​अन्यायको उद्योगमा कार्यकारी गुटबन्दी

• रामकुमार एलन

रगतको मूल्य सत्तासँग विनिमय गरिरहँदा विकासको आशा गरिरहेका जनबस्तीको ‘इपिसेन्टर’मा एक झर खुशीको वर्षा भयो कि भएन ? शासन गरिरहेकाहरूले र शासनमा पुग्ने रहर गरिरहेकाहरूले बैठकमा यसलाई कार्यसूची नबनाएको धेरै भइसक्यो । प्रतिपक्षीले महिना गनेर कमजोरी भनिरहेका छन् । पछिल्लो समय सत्तारुढ पार्टीका यदाकदा हुने सचिवालय बैठकहरूमा केबल वरियता हरण, आरिस, कुण्ठा, द्वेष, आक्रोश र एकतर्फी अवसरवादलाई तन्काउने काम भइरहेको भन्दै नोट अफ डिसेन्टसम्मका घटनाक्रम भलिभाँतीसँग आम जनताको हातहातमा पुग्ने खबरको प्रमुख शीर्षक बनिरहेकै छन् । दुई वर्षअघि मूच्र्छित सपनाहरूलाई पानी छम्केको अनुभूत गराउने सरकारका पछिल्लो बानीब्यहोरा किन कुण्ठाग्रस्त छ र सोचाइमा कुपोषणको गन्ध आइरहेको छ ? पानी छम्किने र मूच्र्छित सपनालाई जगाउने काममा सहयात्री चयनको एकाधिकार पार्टी नभएर अमुक व्यक्तिको प्रयास पार्टीमा मात्र होइन, जनवर्गीय संगठनहरूमा समेत लहलह भइरहँदा योग्य र क्षमतावानहरू पाखा लगाउँदै जाने अन्यायको उद्योगबारे शीर्षनेताहरूको मौनताले गजबसँग संकेत गर्छ, भोकभोकै लडियो । हामी उत्तर कोरियाका किम हुन सक्दैनौँ, चीनको सि हुन पनि सक्दैनौँ, अब गणतन्त्रको प्राप्त उपलब्धी भाग लगाउने हो, पाएको लिइहाल्ने हो, अरुलाई सकेसम्म छेक्ने हो । आफ्नालाई खोजीखोजी दिलाउने हो । 

कसैको अमूल्य योगदानको कदर गरिरहँदा जनताले बदर गर्नसक्छन् भन्ने सामान्य सचेतको स्वासप्रश्वाससम्म हुन छाडेको देख्दा नेताहरूको मगज भारतको नयाँ दिल्लीमा पराल डढेर बनेको दूषित मौसमसँग पनि तुलना गर्न चाहन्छन् जनता । गाउँमा पैसा पुगेपनि केही हुने खाने डोजर मालिकका हातमा सीमित छ । युवाहरू कोरियामा उँटको पिशाब सोहोर्न विमानस्थलमा लामवद्ध छन् । डाँडाभरि डोजर दौडिएका छन् र तल खोला सुकेको छ । यो वातावरणीय असन्तुलन स्थानीय सरकारलाई अतिरिक्त लाभ, प्रदेश सरकारलाई अदृश्य आम्दानी खाता र केन्द्र सरकारको कर वृद्धि कारोबारले छोपिएको छ । समग्रमा अपांग विकासले गाउँको रूप बिग्रिएको छ । सार बिग्रिएको त वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनपछि आउने नतिजाले बताउला । अरु केही वर्षमा डलरवादीहरू यो प्रस्ताव लिएर पनि आउनेछन् कि नेपालको माटो अब कमसल भयो, डोजर बन्द गर भन्दै । 
केन्द्र सरकारका २१ महिनामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले २१ कमजोरी देखाएका छन् । प्रतिपक्षको काम कमजोरी देखाउनु मात्र होइन । आफ्नो संगठन बलियो बनाउँदै जनमत निर्माण गर्नु पनि हो । २०५१ यता कम्यु्निष्ट पार्टीहरूले गरेको त्यही थियो । तर प्रतिपक्षीमा बसेको गतिलो अनुभव अभावले प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको हुलिया र चालचलन हेर्दा उसमा प्रतिपक्षीमा हुनुपर्ने सामान्य गुण पनि महसुस भइरहेको छैन । बरु अनेक विवादास्पद अभिव्यक्तिहरू कांग्रेसकै शीर्षनेताहरूबाट बेलाबखत बोलिँदा कार्यकर्ताकै घेराउमा सानेपा छ । सानेपामा पार्टीविरुद्ध नारा लाग्छ, जुन पुस्ता कम्युनिष्ट पार्टीहरूले संगठन निर्माण, सरकारको खबरदारी र राष्ट्रिय हितका खातिर खपत गरेकाले आज तिनै युवा पुस्ता सरकार चलाउन सक्ने बनेका छन् । ट्याक्सी चढेर घर जाँदा पनि जनता ‘वाह’ भनिरहेका छन् । 

