​घोषणापत्रको कार्यान्वयन कहिले ?

• गोविन्द भट्टराई

सरकारलाई मुख्यसचिवदेखि कतिपय वडा सचिवसम्मले ढंग नपु¥याएर असहयोग गरेको अवस्था प्रष्ट हुँदाहुँदै पनि थाहा नपाएझैं बस्नुपर्ने कारण के छ ? संगठन एकीकरण प्रक्रिया महिनौँ लम्ब्याउनुपर्ने अवस्था किन सिर्जना भयो ? एकीकरणपछि एकढिक्का देखिनुपर्ने पार्टी आँगनमा राखेको ओदानजस्तो त्रिखुट्टी अर्थात् ओली, दाहाल र नेपाल गुटमा किन रमायो ? संगठन भुत्ते भएको कसैलाई वास्ता छैन । सामाजिक सञ्जालमा क्रान्ति गर्ने, सिंहदरबार र बालुवाटार धाउने कम्युनिष्ट नेताले हिजो भूमिगतकालमा पार्टीलाई माया गर्ने अर्थात् संरक्षण गर्ने सामान्य नागरिक र शुभचिन्तकले नपाएको सुविधा बटुलेका छन् । संगठनको नाममा चन्दा उठाउने, योजनाको रकम हिनामिना गर्नेहरु वडादेखि मन्त्रालयसम्म हावी छन् । 

कतिपय जनप्रतिनिधि, कतिपय नेता आफैं लोभिपापी छन् तर केहीको गल्तीको कारण अधिकांशले शीर निहु¥याउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदासमेत पार्टी मौन छ, नेता मौन छन् । पावर शेयरिङले काम देखिन्न भनेर पावर व्यक्तिमा केन्द्रित गरियो अर्थात पिएम र अध्यक्ष एकै व्यक्ति, मुख्यमन्त्री र प्रदेश पार्टी इञ्चार्ज एकै व्यक्ति भएको बेला पनि किन संगठन मजबुत हुन सकेन ? किन लोभिपापी प्रवृत्ति निरुत्साहित भएन ? किन घोषणापत्रअनुसार काम भएन ? नागरिकले धेरै कुरा चाहेका छैनन् मात्र शिक्षा, स्वास्थ्यका नाममा भएको लुट प्रथाको अन्त्य, सहुलियत र विषादीमुक्त उपभोग्य सामग्रीसहितको बजार अनि स्वरोजगारको रहर हो । सरकारले घोषणापत्र कार्यान्वयन गरे मात्र पुग्छ, किन ओली–प्रचण्डको ध्यान यता पुग्दैन ?

बिचौलियाहरुको हितमा निर्णय गरेर सरकारले नागरिकलाई रनभुल्ल बनाएको आरोप छ । यातायातको सिण्डिकेट तोड्नेदेखि गुठी विधेयकको सन्दर्भसम्म हेर्दा सरकारले १ कदम अघि बढ्ने निर्णय गर्ने अनि २ कदम पछि हट्ने गरेको छ । सरकारले नागरिक हितमा हामीले यो यो काम ग¥यौं भनेर भन्नसक्नुपर्नेमा यी–यी निर्णय गरियो तर कार्यान्वयन हुन सकेनन् जस्ता  रिपोर्ट बन्नु, सञ्चारमाध्यममा आउनु दुःखद कुरा हो ।
समयमा काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारवाही गर्ने, विषादी परीक्षण गरेर मात्र आयात गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण गर्ने, अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने सन्दर्भहरुमा जति उपलब्धि हुनुपर्ने हो, त्योभन्दा बढी आलोचना भएको छ । सरकारले बिनातयारी निर्णय गर्छ अनि माफी माग्दै पछि हट्छ भन्ने नजिर बस्न थालेको छ । विकास निर्माणका नाममा ठेकेदार मात्र नभएर जनप्रतिनिधिका समेत डोजरले काम पाउनु, कागजमै काम सम्पन्न गराउनु प्रगति हो भने किन चाहिन्थ्यो र दुई तिहाइको कम्युनिष्ट सरकार ?

गाउँगाउँका कर्मनिष्ठ कार्यकर्ता मात्र होइन, सामान्य शुभचिन्तकले केपी ओली नेतृत्वको सरकारबाट शिक्षा, स्वास्थ्यका क्षेत्रमा सुधार हुने, बजारमा बिचौलियाको चलखेल हट्ने, किसानले उत्पादन र मिहिनेतको मूल्य पाउने, मजदुरले मिहिनेतअनुसार ज्याला पाउने, आमउपभोक्ताले विषादीरहित खाद्यान्न उपभोग गर्न पाउने आशा गरेका थिए । समाजमा निश्चित व्यक्ति र वर्गको सदियौंदेखिको दब्दबा हटने, सामान्य नागरिक आत्मसम्मानसाथ बाँच्नेछन् भन्ने अपेक्षा आममतदाताको थियो । के ती आशा र अपेक्षा असान्दर्भिक र पूरा गर्न नसकिने थिए ? ओली र पुष्पकमल दाहालतिर फर्केर आमनेपालीले प्रश्न गरिरहेका छन् ।