नीति बनाउनेले पटक–पटक पानापानामा नजर नपुर्याउँदा, सानुलाई सन्तुष्टि, भैरवलाई भसक्कै

चरण–चरणका चुनाव अनि बाझिएका कानुन र संविधान, विगतका नजिर पनि उस्तै । जस्तैः हालका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले ०५४ सालको जेठ ४ गते प्रजिअको हैसियतमा जाजरकोटको स्थानीय चुनाव गराए तर प्राविधिक कारणवश साढे तीन वर्षभन्दा एक दिन पनि बढी त्यहाँका भैरवसुन्दर श्रेष्ठले जिल्ला विकास समितिको सभापति खान पाएनन् जबकि दिनेशकै गृहजिल्ला संखुवासभाबाट तुल्सी न्यौपाने र हेमराज घिमिरे पाँच वर्षसम्म ढुक्कै सभापति र उपसभापति रहे ।

उही पार्टी एमालेबाट हाल बाग्मती प्रदेशका सभामुख सानु श्रेष्ठ र नारायण ढकाल काठमाडौंको सभापति र उपसभापतिमा अकन्टक पूर्ण कार्यकाल बहाल रहँदा भैरवसुन्दरको डेढ वर्षचाहिँ किन कटौतीमा परेको होला ? ०४७ को संविधानले सांसदसरह स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल पाँच वर्ष तोक्दा जसरी बेलैमा चुनाव भएको नातामा झापाका अर्जुन राई र विष्णुप्रसाद प्रसाइँ अनि मकवानपुरका रामेश्वर राना र बद्रि लम्सालको टोलीले पूर्ण कार्यकाल बिताउन पाए, त्यस्तो अवसर भैरवसुन्दरलाई जुरेन ।

माओवादी द्वन्द्वका कारण त्यहाँका ३२ गाविसमध्ये १० वटामा ०५४ जेठ ४ गते चुनाव हुन नसकी सबै ठाउँका जनप्रतिनिधिलाई जिविसको मतदाता बन्ने योग्यता बल्ल ०५५ भदौ–असोजमा पुग्दा उनी बीचको डेढ वर्ष पदविहीन अवस्थामा पुगेका हुन् तर उनको पीडा र यो पदीय रिक्ततालाई कानुनले संबोधन गर्न सकेन र बाँकी अवधि साढे तीन वर्षमात्रै सभापति खान पाए ।

पहिले र अहिले पनि नीति निर्माता र कानुनविदहरुले सानाभन्दा साना कुरामा ध्यान पु¥याउन नसक्दा जाजरकोटको नजिर केलाउने स्थिति उत्पन्न भएको हो । त्यतिबेला पनि तीन चरणमा चुनाव भएको थियो– ०५४ जेठ ४, त्यसको ९ दिनपछि जेठ १३ र असोज । तर, जति चरणबाट पदाधिकारी निर्वाचित भएर आए पनि तिनको एकमुष्ट कार्यकाल ठ्याक्कै ५ वर्ष पु¥याएर ०५९ जेठमा समाप्त भयो । र, यस्तै यस्तै भद्रगोलका कारण त्यसपछि १५ वर्षसम्म स्थानीय चुनाव हुनै पाएन ।

०७४ मंसिरमा सम्पन्न संघ र प्रदेशको चुनावबाट आएका सांसदहरूको कार्यकाल सकिन अझै साढे १० महिना बाँकी छ । तर, स्थानीय तहको चुनाव मिति घोषणा गर्न भने ढिला भइसक्यो भनिँदैछ । निर्वाचन आयोगले वैशाख १४ र २२ का निम्ति मिति प्रस्ताव पनि गरेको छ । तर, सरकारले निर्णय गर्न सकेको छैन । जसकारण वैशाख ३१ मा निर्वाचित स्थानीय तहका पदाधिकारीको कार्यकाल सकिन साढे तीन महिना मात्र बाँकी हुँदासम्म पनि चुनाव हुने÷नहुने अन्योल कायमै छ ।

संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ एकआपसमा बाझिएको र दलहरूले आ–आफ्नो अनुकूलतामा सोको व्याख्या गरेकाले अन्योल, आरोप–प्रत्यारोप र तर्कको खेतीपाती बढेको हो । संविधानमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने प्रष्ट लेखिएको छ । धारा २१५ को उपधारा ६ मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्ष हुने भनिएको छ । त्यस्तै, धारा २२५ मा गाउँ–नगरसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने र त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्को चुनाव सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

