​सजग हुने संकेत आएको छ

• पूर्णाकुमारी सुवेदी, पहिलो संविधानसभा उपाध्यक्ष

अहिले प्रतिनिधिसभामा कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिकी सभापति पूर्णाकुमारी सुवेदी पहिलो संविधानसभा (०६४–६९) मा उपाध्यक्ष थिइन् । ०४८ सालदेखि तत्कालीन नेकपा मसालमा पूर्णकालीन कार्यकर्ता उनी ०५० मा महिला संगठनको केन्द्रीय अध्यक्ष भइन् । जनयुद्धकाल (०५७) मा बाँके जनसरकार प्रमुख भइन् । ०५८ को जुम्ला, खलंगाको फौजी कारबाहीमा सहभागी उनी रम्भापुर बर्दियामा सेनासँग भिड्नेमध्येकी हुन् ।

० अहिले उपसभामुखलाई सभामुख बनाउने कुरामा कञ्जुस्याइँ गरिँदै छ । यहाँले यस्तो जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा त्यस्तो अनुभव गर्नुभयो ?

– संविधानमा उपसभामुखले सभामुखको अनुपस्थितिमा बैठकको अध्यक्षता गर्न सक्ने बुँदा लेखिएको छ । त्यही कारण अस्ति उपसभामुखले बैठकको अध्यक्षता गर्नुभयो । प्रोटोकोलको हिसाबले सभामुख ६ जनाभित्र पर्दा उपसभामुख अलि तल पर्नुहुन्छ ।  परिवर्तनको जुनसुकै आन्दोलन महिलाको नेतृत्व, सहभागिता नभई सफल भएको इतिहास भेटिँँदैन । महिलालाई अधिकार दिनुपर्छ तर दया–माया र आरक्षणको हिसाबबाट होइन । महिलाको काँधमा दोहोरो–तेहोरो जिम्मेवारी हुन्छ । तर समाज, परिवार, राजनीति जताततै पुरुषकै नेतृत्व । 

० उपसभामुख पदको नाम ठूलो, काम जिरो भन्छन् । तपाईंको चारवर्षे अनुभवले के भन्छ ? 

– त्यो कुर्सीमा गएपछि सभामुख नै भनेर संबोधन हुन्छ । मात्र प्रोटोकोलअनुसारको जिम्मेवारी हो । 

० सदन सञ्चालन गर्न पुरुषकै खोजी गर्ने प्रवृत्तिको कारक केलाई मान्नुहुन्छ ?

– हामी महिलाका मात्र नेता होइनौं । सामाजिक, राजनीतिक साथै पार्टीका पनि नेता हौं । पार्टीले त्यही ढंगले बुझ्नुपर्छ । संविधानतः ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता लेखिएको छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । अहिले सभामुख–उपसभामुखको विवाद राजनीतिक दल र पार्टीले मिलाउने हो । राष्ट्रपति, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश महिला भएको एउटा समय हामीले भोग्यौँ । अहिले पनि गर्वसाथ भन्ने गर्छाैं महिला कमजोर छैनन् । मेरो उदाहरण भन्नुहुन्छ भने, हाम्रो पार्टीको त्यतिखेर खरिपाटीमा राष्ट्रिय भेला थियो । मैले संविधानसभा उपाध्यक्षको उम्मेदवारी मनोनयन गर्न जाने बेलामा मात्र थाहा पाएको हो । यद्यपि अब पार्टीले जिम्मेवारी दिइहाल्छ भनेर चुप लागेर बस्ने बेला छैन । अधिकारका निम्ति लडिरहन्छौं । आवाज सुस्त उठाउने कि चर्काे स्वरमा भन्ने मात्र हो । स्थायी कमिटीमा दुई जना कमरेडले उठाइरहनुभएको छ । पार्टी एकता भएको छ तर संविधानले नै सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलकै हुनुपर्छ भनेको छ । पार्टी एकता भइसक्यो । कसलाई सभामुख बनाउने, उपसभामुख कसलाई दिने ? त्यो टुंग्याउने काम पार्टीको हो तर आन्दोलनको मनोविज्ञान पनि जोडिएको छ भन्नेचाहिँ बिर्सनु हुँदैन । 

० स्थायी समितिको बैठकमा फम्फा भुसाल, अष्टलक्ष्मी शाक्यहरूले आक्रोश नै पोख्नुपर्ने स्थिति आयो । पार्टी सचिवालय महिला शून्य, स्थायी कमिटी, अन्य क्षेत्रमा पनि ३३ प्रतिशत त अक्षरमा मात्र सीमित । यो कत्तिको न्यायोचित भयो ? 

