एमाले एजेण्डा: संविधान संशोधन कि दुई नेत्रीमाथि कारबाही ?

सत्तारुढ एमालेले आज बिहान सचिवालय बैठक डाकेको छ । मुख्यालय, च्यासलमा बिहान ११ बजे का निम्ति निर्धारित बैठकमा मुख्यतः तीन जना नेतामाथिको कारबाहीसम्वन्धी एजेण्डा रहेको बुझिएको छ । गत मंसिर २५ गतेको सचिवालय बैठकमा पनि उक्त एजेण्डा थियो तर समय अभाव भन्दै पन्छाइयो ।

मंसिर १६ गते सम्पन्न स्थानीय तह उपनिर्वाचन र प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको समीक्षाका कारण तत्काललाई नेताहरुमाथि कारबाहीको निर्णय पर धकेलिएको थियो । आज भने पार्टी नेतृत्वको चाहनाबमोजिम मीनबहादुर गुरुङ्गबाट जग्गा दान लिने निर्णयविपरित धारणा राखेको अभियोगमा तीन जनामाथि कारबाही गर्न लागिएको स्रोतले बतायो ।

पार्टी केन्द्रीय भवन निर्माणको लागि भाटभटेनी सुपरस्टोरका प्रबन्ध निर्देशक मीनबहादुर गुरुङले दशैंको छेको पारेर  दिएको जग्गा स्वीकार्ने निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका कारण पूर्वउपाध्यक्ष भीमबहादुर रावल, स्थायी कमिटी सदस्य विन्दा पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिमिल्सिनामाथि अनुशासनको कारबाही गर्न लागिएको बुझिएको छ । उनीहरुसँग गत कात्तिकमा विधानको धारा ८१ अनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।

सोधिएको पत्रमा लेखिएको थियो, ‘विधानको धारा ८१ बमोजिम कारबाही किन गर्नु नपर्ने हो ? सोको आधार र कारणसहित सात सात दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न अनुरोध छ ।’ विधानको उक्त धारामा पार्टी निर्णय विपरित कार्य गर्नेहरुलाई निलम्बन, जिम्मेवारीबाट हटाउने र निश्कासनसम्मको कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

सोही व्यवस्थामा टेकेर आज पाण्डेलाई निलम्बन,उषाकिरण तिमिल्सिना र भीम रावललाई पनि सोहीबमोजिम सचेत गराउने वा यस्तै केही कारबाही गर्न लागिएको एकथरीको विश्लेषण छ । यसबीच बिन्दा र उषाले स्पष्टीकरण बुझाए पनि रावलले हालसम्म दिएका छैनन् । यता सर्वोच अदालतले पनि मीनबहादुरले एमाले मुख्यालय ठडाउन दिएको जग्गा दानलाई ‘अभयदान’ दिएपछि अध्यक्ष ओलीलगायत नेतृत्व समूहलाई यसरी कारबाही गर्न थप मार्ग प्रशस्त भएको हो ।