नेकपा चैँ यतिखेर कार्यकारीको अधिकार र वरियताले हनहनी ज्वरोग्रस्त देखिन्छ । दुई अध्यक्षले पार्टी चलाउन थालेको लामो समय भइसक्दा पनि प्रथम र द्वितीय अध्यक्षको वरियता, अधिकार र सरकारका भागवण्डामा दुई नेता नै भित्र मिलेजस्तो र बाहिर नमिलेजस्तो गरी अरु नेताहरूलाई भ्याकुरखेदाइ गरिरहेका छन् । देश उपनिर्वाचनमा होमिएको छ । सीमा मिचेर भारतले राजनीतिक नक्शा छापेको छ । सिंगो देश राष्ट्रियताका मामलामा एक भएको छ । तर सरकारी कार्यकर्ताहरू अनावश्यक लिपपोत गरिरहेका छन् कि, यो अहिलेको सरकारले नगरेको किन भन्ने ? महेन्द्रकालीन कुरा यो सरकारसँग जोड्ने ? लिम्पियाधुरा, लिपुलेकका मुद्दामा बुझ्नु पर्ने के पनि हो भने, भारत ६२ वर्गकिलोमिटर भूमि फिर्ता गर्न तयार छ । यसो हुँदा ३१० वर्ग किलोमिटर भूमि त उसको हुन्छ नै, महाकाली नदीको शीर पनि उसकै कब्जामा हुन्छ । नेपालमा भने भारतसँग भूमि फिर्ता गरायौँ भन्दै केहीलाई केही दिन उफ्रने र केहीलाई केही दिन खोक्रो राष्ट्रवादमा रमाउने अवसर पनि हुन सक्छ । 
यसपटकको मन्त्रिमण्डल विस्तार अकल्पनीय भयो, अप्रत्यासित भयो । धेरै यसै भन्छन् । तर कार्यकारी अध्यक्षहरूलाई मन्त्री चयन सकसपूर्ण थियो । अरुबेला पार्टी निर्णय जरुरी नभएजस्तै मन्त्री छान्न पनि कार्य सम्पादन मूल्यांकनलाई खोस्टो बनाइयो । कस्तासम्मले मन्त्री हुने अवसर पाएका रहेछन् भने, मन्त्रीबाट हटाइँदा जनताले निजहरूको भूगोलमा दीपावलीसम्म गरेका खबर आए । यसले पनि सरकारमा संक्रमण कति बलियो रहेछ देखाउँछ, मन्त्री हट्दा खुशी हुने जनताको आक्रोश मापन शायद कार्यकारीहरूले जरुरी ठानेका छैनन् । यस्तै हविगत अरु केही मन्त्रीको हुनेमा शंका छैन । तर पार्टी सरकारले चलाउने अवस्थामा पुगेकाले मौनता अचाक्ली मौलाएको छ । म केही पद पाउनेवाला छु, अहिले किन सरकारको विरोध गरौँ भन्ने मनोदशाले नबोली बस्नेहरूको बहुमत बढ्दो छ र पार्टीमा बेमेलहरू झांगिएका छन् । 

यो बेमेलको उद्योगमा गुटबन्दी उस्तै देखिन्छ । पार्टीमा लामो समय बिताएकाहरू अन्यायमा पार्ने काम प्रदेशमा मुख्यमन्त्री छानिँदादेखि शुरु भएको हो र प्रदेश प्रमुख चयनमा अरु प्रकट भयो । पार्टीका विभागमा भागवण्डा उस्तै सन्तोषजनक भएन । केन्द्रीय समितिको निर्णयविना पनि प्रदेश प्रमुख, मन्त्री, विभिन्न नियुक्ति भएका छन् । केहीदिन अघि नेकपाका एकजना नेता वामदेव गौतमको अभिव्यक्ति सुनेको थिएँ, नेपालको समाजवाद विश्वका लागि मार्गनिर्देशन हुनेछ । पार्टी र केन्द्रीय सदस्यहरू चोकमा लुँडो खेलेर बसेका छन्, सत्ता केही एकाधले जुवा खेलेका छन् । अन्याय, गुटबन्दी, अवसरका लागि हप्ताहप्तामा घाँटी जोडिने र फाट्ने यो मोडलको समाजवाद विश्वकै लागि त नमूना होला, नहोला । जनतामा कम्युनिष्टप्रति कम निष्टा बढ्नेमा चैँ शंका रहेन, यस्तै भइरह्यो भने । तर सत्तामा बस्नेहरूलाई आलोचना मन पर्दैन । यो दुई वर्षमा बोलिएका पुराना भिडियोहरू मात्रै रिवाइन्ड गरेर हेर्दा पनि केही चेत खुल्नेमा शंका छैन । सरकार बोक्ने आधारहरू निर्माण गर्ने काम पार्टीको हो । पार्टी अहिले कोमाबाट इमर्जेन्सीमा सारिएको छ । त्यहाँबाट ओपिडीमा सारेर डिस्चार्ज भएर गाउँघरमा भेटिने बनाउनु पर्नेमा कार्यकारीहरू नै कोराकोरमा छन् । जनता ‘हेर्दाहेर्दै’ छन् र नेताहरू अवसरको प्रतीक्षामा बढी र खबरदारीमा कम देखिन्छन् ।