– घरको चुलो चौकाबाट बाहिर निकाल्नुपर्छ भनेर १० वर्षे जनयुद्धमा हाम्रो पार्टी (तत्कालीन माओवादी) कस्सियो । त्यतिबेला ४० प्रतिशत महिला जनसेनामा र ५० प्रतिशत संगठनमा थिए । पार्टीको विधानमै यो कुरा लेखिनुपर्छ । नगर÷गाउँपालिकाका उपप्रमुख र वडामा महिला सदस्य तथा दलित महिला सदस्य अनिवार्य भनेर लेखिएकै कारण कार्यान्वयन भयो । स्थायी कमिटीका कमरेडद्वयले उठाइरहनुभएको आवाजलाई हामी सबै महिलाको समर्थन छ । पार्टी एउटा सिष्टम, विधि र पद्धतिमा गइसकेपछि महिलाको भूमिका पनि कार्यकारी हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो जोडदार माग हो । 

० नयाँ सभामुख चुन्ने नाममा उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई बलिको बोका बनाइँदै छ । यो कत्तिको न्यायोचित हुन्छ ?

– अवसर र ठाउँ देऊ । महिला कमजोर छैनन् । 

० पहिलो संविधानसभाले संविधानको ‘स’ पनि लेख्न नसक्नुको कारण के हो ?

– पहिलो संविधानसभाबाटै ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको हो– केही विषय टुंग्याउन र घोषणा गर्न बाँकी थियो । विडम्बना भनौं, पहिलो संविधानसभाले काम सकेन । अधुरो रह्यो । अर्काे संविधानबाट पूरा भयो । 

० राजनीतिक दल भागबण्डामा लाग्दा महत्वपूर्ण कार्यभार अन्योलमा परेको भनिन्छ । यो कुरा स्विकार्नुहुन्छ ?

– आजको प्रतिपक्ष भोलिको सत्तापक्ष हो । सबै मिलेर देश बनाउने हो । समाज रूपान्तरण गरी जनताको दैनिकीसँग जोडिएको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीजस्ता विषयलाई लिएर समेट्ने हो । सत्तापक्षले सबै मेरै हो भन्ने सोच्नु हुँदैन । प्रतिपक्षीले भोलि म पनि सरकारमा जानुपर्छ, त्यसकारण सरकारलाई आलोचनात्मक सल्लाह सुझाव दिनुपर्छ भन्ने भावना राख्ने हो । हाम्रो आन्दोलनमा जब जब टर्निङ प्वाइन्ट आउँछन् त्यहाँ सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी मिलेर काम गरेको स्थिति छ । चाहे ०४६ को आन्दोलन हेरौं । राजाले ‘कु’ गरेपछि को आन्दोलन, ०६२/६३ को आन्दोलन । संविधान घोषणा र कायान्वयनकै अवस्था, भूकम्प, नाकाबन्दीसम्म हेर्ने हो भने खास–खास अवस्थामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी राजनीतिक दल एकै ठाउँमा उभिएर मात्र परिवर्तन सम्भव भएको छ ।

० माओवादी केन्द्र र एमालेबीचको एकीकरण कत्तिको फलदायी हुने देख्नुहुन्छ ?

– अस्तिको स्थायी समिति बैठकले फेरि उत्साह थपेको छ । जनतामा यी दुई पार्टी मिलेर केही गर्छन् कि भन्ने आशा र भरोसा छ । जनता भनेका न्यायाधीश हुन् । उनीहरूले उत्साहित हुने र खबरदारी पनि गरिरहनुपर्छ । 

० हालै सम्पन्न उपचुनावमा नेकपाले गुमाएको जनमतको कारक केलाई मान्नुभएको छ ?

– चुनावी समीक्षा स्थायी समितिले गरेको छ । भोलि केन्द्रीय समितिमा पनि आउला । सम्बन्धित जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रले पनि समीक्षा गरेका होलान् । केही नगुम्नु पर्ने पकड क्षेत्र गुमेका छन् । सजग होऊ भन्ने संकेत दिएको छ ।