हतारोमा निर्णय गर्दा के हुन्छ ?

केही दिनको हल्लिखल्लीपछि नेपाल राष्ट्रबैंक आफ्नो पूर्वनिर्णयबाट पछाडि हट्दैछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा सञ्चालकलाई तोकिएको उमेरहदबारे गत साता एकीकृत निर्देशन जारी भएको थियो । अब त्यो प्रावधान हट्ने भएको छ ।

७० बर्ष उमेर पुगेका व्यक्तिहरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालकमा नियुक्त हुन नपाउने, ७४ वर्ष उमेर नाघेका व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक रहे तत्कालै पद छाड्नुपर्ने व्यवस्था संशोधन हुन लागेको हो । साथै, उसले स्प्रेड दरमा कडाइँ गर्ने भएको छ । 

असार मसान्तसम्म स्प्रेड दर घटाएर ४ दशमलव ५ प्रतिशत भन्दा बढी राख्न नपाइने पूर्वघोषणा थियो । तर, वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले कर्जामा लिने ब्याजदर र निक्षेपमा दिने ब्याजदरबीचको अन्तर (स्प्रेड रेट) गणना विधिबारे पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेपछि त्यसबारे पुनर्विचार हुँदै छ । यसैगरी, मुद्धती निक्षेपको समयावधि समाप्त नहुँदै पूर्वनिर्धारित व्याजदर कायम रहने, ग्राहकले चाहेको बेला जहिले पनि झिक्न पाउने गरी मुद्धती निक्षेप स्वीकार गर्न नपाइने व्यवस्था पनि लागू भएको छ । 

लगानीमा लिइने व्याज र बचतमा दिइने व्याजको अन्तर ६ प्रतिशत भन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था अब नेपालमा पनि लागू हुने भएको छ । यस्तो व्यवस्था लागु हुँदा भारतमा विरोध भएर दुई वर्षलाई पछि सारियो । सरकारले व्यवहारिक सम्भाव्यता अध्ययन नगरी ‘प्यान फर अल’ को नीति अबलम्बन गर्दा अर्थ बजारमा व्यापक दलालीकरण फस्टाएको छ । प्यानबिना कारोबार गर्नेहरुले कालोबजारी चलाएका छन् भने महंगी पनि आकाशिएको छ । भूमिगत अर्थतन्त्र नियन्त्रण हुनु त राम्रो हो । राज्यको आर्थिक प्रणालीसँग जोडिएर गरिने आर्थिक कारोबारले देशलाई आर्थिक रुपमा मजबुत बनाउँछ । त्यसका लागि प्यान (स्थायी लेखा नम्बर) को अनिवार्यता उपयुक्त विधि पनि हो । तर, सामान्य ढुवानीकर्तासम्मलाई लगाइएको अनिवार्यता व्यवहारिक नहुँदा बजारमा विसंगति सिर्जना भएको छ । राज्यले नीति लागु गर्न पाउँछ, तर जुन नीति लागु गरिने हो, त्यसबारे यथेष्ट जनचेतना नदिइँदाको परिणती ‘प्यान फर अल’ मा देखिएको छ । भूमिगत अर्थतन्त्र चलाउँदा ब्राजिल र मेक्सिकोजस्ता देश हेरे पुग्छ, बैंक मोटाएको, जनता दुब्लाएको । 

उता, सरकारले सत्य निरुपण आयोगको अध्यक्ष टुंगो लगाउने गरी गृहकार्य गर्दैैछ । पहिला प्रस्तावित अधिवक्ता गोविन्द बन्दीको नाममा पूर्वमाओवादीबाट विवाद भएपछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदाका महान्यायाधिवक्ता राघवलाल वैद्यको नाम पनि प्रस्तावित भएको छ ।

– डा. हरिविक्रम पराजुली