर्जा र पार्टीमा भएको हैसियत बिर्सी हड्बडाएर उनलाई बधाई तथा शुभकामना दिनु जयशंकरको आनीबानी बुझेकाले हो भन्ने देखिन्छ ।

नेकपाका नेता तथा सांसद योगेश भट्टराई भन्छन्, ‘देशभित्रै छ्यापछयाप्ती जयशंकरहरू छन्, उनीहरूलाई सच्याऔँ । दिल्लीका जयशंकरको धेरै चिन्ता गर्नै पर्दैन !’(ट्विटर) । जयशंकरसँग नडराउन सल्लाह दिँदै पत्रकार गिरिश गिरी (हाल अमेरिका) पनि त्यसै भन्छन्, ‘छिमेकीले हेप्ने यस्तै भएर हो । नेपाल भारतको प्रान्त हो र ? केही नेता, बुद्धिजीवी कुबुद्धिजीवीहरूले तत्कालीन विदेश सचिव एस जयशंकर मन्त्री भए, बित्याँस हुने भो भनेर हल्ला ग¥या छन् । भारतमा जोसुकै प्रम–मन्त्री बनोस् किन बाल दिनु ? नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र हो, आफ्नो घर दह्रो बनाउनु सक्की गो ।

हाम्रा राजनीतिकर्मीहरू, परराष्ट्रविद्हरू, कूटनीतिज्ञहरू र परराष्ट्र मन्त्रालय सम्हाल्नेहरू मौकामा ओली सरकारलाई ठीक सल्लाहसुझाव दिन सक्छन् कि सक्दैनन्, त्यो हेर्नु छ । बौद्धिक विलास गर्न र सुकिलो मुकिलो भएर अंग्रेजीमा बात मार्न जानेर मात्र हुँदैन । भारतले हात हालिरहेको हुलाकी राजमार्ग, नेपाल प्रहरी प्रतिष्ठान र एकीकृत भन्सार जाँचचौकीको निर्माण(निजी संस्थाले लिएको माथिल्लो कर्णाली), महाकाली सन्धि र भूकम्पमा दिने भनिएको रकमको प्रतिबद्धता जस्ता विषयको कार्यान्वयन तथा विवादका यावत् विषयमा हाम्रा युवा परराष्ट्रमन्त्रीले पनि निकट भविष्यमै हुने विदेशमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकमा आँखामा आँखा जुधाएर कुरा गरी देखाइदिन्छन् भन्ने आशा गर्नु किमार्थ अस्वाभाविक हुँदैन । के त्यसपूर्व नै एक वर्षअघि नै अलपत्र परिरहेको इपिजी प्रतिवेदन भारतीय प्रधानमन्त्रीले बुझ्नुपर्ने दबाब परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले दिन सक्लान् त ?