​सडकमा पछार्ने काम नगर न सरकार !

• बाबुलाल भण्डारी

कतै कुनै घटना भएमा प्रहरी आफैले जाहेरी लेख्ने, अनुसन्धान गर्ने, पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने, अभियुक्त समाउने, केरकार गर्ने र एवंरीतले आफै सुनुवाइ र तहकिकात गर्ने, फैसला ठोक्ने र जरिवाना, जेल सजाय वा मृत्युदण्ड दिने गर्न थाले के होला ? हामी सबैलाई कल्पना जस्तो लाग्ला तर यही चाहिँ होइन, यस्तै एउटा कुरा अहिले कानून बनेर आउँदैछ । नेपाल सरकारले सेवानिवृत्त कर्मचारीहरुले सरकारको विरोधमा अभिव्यक्ति दिए खाइपाई आएको पेन्सन खारेज गर्ने प्रावधानसहित तयार गरेको विधेयक राज्यव्यवस्था समितिबाट पारित भई दुबै सदनमा पेस हुने तयारीमा छ । 

संभवतः अब यो दुबै सदनबाट करतल ध्वनीका साथ पास भएर कानून बन्न समय लाग्नेछैन । यसको प्राविधिक प्रकृयागत पाटो के हो भने सेवानिवृत्त कर्मचारीले सामाजिक सञ्जाल, कुनै सञ्चार माध्यम वा अन्य कुनैपनि ब्यहोराबाट प्रकाशन गरेको कुरा सरकारको बिरुद्ध छ वा छैन ? सरकारले आफै नोटिसमा लिने, त्यसको गाम्भीर्य आफ्नै स्वविवेकमा तोक्ने, आफै अनुसन्धान तहकिकात गर्ने, व्याख्या तथा आरोप पुष्टि गर्ने र कार्यबाही किनारा लगाई निष्ठापूर्वक पूरै जीवन समर्पणपश्चात् कमाएको बुढेसकालको एउटै मात्र जीवनवृत्ति खारेज गर्नसक्ने छ । यो कदम  सही वा गलत के हो भनी राय बनाउनुअघि पेन्सन के हो र सरकारसंग पूर्व राष्ट्रसेवकहरुको यस्तो निवृत्तिभरण खोस्ने अधिकार छ कि छैन भन्ने कुरामा थोरै स्पष्ट हुन जरुरी छ । यसलाई ४ वटा कोणबाट हेर्नुपर्छ ः अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक, सम्पत्तिको अधिकार,औचित्यको कसी र मानवीय पक्ष ।

पहिलो बुँदालाई हेरौं । हो, सेवानिवृत्त कर्मचारीहरुले आफू पहिले बहाल रहेको पदको मर्यादा र गोपनीयताको दायित्व नाघेर अनधिकृत व्यक्ति वा निकायलाई संवेदनशील सूचना चुहाउने, बिक्री गर्ने, राष्ट्रिय हित र स्वार्थमा धक्का पु¥याउने र सामाजिक सद्भाव खल्बल्याई द्वेष र द्वन्द्व फैलाएमा अन्य कानून आकर्षित होलान्, आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघनमा पेन्सनलगायतका सुविधाको हरण पनि अनुचित नहोला । तर अन्य सबै कुरामा अवकाशको भोलिपल्टै कुनै पनि पूर्वकर्मचारी सामान्य नागरिक हुन्छ र अरु सार्वभौम नागरिक सरह संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताअन्तर्गत आफ्नो विचारलाई निर्बाध उजागर गर्न स्वतन्त्र हुन्छ । सरकारको समर्थन वा विरोध नामको फितलो तर्क समाएर व्यक्तिको वाक र प्रकाशनजस्तो आधारभूत र प्राथमिक मौलिक हकमा कुनै हिसाबले संकुचन हुनेगरी अंकुश वा रोक लगाउन पाइन्न ।

दोश्रो छ, सम्पत्तिको अधिकार । पेन्सन भनेको कुनै पनि सरकारले राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई देखाएको दया, माया, कृपा, दान, दातव्य, उपकार वा बक्सिस नभएर उसले निश्चित शर्त पुरा गरेपछि निजामती सेवा ऐनले तोकेबमोजिम पाउने सम्पत्तिको अधिकार पनि हो । नि.से.ऐन र नियमावलीको यही बाचा बन्धनबाट आश्वस्त भएर नै उसले एकमुष्ठ उपदान पाउने अधिकार त्यागेर पेन्सनको बाटो समातेको हुन्छ । यो बीसौँ वर्षको महत्वपूर्ण ऊर्जावान उमेर देशसेवामा लगाएबापत पाकेको हार्डअर्नड अथवा फस्र्टरेट सम्पत्ति हो र लहडको भरमा सम्पत्तिसम्बन्धी यस्तो मौलिक अधिकार सजिलै हरण हुन सक्दैन । संविधानले नै व्यक्तिको व्यक्तिगत सम्पत्ति संरक्षण र उपयोगको अधिकारको प्रस्ट व्यवस्था गरेको छ । नेपाल आइएलओ महासन्धिको पक्षराष्ट्र पनि भएकोले आफैले शर्त तोकेर काम गराएको कर्मचारीले सम्झौताअनुसार श्रम र मिहिनेतबापत पाएको सुविधा अर्थात् पेन्सनलाई रोक्न वा खारेज गर्न त के ढिलो गर्न, स्थगन गर्न, घटाउन वा कुनै प्रकारले हस्तक्षेपसम्म गर्न पाउन्न र यो यति बलियो अधिकार हो कि उसको मृत्यु पछि पनि यो उसको निकटतम हकवालाका नाममा समेत सरेर जान्छ । 

