यसको दोष ती सरकार प्रमुखलाई जान्छ

• शुकदेव भट्टराई (खत्री), पूर्वमहालेखा परीक्षक (कावा)

सरकारी हिसाब–किताब जाँच्ने निकाय, अर्थात् महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा केही समय काम गरेका शुकदेव भट्टराई (खत्री) नेपालको कर मामिलाका विज्ञ मानिन्छन् । पछिल्लो समय एनसेलले पुँजिगत लाभकर तिर्नु नपर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको खुलेर विरोध गरिरहेका छन् । एनसेलले पुँजिगत लाभकर तिर्नुपर्ने महालेखाको ५४ औं प्रतिवेदन उनकै कार्यकालमा तयार भएको हो । तर, अनेक बहानामा एनसेल यो प्रकरणलाई लम्ब्याउने प्रपञ्चमा लागेको र सर्वोच्चले त्यसमा साथ दिएको बताउने गरेका छन् । एनसेलको पुँजिगत लाभकर असुलीबारे डा. द्वारिकानाथ ढुंगेल, डा. सुरेन्द्र भण्डारीसँगै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्ने मध्येका हुन्, शुकदेव । संघीयताले जनताको घरघरमा अधिकार पुग्यो भनिए पनि यसको व्यवस्थापनका चुनौति विद्यमान रहेको भन्छन् । 

० सर्वोच्च अदालतले एनसेलको पँुजिगत लाभकर तिर्नु नपर्ने भनेकोलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

– सर्वोच्चकै ०७५ साल माघ २३ र ०७६ भदौं ९ को फैसला हेरौँ न, दुबै प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय बृहत पूर्णइजलाशबाट आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मान्यता, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र सर्वाेच्च अदालतले हिजोका दिनमा प्रतिपादन गरेका नजीरहरु भन्दा एकदमै फरक ढंगले एनसेलको कुरा आउँदा प्रश्न उठेको छ । संसदीय समिति (कानुन तथा मानव अधिकार समिति) मा बहसको बिषय बन्न पुगेको छ । अघिल्लो इजलाशले हिजो गरेको फैसला अर्कोले उल्टाएको छ । अघिल्लो वर्ष माघ २३ मा कर लाग्ने फैसला आएकोमा अहिले दण्ड जरिवाना, आयकर ऐनले गरेको व्यवस्था १२० (क) झिकिएको छ । राज्यकोषमा १८ अर्ब घट्न गएको छ । यसको असर भोलि समग्र अर्थतन्त्र  र राजश्व प्रशासनमा पर्छ । व्यवसायीहरु कर तिर्न भन्दा अदालत ‘मिलाउन’ दौडिने छन् । यस्तो भएपछि आयकर कानुन, भन्सार ऐन, मूल्यअभिवृद्धि (भ्याट) ऐन, अन्तःशूल्क ऐनमा असर पर्नेछ । 

० एनसेलबारे यस्तो आदेश आउनुका पृष्ठभूमि केलाइदिनुस् न †

– पुँजिगत लाभकरको विवाद राजग्रुप हुँदै ०६६ सालमा स्पाइस नेपाल, मेरो मोबाइलबाट शुरु हुन्छ । पटक–पटक गरी आठ पटकको बिक्रीका क्रममा यसले कर तिरेको थिएन । ०६५ सालमा २० प्रतिशमा बेच्दा ३७ प्रतिशत लाभकर तिरेको हो । ०७२ पुसमा एनसेलले आन्तरिक राजश्व विभागलाई एउटा पत्र पठाएर सोधनी गरेको देखिन्छ । राजश्व विभाग प्रमुखले कर लाग्दैन भनेर पन्छाइएको रहेछ । एनसेलमा टेलियासोनिराको ८० प्रतिशत अंश थियो । त्यो बिक्री भइसकेपछि ८० प्रतिशत अंश किनियो । ०७३ साल असार २९ गते एक्जिएटा ग्रुपलाई बेचियो, एक खर्ब ४३ अर्ब हाराहारीमा । यसबीच तिनुपर्ने कर नतिर्न÷नतिराउन स्वयं राजश्व प्रशासन, आन्तरिक राजश्व विभाग, नेपाल सरकारले चासो लिएनन् । कर लगाउनुपर्छ भनेर महालेखा परीक्षकले ५४ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो । राष्ट्रपति हुँदै संसदसमक्ष यो कुरा पु¥याइयो । तर, त्यहाँबाट निकास आएन । हामी  अदालत पुग्यौँ । कारवाही प्रक्रिया अघि बढ्यो । ०५८ को आयकर ऐनअनुसार कर लाग्दैन भनेर विभिन्न ठाउँबाट कुरा उठे । कर लाग्छ भन्ने आधार हामीले सोही ऐनका धेरै दफामा टेकेर पुष्टि ग¥यौं । आयकर ऐन ०७४ सालसम्म आइपुग्दा तत्कालीन अर्थमन्त्रीहरु, अर्थसचिवहरु, राजश्व प्रशासकहरु सुधार र संशोधनेतिर लाग्नुभएन । अर्थमन्त्री हुँदा कर लगाउँछु भन्ने, तर कार्यान्वयनमा कसैले चासो नदेखाउने । सर्वाेच्चले एकपटक फैसला गरिसकेको मुद्दा फेरि उल्टाइनुको कारण नै शंकास्पद छ ।