तर, ऐनमा भने त्यस्ता प्रतिनिधिको कार्यकाल समाप्त हुनु दुई महिनाअगावै निर्वाचन हुनुपर्ने व्यवस्था छ । संविधान र ऐनमा रहेका अलग–अलग प्रावधानलाई अहिले सत्ता र प्रतिपक्षले आ–आफ्नै अनुकूलतामा व्याख्या गरिरहेका छन् । प्रतिपक्षी एमालेले संविधानद्वारा निर्दिष्ट समयमा चुनाव गराउन सत्ता गठबन्धनले नचाहेको आरोप लगाइरहेको छ ।

संविधानको धारा २१५ ले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्ष हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको र त्यसको दुई महिनाअगावै निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा रहेकाले सोहीअनुसार वैशाखमा चुनाव हुनुपर्ने उसको सोझो तर्क छ । धारा २२५ को हकमा पनि एमाले र सत्ता गठबन्धनका आ–आफ्नै व्याख्या देखिन्छ ।

निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाटै ६ महिनाभित्र गाउँ र नगरसभा गठन गर्नुपर्ने आशयलाई सत्ता गठबन्धनले चुनाव सार्ने छिद्रका रूपमा व्याख्या गरेको एमालेको आरोप छ । धारा २२५ ले मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र वडासदस्यहरूको नभई गाउँ र नगरसभाको कार्यकाल तोकेको उसको जिकिर छ । सत्ता पक्षले भने निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्न सकिने अर्थमा व्याख्या गरेको छ ।

यसले के देखाउँछ भने एकआपसमा बाझिने प्रावधान राखेर संविधान र ऐन बनाइएका कारण यो समस्या निम्तिएको हो । संविधान मूल कानुन हो भने ऐन सामान्य कानुन हो । तथापि संविधान र कानुनमा एकरूपता हुनुपर्छ । अन्यथा कुनै एउटाको प्रावधानमा टेकेर निर्वाचन गरिँदा त्यसविरुद्ध अदालतमा मुद्दा पर्न सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा निर्वाचनले कानुनी वैधता नपाउने खतरा रहन्छ । त्यसैले ऐनलाई संविधान अनुकूल बनाउन त्यसमा संशोधन गर्नु आवश्यक छ । किनभने जुनै पनि ऐन संविधानसँग बाझिएको हकमा स्वतः निष्क्रिय हुन्छ ।

अब प्रश्न उठ्छ, संविधानअनुसार नै कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र चुनाव गर्दा पद रिक्तताको अवस्था सृजना हुन्छ कि हुँदैन ? यहाँनेर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने संविधानले स्थानीय सरकार विघटनको परिकल्पना गरेको छैन । यसको अर्थ स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुँदैन भन्ने हो । त्यसैले कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र चुनाव हुँदा नयाँ निर्वाचित भएर नआउँदासम्म पुरानै पदाधिकारीलाई काम गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छ ।

अर्को कुरा, संघ र प्रदेशजस्तै स्थानीय तह पनि सरकार नै हो । संघ र प्रदेशमा संसद् विघटन हुँदा अथवा सांसदहरूको पदावधि समाप्त हुँदा सरकार कामचलाउमा परिणत हुन्छ । यही मोडल स्थानीय तहमा पनि लागू हुने एकथरिको तर्क छ । अर्कोथरीले भने संघ र प्रदेशमा जस्तो स्थानीय तहमा सरकार कामचलाउ नहुने तर्क गर्ने गरेका छन् । संघ र प्रदेशतर्फ पाँच वर्षमा पाँच वटै सरकार फेरिन सक्छ, फेरिएको देखिएकै छ तर स्थानीय तहमा एकपटक निर्वाचित भएपछि उसैले पाँचै वर्ष शासन गर्छ । त्यसैले स्थानीय तहमा कामचलाउ मोडल लागू हुँदैन भन्ने तर्कमा दम देखिन्छ ।

