​हतारको निर्णय, फुर्सदको हैरानी

​जनवाद र केन्द्रीयताको बराबरी अभ्यास यतिबेला नेकपाका लागि घाँडो बनेको छ, प्रदेश ३ को नामकरण र राजधानी टुंग्याउने विषयमा ।
दुईतिहाइ भन्दा बढी वर्चस्व रहेको प्रदेश संसदमा मंगलबार मतदान गर्ने गरी कार्यसूची बन्यो । तर, सोमबार छलफल हुँदा पार्टी निर्देशनका नाममा राजनीतिक आत्महत्या स्वीकार्य नहुने नेकपा सांसदहरूको अडानले सदन स्थगित गरियो । नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) बीच सहमति भएर डेढ साताअघि नाम बागमती र राजधानी हेटौंडा रहने टुंगो लागेको थियो । तर, मकवानपुर र चितवनबाहेकका कुनै पनि नेकपा सांसद पार्टी अध्यक्षहरूको निर्णयमा सहमत हुन सकेका छैनन् । 

धादिङबाट प्रदेशसभा सदस्य राजेन्द्र पाण्डेसहितका अधिकांश पूर्वएमालेहरू नै विशेषतः राजधानीबारे मतैक्य हुन सकेका छैनन् । स्थिति कस्तो बन्यो भने, हेटौंडाका नेकपा नेताहरू पार्टी निर्देशनअनुसार हस्ताक्षर नगर्ने हो भने फर्किएर नआए हुन्छ भन्ने प्रकारका दबाबमूलक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । केन्द्रबाट प्रदेशसभा स्थगित भएपछि पनि निर्णयमा तलमाथि नहुने अडान लिइएको छ । सोमबार सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले भोलिपल्ट, अर्थात् हिजोको मतदान स्थगित गर्नुअघि मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलसँग सल्लाह मागेका थिए । डोरमणिले पार्टीका दुवै अध्यक्षसँग फोनमा कुरा गरे । अध्यक्षहरूले ‘नाम र राजधानी केही पनि फेरिँदैन, कसरी मिलाउनुपर्छ, अनि तपाईंको जिम्मा’ भनेपछि उनी संकटमा परे । 

पूर्वएमाले सांसदहरूसँग कुरा गर्न खोजे । तर, राजेन्द्र पाण्डेले नै ‘नाम र राजधानीको अडानसहित हो भने कुरा गर्नु बेकार’ भन्दै अस्वीकार गरे । पार्टीकी प्रदेश इञ्चार्ज अष्टलक्ष्मी शाक्यले पार्टी निर्देशन मान्नुपर्ने बाध्यता र जनताबीच जानुपर्ने अर्को अप्ठ्यारोको बीचबाट सहमति खोजौँ भनेकी छन् । तर, उनले खोजेर भेटिने भए सहमति उहिल्यै भइसक्ने थियो भन्दै पूर्वएमालेहरू नै सबभन्दा चर्कोसँग केन्द्रीय अध्यक्षद्वयको निर्देशनको खिलाफमा उत्रिएका छन् । ८० प्रदेश सांसद भएको संसदीय दलको बैठकमा पार्टी अध्यक्षहरूको निर्देशन मान्ने सांसद १० जना पनि निस्किएनन् । यस्तो भद्रगोलमा मतदान गर्नुभन्दा सदनको कारवाही दुई दिनका लागि सार्ने निचोडमा पुगिएको हो । 

यदि पार्टी ह्वीपको नाममा मतदान गर्ने हो भने अर्कोचोटि टिकटै पाए पनि चुनाव जित्न गाह्रो हुने अधिकांशको भनाइ थियो । त्यस्तो गर्नुभन्दा राजनीति नै छोड्न सजिलो हुने ठानेका उनीहरू संसदीय दलको बैठकमै ‘ह्वीप उल्लंघन हुने कुरामा कुनै शंका नगर्नुस्’ भन्दै पेश भए । जबकि, प्रदेशको नाम र राजधानी प्रदेशसभाको दुई तिहाइ मतका साथ अनुमोदन हुन जरुरी छ । एक सय १० सदस्यीय प्रदेश सभामा हेटौंडाबाट मुख्यमन्त्री डोरमणिसहित पाँचजना छन् । सभाभित्र १३ वटै जिल्लाबाट नेकपाका ८० सांसद छन्, जुन दुई तिहाइभन्दा बढी हो । सोमबार सदन स्थगितको सूचना टाँस्नुअघि अष्टलक्ष्मी, डोरमणिहरूले एक–एक गरी नाम केलाउँदा पक्षमा मतदान गर्नेको संख्या ४० पनि नकट्ने हिसाब निस्कियो । जबकि, साधारण बहुमत पनि ५५ मतले मात्रै पुग्छ । विपक्षीले सत्तापक्षका ह्वीप उल्लंघनकारीलाई सघाउने हल्ला चलाइसकेका थिए । 

त्यसो गर्दा पार्टी निर्देशन पराजित हुने भयो । कथंकदाचित भएजति सबै विपक्षीले पक्षमा मतदान गरेछन् नै भने पनि दुई तिहाइ नपाइने स्थिति छ ।
यस्तो भएपछि प्रदेशको वैकल्पिक नाम ‘नेवाः–ताम्सालिङ’ राखेर मतदान गरौँ भन्ने प्रस्ताव संसदीय दलको बैठकमा आयो । त्यसो गर्दा हेटौंडाबाहिरका सांसदहरूले आ–आफ्नो क्षेत्रमा गएर अहिले नाम ल्यायाँै, अर्कोचोटि राजधानी ल्याउँछौँ भनेर ‘फेस सेभिङ’ गर्न पाउँछन् । तर, केन्द्रबाट यो कुरामा सहमति आएन । स्वयं पार्टी इञ्चार्ज अष्टलक्ष्मी र सभामुख सानुकुमार नै नाम र राजधानीमध्ये एकमाथि पुनर्विचार हुनुपर्ने अडानमा छन् । तर, अध्यक्षद्वयले सोमबार पनि ‘तलमाथि केही नहुने’ कुरा दोहो¥याएपछि संसदीय दल अनिर्णयको बन्दी बनेको छ ।
प्रदेशको नाम र सदरमुकामबारे अन्यत्रै बसेर गरिने निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या हुन्छ भन्ने कुरा त सुदूरपश्चिममै देखियो । त्यहाँ प्रदेशको नाम सुदूरपश्चिम र राजधानी धनगढीको फूलबारी तोकियो । नाम त कार्यान्वयनमा आयो, तर निर्णय भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि अर्काे निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । राजधानी बनाउने ठाउँको जग्गा छुट्टयाउने निर्णय यसरी अलपत्र अवस्थामा छ । राजधानी प्रस्तावित क्षेत्रको जमिन बन कार्यालयको स्वामीत्वमा छ । उसले जग्गा दिन मान्दैन ।

अर्कातिर प्रदेश ५ को बुटवलमै राजधानी बनाउने हो भने बाँके, बर्दिया जिल्ला कर्णाली प्रदेशमा मिसिने भन्दै संघर्ष समिति बनाइएको छ । बुटवल बनाउने पक्षमा मुख्यतः विष्णु पौडेल, प्रदीप ज्ञवाली, खिमलाल भट्टराईहरू सक्रिय छन् । तर, स्वयं मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल बुटवलबाट थोरै भए पनि पश्चिम जानुपर्ने पक्षमा छन् । किनभने, उनको निर्वाचन क्षेत्र दाङका कतिपय नेता पनि बुटवल बनाउने पक्षमा छैनन् ।