० अब यसले पार्ने असर के हो ? 

– आयकर ऐन ०५८ को दफा ११४, ११५, ११६ ले साधारण अधिकार क्षेत्र दिएको छ । कर प्रशासक, महानिर्देशकलाई चित्त नबुझेमा राजश्व न्यायाधीकरणमा जान सक्ने बाटो छ । साधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गर्नुपर्ने ठाउँमा असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरियो । रिट हालियो । दरपिठ गर्नुपर्नेलाई सर्वाेच्च अदालतले स्वीकृति दियो । ०७५ माघ २३ को फैसलामा आयकर ऐन ०५८ ले कतिपय कुराहरु अस्पष्ट (दफा ३५ करमुक्ति योजना, ३६ सम्पत्ति तथा दायित्वको व्यवस्था, आयकर ऐनका अन्य दफाहरु  ४०, ४१, ५७, ६७, ९५ (क) मा स्पष्ट व्याख्या छ । यी सबै कुराहरु महालेखाले आफ्नो रिपोर्टमा हालेर स्पष्टसँग कर लाग्छ भनेको छ । यो कर हेर्दा सानो देखिए पनि यसको असर खर्बाैं रुपैयाँमा पर्छ । 

० यसको कर निर्धारण प्रक्रियामै विवाद छ भनिन्छ नि †

– माघ २३ गते सर्वाेच्च अदालतले फैसला गरेका दिन ठूला कर दाता कार्यालयका प्रमुखले ३८ अर्ब ७७ करोड हुन्छ भन्नुभएको थियो । आयकर ऐन  ५८ को दफा (क) मा ५० प्रतिशत र दफा (ख) ले १०० प्रतिशत कर लाग्छ भनेको छ । भूलवश, अञ्जानमा नतिरिए दफा (क) आकर्षित हुने, नियतवश र गलत मनशायबाट कर छल्न खोजे (ख) प्रभावित हुने हो । महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदन ०७३ चैतमा राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्दा ३५ अर्ब ९१ करोड कर थियो । आयकर ऐनअनुसार उसको नाफामा २५ प्रतिशत हिसाब निकालेर राखेको हो त्यो । तीन महिनापछि ६० अर्ब ७१ करोड टेलियासोनेराका लागि कर निर्धारण गरियो । क्याबिनेटबाट निर्णय गराउन खोजिएको थियो । तर, टेलियासोनेराले बेचेर गएको १० दिनमा ऊ खारेजीमा परिसकेको अवस्था थियो । ऊ अस्तित्वमै छैन । मन्त्रिपरिषद्को अन्तरनिहित स्वार्थ के थियो भने, यो कर नलगाउने † एनसेललाई यसरी उन्मुक्ति दिनेबित्तिकै उम्कन पायो । तर, महालेखाले एनसेलबाटै उठाउनुपर्छ भनेर आफ्नो प्रतिवेदनमा स्षष्टैसँग उल्लेख गरेको थियो । राजश्व प्रशासनले सय प्रतिशत जरिवानाले ७५ अर्ब ३८ करोड उठाउनुपर्ने ठाँउमा ५० प्रतिशत मात्र जरिवाना लगाएर ६० अर्ब ७१ करोड मात्र निर्धारण गरेको हो । सर्वाेच्चबाट त्यही रकम टेलियासोनेराको सट्टा एनसेललाई लगाउने, त्यतिञ्जेलसम्म लाभांश वितरण गर्न नदिनु भन्ने फैसला आयो । ऊ रिटमा गयो । ०७६ भदौ ९ को फैसलामा भनिएको छ, ‘लाभकरको दायित्व एक्जिएटा र एनसेललाई हुने गरी एनसेलबाट लाभकर असुल गर्ने, गराउने ।’ यस्तो निर्णय भएपछि मात्र एनसेललाई प्रस्तुत लाभकरको दायित्व सिर्जना भई त्यसको जानकारी भएको अवस्थामा निवेदकलाई दफा १३० बमोजिम शुल्क उठाउनु विपरित देखिँदा सो हदसम्म ठूला करदाता कार्यालयको ०७६ जेठ ३ को कर निर्धारणसम्बन्धी उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ भनियो । 