स्थानीय तह निर्वाचनको सन्दर्भमा निर्वाचित पदाधिकारीको कार्यावधिको गणनालाई लिएर पनि अन्योल छ । २०७४ को स्थानीय चुनाव वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ मा गरी तीन चरणमा भएको थियो । तर, कुन चरणमा भएको निर्वाचनलाई कार्यकाल समाप्त भएको मान्ने भन्नेमा संविधान मौन छ । ऐनमा भने जतिसुकै चरणमा निर्वाचन भए पनि पहिलो चरणको निर्वाचन भएको ७ दिनपछि गणना हुने भन्ने छ । ऐनको यो व्यवस्थालाई मान्ने हो भने स्थानीय तहका सबै जनप्रतिनिधिको पदावधि आगामी जेठ ५ गते समाप्त हुनेछ । र, त्यसअगावै चुनाव गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर, ऐनअनुसार कार्यावधि गणना हुँदा दोस्रो र तेस्रो चरणमा निर्वाचित हुनेहरूका हकमा कार्यकाल पाँच वर्ष पुग्दैन । यदि कुनै जनप्रतिनिधिले यसलाई कानुनी उपचारको बाटो बनाए के हुन्छ ? किनभने कार्यकाल घटाउने कल्पना संविधानले गरेको छैन ।

यससम्बन्धमा विगतका नजिर पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो त अहिले फरक राजनीतिक प्रणाली र संविधानमा चुनाव हुँदैछ । तथापि विगतका अनुभवलाई पनि अहिलेको अन्योलता चिर्ने एउटा उपायका रूपमा लिन सकिन्छ । ०५४ सालमा सम्पन्न स्थानीय निकायको निर्वाचनमा पनि कार्यावधि गणनालाई लिएर यस्ता बहस नउठेको होइन । त्यतिबेला कतिपय ठाउँमा पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको डेढ वर्षपछि बल्ल निर्वाचन भएको थियो । तर, कार्यकाल गणना भने पहिलो चरणको चुनावकै मितिलाई आधार मानेर गरियो ।

संविधानले पाँच बर्षको कार्यकाल तोकेको भनिएका स्थानीय जनप्रतिनिधिको म्याद पुग्ने ठ्याक्कै मिति कुन हो त ! किनभने त्यस्तो किटानी व्यवस्थासहितको संविधान जारी भएको डेढ वर्षपछि ०७४ बैशाख ३१ को पहिलो चरणमा बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशअन्तर्गतका निकायमा निर्वाचन भएको थियो जसबाट १३ हजार ४१३ जना जनप्रतिनिधि छानिए ।

तिनमा ९७ जना मेयर÷उपमेयर, १८६ जना अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, दुई हजार ५९८ जना वडाध्यक्ष, दुई हजार ५९८ महिला सदस्य, दुई हजार ४५५ दलित महिला सदस्य र पाँच हजार १९६ जना खुला सदस्य थिए । लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम र १ नं. प्रदेशमा भएको दोस्रो चरण निर्वाचन (असार १४) बाट १५ हजार ९ जनप्रतिनिधि चुनिँदा ११९ जना प्रमुख÷उपप्रमुख,२१५ जना अध्यक्ष/उपाध्यक्ष र दुई हजार ८७३ जना वडाध्यक्ष तल्लो तहले पायो । त्यतिबेला दुई हजार ८७३ जना महिला सदस्य,दुई हजार ८५० जना दलित महिला सदस्य र पाँच हजार ७४६ जना खुला सदस्य निर्वाचित भए ।

मधेश प्रदेशमा भने अन्तिम चरणमा मात्रै निर्वाचन सकिएको हो । असोज २ मा बल्ल भएको उक्त निर्वाचनबाट छ हजार ६१८ प्रतिनिधि चुनिएका थिए । जसमा मेयर÷उपमेयर ७७, अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष ५९ र वडाध्यक्ष एक हजार २७१ जना निर्वाचित भएका थिए । त्यस्तै, एक हजार २७१ महिला सदस्य, एक हजार २६२ दलित महिला सदस्य र दुई हजार ५४२ जना खुला सदस्य छानिएका थिए ।

यसरी विभिन्न कालखण्डबाट छानिएका ३५ हजार ४० जनप्रतिनिधिमध्ये अब कसको कार्यकाल, कहिलेसम्म हो भन्दै छानीछानी घर पठाउने ? संविधान र कानूनकै अस्पष्टताको शिकार निरीह जनप्रतिनिधिलाई कसले र कसरी बनाउने ? ०४७ को संविधानले पाँच वर्षको कार्यकाल किटान गर्दा त अलगअलग समयको चुनावका कारण साढे तीन बर्षमै पद गुमेर भैरवसुन्दर श्रेष्ठहरुमाथि त्यति ठूलो अन्याय भएको थियो भने अहिले त झन देखिने गरी कानूनी भ्वाङ सबका सामुन्ने छ ।