किन घटाइयो चालु आर्थिक वर्षको बजेट ?

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट रकम संशोधन गरेको छ । हिजो अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री जनार्दन शर्माले उक्त जानकारी गराएका हुन् । चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्ने क्रममा सरकारले उक्त उपाय अपनाएको हो ।

बजेटमा अनुमान गरिएको आम्दानी र खर्च दुबै रकममा संशोधन गरिएको छ । गत जेठमा संसदमा घोषणा गरिएको बजेट रकम १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ थियो । त्यसमा चालु बजेट १० खर्ब ६५ अर्ब २९ करोड र पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ७० अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ थियो । अब ती रकममध्येबाट ८६ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ घटाइएको छ ।

त्यसैगरी वित्तीय व्यवस्थातर्फ पनि १८ अर्बबढी रुपैयाँ घटाइएको छ । राजश्वको अनुमानित लक्ष्यमा पनि संशोधन गरेर घटाइएको जानकारी दिइएको छ । अर्थतन्त्रका सबै सूचक सन्तोषजनक नदेखिएपछि सरकारले बजेटको रकम नै घटाएर १५ खर्ब ४६ अर्ब २८ करोड रुपैयाँमा सीमित गराएको हो ।

यता, यही बीचमा घोषणा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनको निम्ति आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न सरकारलाई धौ धौ परेको छ । आम्दानीका स्रोत सबै संकुचन भइरहेको, विदेशी मुद्रा सञ्चिती ह्वत्तै घटेको, आयात बढेको तुलनामा निर्यात रकममा खासै प्रगति हुन नसकेपछि सरकारले आम्दानी र खर्चको मेसो मिलाउन नसकेको हो ।

तर पनि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले हिजो आयोजित पत्रकारसम्मेलन बोल्दै भने, ‘मूल्य नियन्त्रणभित्रै छ, राजश्व उठिरहेको छ । बाहिर हल्ला गरेजस्तो अर्थतन्त्र डाँवाडोल छैन ।’ यता स्वयम् सरकारको पछिल्लो छ महिनाको तथ्याङ्क र नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो मौद्रिक नीति समीक्षाले भने मन्त्री शर्माको दाबीलाई उल्टाइदिएको छ ।

राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कमा मूल्यवृद्धि भइरहेको, विदेशी मुद्रा सञ्चिती डरलाग्दो तरिकाले घटेको, आयात चुलिएको, भुक्तानी सन्तुलन नराम्रोसँग बिग्रिएको, सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको र बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव झन् बढेको स्पष्ट उल्लेख छ । यी सबै सन्दर्भलाई विश्लेषण गर्दै स्वतन्त्र अर्थशास्त्रीहरुले भनेका छन्,‘अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको नेतृत्वले बेलैमा बुद्धि नपुर्याउने हो भने, मुलुक आर्थिक संकटमा धकेलिन धेरै दिन लाग्दैन । सबैले कागजमा लेखेको र मुखले बोलेझैँ सजिलो छैन, व्यवहारमा देखिनुपर्यो ।’

आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनको निम्ति सरकारले जेनतेन १० अर्ब रुपैयाँको जोहो गर्ने संकेत दिएको छ । तर निर्वाचन आयोगले कम्तिमा ४० अर्ब खर्च हुने अनुमान गरेको छ । पछिल्ला दिनमा मित्रराष्ट्रहरुबाट आश गरिएको अनुदान रकमको सम्भावना पनि क्षीण हुँदै गएपछि सरकार थप आर्थिक अप्ठेरोमा पर्ने निश्चित भएको हो ।