कार्वाही नगर्ने भए जर्साब घर जान तयार

नेपानी सेनाका उपरथी अनन्त कार्कीले आजदेखि जंगी अड्डा नटेक्ने घोषणा गर्नुभएको छ । दुई सातापछि अनिवार्य अवकास हुन लागेका कार्कीले तीन वर्ष म्याद थप्न प्रधानमन्त्री कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयमा उजुर गरेर मिडियाबाजी गरेपछि जंगी अड्डाले कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेको थियो ।

घर जाने बेलामा कोर्टमार्शलको आशंकापछि उहाँले हार स्वीकार्नुभएको हो । प्रधानसेनापतिको सिफारिसमा उहाँसँगैका अरु दुई जना सीताराम खड्का र ताराध्वज पाण्डेको भने म्याद थपिएको छ । सेनाभित्रै कार्कीविरुध्द ठूलो जमात देखिएपछि सैन्य नेतृत्वसमेत कारवाहीको निम्ति बाध्य बन्ने अवस्था बन्दै गएको हो ।

उनै कार्कीले हार मान्दै आजबाट बिदा बस्ने,आफ्नो पदको जिम्मेवारीमा रहेको सबै बरबुझारथ गर्ने,मुद्दा मामिला नगर्ने भन्दै कारवाही प्रक्रिया अघि नबढाउन अनुरोध गरेपछि जंगी अड्डा सोच्न तयार भएको हो । प्रधानसेनापनि प्रभुराम शर्मासमक्ष कार्कीले आफू अब चुप लागेर बस्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि शर्माले ‘ठीकै’ छ भन्नुभएको स्रोतको दाबी छ ।

आजदेखि आफू जंगी अड्डा नआउने जानकारी कार्कीले फोन गरेर केही अधिकृतलाई बताउनुभएको छ । प्रधानसेनापतिसमक्ष आफूले गल्ति महसुस गरेपछि कार्यालय नजाने मनस्थिति बनाएको भन्दै उहाँले सैनिक अधिकृतहरुसँग सेयर गरेको बताइन्छ ।

कार्कीले प्रधानसेनापति शर्माले आफूलाई म्याद नथप्न खोजेको भन्दै रक्षा मन्त्री तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सेनाको परमाधिपति तथा राष्ट्रपतिसमक्ष उजुर हाल्नुभएको थियो । तर क्याबिनेटले गत पुस ३० गतेको मितिमै कार्कीको म्याद नथप्ने निर्णय गरेको पत्र सैनिक मुख्यालयमा बिहीबार पुगेको थियो ।

कार्कीसँगै म्याद सकिन लागेका उपरथी सीताराम खड्का र ताराध्वज पाण्डेको भने सैनिक मुख्यालयको सिफारिसबमोजिम थपिएको पत्र त्यहाँ पुगेको छ । प्रधानसेनापति शर्मा, पहिलेका आर्मी चिफ र पीएसओज जर्नेलहरुले समेत कार्कीको विगतलाई हेरेर कुनैपनि हालतमा म्याद थप्न नहुने लबिङ गरेपछि उहाँको विपक्षमा निर्णय भएको बताइन्छ ।

कार्कीले सेनामा पटक पटक चेन अफ कमाण्ड उल्लंघन गरेको र यसअघि रथी नेपालभूषण चन्दको पनि म्याद थपिएको थिएन । तर उहाँले म्याद नथप्दासमेत चुप लागेर बसेको सन्दर्भ अहिले सेनाभित्र चर्चाको विषय बनेको छ ।

कार्कीले बहालरत उपरथी हुँदा हुँदै सेनाको प्रचलित मापदण्ड र अनुशासन उल्लंघन गरेर प्रधानसेनापतिविरुद्ध लिखित उजुरी हालेपछि घटनाक्रमले नयाँ रुप लिएको हो । सैनिक ऐनमा सैनिक अधिकृतहरुको म्याद थप्न गर्ने वा नगर्ने भन्ने अधिकार सेनापतिलाई मात्र छ । तर कार्कीले प्रधानमन्त्री गुहार्ने र मिडियामा गएर च्यालेञ्ज गरेपछि सैन्य नेतृत्व गम्भीर बनेको हो ।