फैसलामा एनसेललाई जानकारी हुन आएको भनिएको छ, तर ०७२ साल चैत्र २९ गते टेलियासोनेराले एक्जिएटालाई बेचेको थियो । बेचेको भोलिपल्ट ठूला करदाता कार्यालयले कर रकम दाखिला गर्नु भनेर चिठी लेखेको छ । ०७३ वैशाख २, वैशाख १३, चैत्र २१ सम्ममा पाँचपटक ताकेता पत्र, संशोधन पत्र पठाएको छ । जबकि, सर्वाेच्चको फैसलामा उसलाई जानकारी नभएको भन्ने आशय आउँछ । एनसेलले यो कुरा लुकाएको छ । मलाई जानकारी थिएन भनेको छ । 

० एनसेल कर तिर्न तयार हुँदाहुँदै राजनीतिक दल, नेता, प्रशासक, न्यायालय प्रभावमा परेपछि ऊ कर तिर्नबाट पछाडि हटेको हो † 

– तत्कालीन आन्तरिक राजश्व विभागका प्रमुखले दोहोरो कर सम्झौता नर्वेसँग भएको आधारमा कर लाग्दैन भन्नुभयो । लिनु पर्दैन भनेर संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमै बोलिदिनुभयो । दोषचाहिँ तत्कालीन सरकार प्रमुख, अर्थ मन्त्रालयका हाकिमलाई जान्छ । किनभने उनीहरुले चासो दिएनन् । यसमा एउटा मात्र सरकारलाई दोष नदिऊँ । योसहित चौथो सरकार कर उठाउनबाट चुक्यो । ०७३ साल चैत्र २९ मा बेचिएको थियो । ३० गते कर कार्यालयले पत्रचार गरेको हो । त्यसयता उसले पाँचपटक पत्राचार गरेको देखिन्छ । कर प्रशासकले गरेर मात्र के गर्नु ? माथिल्लो ठाउँमा बस्नेहरुको इच्छाशक्ति भएन । राजश्वका तत्कालीन महानिर्देशकसम्म कर उठाउन भन्दा छुट दिनतिर लागे । क्याबिनेटमा लगेर खारेज भएको संस्थाबाट कर उठाउने हाँस्यास्पद निर्णय भयो । मलेसियाबाट कम्पनीका अध्यक्ष नै आएर तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख, अर्थमन्त्री, अर्थ मन्त्रालयका उच्चपदस्थलाई भेटेर कर लाग्दैन भन्ने पारे । 

० महालेखाको प्रतिवेदनमा एनसेललाई कर तिर्नुपर्ने उल्लेख गरियो । त्यो समयमा राज्यका अन्य निकायबाट कस्तो सहयोग रह्यो ? 

– त्यतिखेर राजश्व प्रशासक, अर्थमन्त्रालयका प्रमुखहरु दुईपटक मकहाँ आउनुभयो, ‘यो कर लाग्दैन सर, नलेखौं’ं भनेर । पछि लगत नराखौं भनेर आउनुभयो । पूर्वमन्त्रीको संयोजकत्वमा राय परामर्श समिति नै गठन भयो । उसले समयमा रिपोर्ट दिएन । हामीले प्रतिवेदनमा कर लाग्छ र तिर्नुपर्छ भनेर लेख्यौं । संसदीय समितिमा हानथाप भयो । सार्वजनिक लेखा समितिले लाग्छ भन्ने, विकास समितिले लाग्दैन भन्ने । फोरजी सुविधा दिने । संसदले कर लगाउन नखोज्ने, तत्कालीन उद्योग, दूरसञ्चार प्राधिकरण कसैले पनि चासो नदिने । शीर्ष पार्टीहरु आजसम्म यो विषयमा आधिकारिक रुपमा नबोल्ने । अहिले मानव अधिकार र कानुन समितिका केही माननीयले बोल्नु्भयो । न्यायाधीशहरु पनि पहिला एउटा निर्णय गर्ने, पछि अर्काे निर्णय गर्ने भनेपछि दुराशय त यहीँ नै देखियो नि † प्राविधिक त्रुटी के छ भने, डम्बरबहादुर शाहीले ०७४ साल माघमा विदेश पैसा लान आदेश दिनुभयो । सात अर्ब । पछि अरु दुई न्यायाधीशले त्यसलाई निरन्तरता दिनुभयो । २३ अर्ब । त्यसयता ३३ अर्ब राज्यको ढुकुटीमा भएको रकम लाभांश लान सिको गर्र्दै अरु पनि आए । उहाँलाई नै राखेर पछिल्लो इजलाश गठन भयो । कानुनको मान्यता, अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त, सर्वाेच्चको प्रतिपादित नजीरविपरित, न्यायाधीशको आचारसंहिताअनुसार कारवाहीयोग्य काम गर्ने पहिलाका विवादास्पद न्ययाधीशलाई राख्नै मिल्दैनथ्यो ।   

० यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि तपाईंलाई प्रभाव पार्ने ढंगले कुरा आयो ? 

