निजामती विधेयकमा नयाँ गाँठो

संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले छलफल प्रारम्भ गरेको निजामती विधेयकमा थप समस्या देखिएको छ । पूर्व मुख्यसचिव तथा सचिवहरुले निजामती विधेयक संघीयताको मर्म अनुरुप नभएको र कतिपय व्यवस्था प्रशासन अनुकूल नभएकाले पुनर्लेखन गर्नुपर्ने तर्क अघि सारेका छन् ।

समितिको हिजोको छलफलमा आमन्त्रित पूर्व मुख्यसचिव तथा सचिवहरुले विधेयकमा तीन तहको सरकारबीच तादाम्यता नदेखिएकाले सोबमोजिम विधेयक पुनर्लेखन गर्नैपर्ने धारणा राखेका हुन् । उनीहरुले सरुवा–बढुवाका विषयलाई व्यवस्थित र स्पष्टसँग लेख्न सुझाव दिएका छन् ।

प्रशासन विज्ञहरुले संवैधानिक आयोग र निकायहरु पूर्वकर्मचारीको आश्रयस्थल बन्दै गएकाले ती आयोग र निकायमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञको प्रवेश हुने व्यवस्था निजामती ऐनमा राख्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । उनीहरुका सुझावलाई समेट्न अब विधेयकमा निकै विषय समेट्नुपर्ने हुन्छ ।

सांसदहरुले भने अस्तिको बैठकमा सांसदहरुले अवकास हुने उमेरबारे सबैलाई मान्य हुने ढंगले समेट्नुपर्ने विचार राखेका छन् । नेपाली काँग्रेसका पूर्णबहादुर खड्काले अवकास हुने उमेरले पार्ने प्रभाव र लागू हुने मितिबारे गहन छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताएपछि यो विषय निकै पेचिलो बन्ने देखिन्छ ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद हितराज पाण्डेले निजामती सेवाको कार्यकारी पदमा रहने मुख्य सचिवलाई थप उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउन ऐनमा केही विषय थपिनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । त्यसैगरी संसद, निजामती र स्वास्थ्य सेवालाई एकीकृत गर्ने ढंगले ऐन बनाउनुपर्ने नयाँ धारणा राखेका छन् ।