महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोको जोडमा उपेन्द्र यादवलाई संघीय सरकारबाट बाहि¥याएर ११ महिनाअघिको पार्टनर नेकपासँग सत्ता सहकार्य थाल्ने कामको थालनीसँगै राजपाको वास्तविक अग्निपरीक्षा शुरु भएको छ ।

राजेन्द्र महतोको संयोजनमा अहिले राष्ट्रियसभाको उम्मेदवार छनौट त होला तर चुनावको बेलासम्म अर्को कोही अध्यक्ष भइसक्ने छन् । समस्या फेरि पनि त्यहीँ छ । उपेन्द्र यादवले सरकार छाडेको भोलिपल्ट बाबुराम भट्टराईसँगै देउवाकहाँ पुगेर भनेका थिए– ‘तपाईं र हामी मिलेर २ नं. प्रदेशको चारमध्ये एक–एक सीट लिऊँ, बाँकी दुई सीटको हकमा राजपाभित्र क्रस भोटिङ गराउन प्रयास हुनेछ ।’ यसबाट गम्भीर प्रश्न उठेको छ, के राजपा र नेकपाबीच भएको सहमति कार्यान्वयन इमान्दारीसाथ होला ? राजपामा ६ तिर फर्किएका ६ जना अध्यक्ष छन् ।

राजपाले नेकपासँगको सहमतिमा अहिले दुई सीट पाएको छ । त्यसमा ६ घटकमध्ये कसले कति भाग पाउने ? कसैले पनि इमान्दारितापूर्वक प्रयत्न नगरिकन भोटमा तलमाथि भयो या सहमतिविपरित एक सीटमात्रै गुम्यो भने विश्वासको संकट आउन सक्छ । त्यसपछि संघीय सरकारमा क्याबिनेट र राज्यमन्त्रीसहित पाँच सीटको माग भएको कुरा कहाँ पुग्छ ? प्रदेश २ को सरकारमा अब हुने फेरबदलमा नवलकिशोर साह वा जितेन्द्र सोनाललाई मुख्यमन्त्री बनाउने गरी अबको तीन–चार महिनाभित्र राजनीतिक परिदृश्य परिवर्तन हुनेखालको स्थिति सिर्जना गर्नेमा के भनिएअनुसारै तालमेल सम्भव छ ? किनभने, केपी ओलीले प्रष्टैसँग भन्नुभएको छ, ‘धोकाचाहिँ नहोस् है !’ शायद क्रस भोटिङको सम्भावना भएर पनि त्यसो भनिएको हुनसक्छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट कानुनमा पु¥याइएपछि पनि रौतहट काण्ड दोहोरिने त्रासले उपेन्द्र चूपचाप सहेर बसे । तर, संविधान संशोधनको प्रस्ताव तयार पार्दै गरेको थाहा पाएपछि केपीले छापामार शैलीमा राजेन्द्रलाई बालुवाटार बोलाएर सहमति गर्नुभयो । तत्कालको निम्ति दुईबुँदे सहमतिमा महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पूर्णतः सहमत भए पनि शरद्सिंह भण्डारी, महेन्द्र राय यादव, अनिल झा र राजकिशोर यादवहरुको पछिसम्मको स्थिति के हुने हो ? प्रष्ट छैन । सरकारको सौन्दर्यताका निम्ति एउटा मधेसकेन्द्रित समूहलाई साथै राख्नुपर्ने नेकपाको बाध्यता छ । दुई तिहाईसँग जोडिएको विषय पनि हो यो । अर्कातिर बाबुरामको रुखो र छुच्चो व्यवहार, रेणु यादवमार्फत प्रकट हुने गरेको असन्तुष्टि, उपेन्द्र यादवको नबोलेरै वा विदेश घुमेरै टार्ने प्रवृत्ति सत्ता सहयात्रामा कत्तिको कारक बन्यो– समीक्षाको विषय बन्ने नै छ । 

राजपाले रातो कार्पेट बिच्छ्याउनासाथ उपेन्द्र सरकारबाट हट्ने वातावरण बनेकै हो । उपेन्द्र यादव ओली सरकारमा भएर न सूचना पाइने न त अन्य स्वार्थ पूरा हुने । भारतले स्वास्थ्य वा सहरी विकास मन्त्रालयबाट के फाइदा लिन सक्थ्यो ? तत्काल यो घटना भारत, ओली सरकार र राजपाका निम्ति अस्थायी विकल्प त हो । तर, यसले मधेसमा कुन परिणाम दिन्छ ? राष्ट्रियसभा चुनाव हुँदा २ नं. प्रदेशमा क्लिनस्वीप नै हुनुपरे पनि कांग्रेस मैदानबाट पछि हट्दैन अनि राजपाभित्र ठूलो तोडफोड नगरिकन समाजवादी पार्टीले एक सीट पनि जित्ने अवस्था रहँदैन । त्यसैले पनि क्रस भोटिङको चर्चाबीच राजपा–नेकपा दीर्घकालीन सहकार्यमा अग्निपरीक्षा शुरु भयो भन्नुपरेको हो ।

नेकपाको हालै सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठकमा प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको माग थियो, प्रदेशको नाम र राजधानीबारे यो बैठकले केही निर्देश गरोस् । 

उनले यस्तो माग राख्नुको कारण थियो, आफूले नाम र राजधानी तोक्दा हुने विरोधको भार आफँै बोक्नुपर्ने, तर पार्टी केन्द्रले तोकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सहज हुने । सचिवालयबाट निर्णय भइदियो, प्रदेश ३ को नाम बागमती र राजधानी हेटौंडा । तर, बागमति प्रदेशको कुरा टुंग्याउने विषय सर्वसम्मत हुन भने सकेन ।

बैठकमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले तराईबाट आउने फास्टट्रयाकको राजधानी छिर्ने बिन्दूका आधारमा बुंगमति क्षेत्रलाई राजधानी तोक्नुपर्ने राय दिनुभयो । संगठन विभाग प्रमुख वामदेव गौतमले भक्तपुर कायम गर्न प्रस्ताव गर्नुभयो ।  आधा घण्टा बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा दुई नेताको प्रस्ताव त सुनियो तर त्यसमाथि छलफल भएन । महासचिव विष्णु पौडेलले शुरुमै प्रस्ताव गरेअनुसार नाम बागमती र राजधानी हेटौंडामा कुरा टुंगिएको हो ।