– मलाई कन्फर्म महालेखा परीक्षक बनाउने कुरा थियो । त्यो प्रभावका कुरा मलाई सह्य भएन । ३० बर्ष जागिर खाँदा कहिल्यै नगरेको काम मबाट भएन । माथिबाट धेरै बोलाइयो, खोजियो । मैले मानिनँ । निरञ्जनगोविन्द श्रेष्ठको ११ अर्ब ५७ करोड, सिनर्जी नेपालको ३ अर्ब २९ करोड, मुक्तिश्रीको ४ अर्ब ३१ करोड छ । यी सबै जोड्दा १ खर्ब बढी हुन्छ । अझै भ्याट छलीका कुरा छन् । ०६७ सालको भ्याट छली ६ अर्बभन्दा बढीको छ । राज्यलाई तिर्नुपर्ने रकम  १ खर्ब २५ अर्ब जति हुन्छ । न्यायाधीशले १७ अर्ब ९५ करोड मात्र हो भनेका छन् । त्यसमाथि यसले मुुलुकको अर्थतन्त्रलाई खासै असर गर्दैन भन्छन् । अहिले महाभियोगको कुरा पनि उठेको छ । नाङ्ले व्यापारी र भरियालाई भ्याट लगाएर सताउने, खर्बपतिहरुलाई छूट दिने †हामीले ५४ औं प्रतिवेदनमा उल्ल्ेख गरेको २५ अर्ब लागत अहिलेको प्रतिवेदनमा राख्नुपथ्र्यो । ५५ औं प्रतिवेदन यसमा छ । 

० यसले अर्थतन्त्रमा के असर पार्छ ? 

– सुमेभेराको नाममा ६ अर्ब १५ करोड लेखेका छौं । मुक्तिश्रीको नाममा १ अर्ब ४० करोड जरिवाना–व्याज त जोडिएकै छैन । यस्तै सिनर्जी नेपालहरु समेत कर तिर्नुपर्ने छ । तर, यहाँ त ‘बूढी मरी भन्दा पनि काल पल्कियो’ भनेजस्तो भयो । एउटाले कर तिरेपछि भोलि अरुले पनि नाकको चालले तिर्नुपर्छ । हामीलाई छोडिँदैन भनेर ठूला घरानियाँहरु एकजुट भएर लागे । राजनीतिक दल, सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको मिलिभगतजस्तो लाग्छ । 

० महाअभियोग सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ ? 

– न्यायपरिषद्ले तल्ला न्यायधीशलाई कारवाही गर्छ भने सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई कारवाही गर्ने ठाउँ संसद नै हो । आस्था, विश्वासको धरोहर संसद नै हो । संसदमा अहिले केही पदाधिकारी हुनुहुन्छ । उहाँहरुकै यसमा संग्लनता छ । 

० सरकारले आर्थिक अनियमितता रोक्न चाहँदा सक्छ ?

– अहिले ठेक्कापट्टाका निर्णय पनि सीधै क्याबिनेटबाट गरिन्छ । फाष्ट ट्रयाकको डिपिआर स्वीकृत गरिएको छ, १ खर्ब १२ अर्बबाट १ खर्ब ७५ अर्बको । कतिपय ठाउँमा कर्मचारीबाट असहयोग, कतिपय ठाउँमा राजनीतिक हस्तक्षेप छन् । विभिन्न मन्त्रालयमा वर्षको चारचोटिसम्म सचिवहरु फेरिएका छन् । म्यादी सचिव राखेर कसरी देश चल्छ ? बुझ्दाबुझ्दै ऊ अर्कोतिर सरुवा हुन्छ, त्यहाँ पनि बुझ्दाबुझ्दै फेरि अर्कातिर पुग्छ । कारण के हो ? मन्त्रीले आफ्नो स्वार्थसिद्धिका लागि यस्तो गर्छन् । प्रधानन्त्रीज्यू भन्नुहुन्छ, मन्त्रीहरुबाट सहयोग भएको छैन । सबै मन्त्रालयमा अनियमितता छ । अलिअलि होइन, गम्भीर प्रकारकै छ ।