तेश्रो छ, औचित्यको दृष्टिकोण । सरकार भनेकै देश वा राष्ट्र होइन र नेकपा मात्र यो देशमा अनन्तकालसम्मका लागि सत्तामा रहने पनि होइन, यो भनिरहनै पर्दैन । के वर्तमान नेकपा सरकार यो मुलुकमा भोलि बन्ने नानाभाँती, ढङ्ग र रङ्गका सरकारका सम्बन्धमा पनि बिल्कुल नसुन्नु, नदेख्नु, नबुझ्नु र नबोल्नु भन्न चाहन्छ ? सरकारको आलोचना भनेको ‘हो र होइन’को बाइनरी कन्सेप्ट होइन । आलोचना भन्ने शब्दका पनि मात्रा, प्रभाव, तह, नियत र गाम्भीर्य  फरक फरक होलान् र यसैका आधारमा विभिन्न सरकारबाट भोलि पनि मनमौजी व्याख्या हुँदै यसको दुरुपयोग हुने खतरा बढ्लान् जो अझ डरलाग्दो पाटो हो । वस्तुतः सरकार पूर्वाग्रही रहने हो भने कुनैपनि लेख, रचना, संभाषण, वक्तव्य र अन्तर्वार्ता वा कुनै पनि प्रकट विचार ’सरकारको आलोचना’ भन्ने अचानोमा पर्नबाट जोगिन सक्दैन । आजको खुला समाजमा सरकारले लोकप्रिय काम गरेर जनता रिझाउने कि बोल्नेहरुको मुख थुन्दै जाने र त्यो पनि आफ्नो सर्वश्व देशसेवामा लगाएका कर्मचारीको एउटै मात्रै जीवनवृत्तिको बाटो खोस्ने त्रास देखाएर ? यसरी नै त्रास र निषेधको बाटोबाट कुनै सरकार बलियो र दीर्घायु होला र ?

फेरि पढेका, केही जानेका, पाका, अनुभवी, देश र परदेश बुझेका प्रबुद्ध नागरिक भनेकै सेवानिवृत्त कर्मचारी हुन् भने उनीहरुको मुखमा भोटेताल्चा ठोक्दा देश, समाज र सरकारलाई बाटो देखाउने कसले ? पार्टीका अन्धभक्त र कट्टर विरोधी राजनीति कर्मीलाई मात्र बोल्ने हक हुने हो भने यो देशको हविगत भोलि कस्तो होला ! यसरी हाम्रो ’लोकतन्त्र’ ’जोकतन्त्र’ मात्रै नबन्ला ? सरकारले पछिल्लो समयमा निजी, अनौपचारिक क्षेत्र र स्वरोजगारमा संलग्नलाई पनि सामाजिक सुरक्षा योजनामा समावेश गर्नेगरी कार्ययोजना बनाउने र कोषको व्यवस्था गर्ने तर सार्वजनिक क्षेत्रका नागरिकहरुलाई नै डिफाइण्ड बेनिफिट प्लानबाट बेदखल गर्ने हो भने यो विरोधाभाष भएन ? त्यसैले यहाँ सरकारको नियत, इमान्दारिता, प्रतिबद्धता र समझदारीको समेत प्रश्न जोडिएको छ ।

अन्तिममा मानवीय भावनाको बहुतै गम्भीर पाटो पनि छ जो यसमा जोडिन्छ । सबैलाई थाहा छ, सेवानिवृत्त कर्मचारीको हातमुख जोड्ने एउटै बाटो पेन्सनको सानो रकम मात्र हो । अब ऊ कुनै व्यवसाय वा आय आर्जन गर्न नयाँ थालनी गर्न सक्दैन । उमेर अवस्था र आश्रित परिवारसमेत हेर्दा यो ज्यादै संवेदनशील विषय बन्न जान्छ । ६०र६५ वर्ष कुरेर कर्मचारीले पाएको पेन्सनको अधिकार कुनै पनि बहानामा  खोस्नु भनेको उसलाई सडकमा पु¥याउनु नै हो । यो सामाजिक र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको ठाडो खिलाफमा छ । श्रमजीवी वर्गका नाममा बनेको वामपन्थी प्रगतिशील सरकारले श्रमिक वर्गप्रति नै यत्रो घात गर्नसक्छ भन्ने मेरो कल्पना बाहिरको कुरो हो । म नेपाल सरकारप्रति अटुट आस्था, श्रद्धा र विश्वास राख्छु तर यो बन्न लागेको कानूनले मेरो विश्वासमा धक्का लागेको छ । नबुझेको हो भने कसैले मलाई बुझाइदिएमा आभारी हुने थिएँ । धन्यवाद !!