एमसीसीको कसरी होला अवतरण ?

आज दिउँसोलाई बोलाइएको प्रतिनिधिसभा बैठकमा अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौतामाथि छलफल शुरु हुने अत्यधिक सम्भावना छ । यता, एमसीसीको बिरोधमा राजधानीका माइतीघर र बानेश्वर केन्द्रित कार्यक्रमहरु हुन थालेका छन् । मुख्य दल र तिनका नेता तथा सांसदहरु पनि एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा बाँडिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जसरी पनि एमसीसी सम्झौता पारित गराउन लागि पर्नुभएको छ । सत्ता गठबन्धनका अन्य दलहरुले विपक्षमा मतदान गर्ने बताएका छन् । विपक्षी एमालेले अहिलेसम्म मुख खोलेको छैन । यस्तो अवस्थामा उक्त सम्झौताको सहज अवतरण कसरी होला ? भनेर जनआस्थाले एक जना अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविद्सँग जिज्ञासा राखेको थियो ।

हाम्रो जिज्ञाशालाई शान्त पार्ने प्रयासस्वरुप उनले भने, ‘नेताहरुको अदूरदर्शिताको कारण अहिले एमसीसी धेरै गिजोलियो । यसले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिसमेत प्रभावित भएको छ । अझै बुध्दिमत्तापूर्ण ढंगले अघि नबढ्ने हो भने आगामी दिन निश्चित राजनीतिक दल र विचार समूहको निम्ति अन्धकार हुने छ ।’

‘यो फिर्ता गयो भने अमेरिकाले नेपालका कम्युनिष्टहरुविरुध्द गर्ने दमन के हुन्छ त्योबारे कसैले विश्लेषण गरेको छैन । निःशर्त एमसीसी आउँदा पार्ने असरको र त्यसको सामरिक महत्वको बारेमा समेत कसैले अध्ययन नगरेको उनको दाबी छ ।”

सम्झौताको सहज अवतरणको निम्ति उपाय निकाल्दै उनले नेपाल सरकारको सन्धि सम्पन्न गर्ने कार्यविधिको बुँदा नम्बर १६ ले कुनै पनि सन्धि सम्झौताको व्याख्यात्मक घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको बताएका छन् । भियना सन्धिअनुसार नेपाल कानुन आयोगले सन २०११ मा बनाएको एउटा गाइड लाइनमा समेत त्यस्तो घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था रहेको उनले उल्लेख गरे ।

त्यस्तै बीचको बाटोबाट विश्वका विभिन्न मुलुकमा भएका सन्धि सम्झौता कार्यान्वयन भएको पनि उनले जानकारी दिएका छन् । क्यानाडा र भारतको बीचमा भएको एउटा सम्झौता अनुमोदनमा उक्त उपाय अपनाइएको थियो । त्यसैगरी अमेरिका र अन्य केही मुलुकका बीचमा पनि सोही तरिकाले विभिन्न सन्धि सम्झौता अनुमोदन भएको उनको तर्क छ । उनले भने, ‘कोलम्बिया र फिजीको बीचमा भएको एउटा सम्झौतालाई पनि त्यसरी नै अनुमोदन गरिएको नजिर छ ।’

तर,हाम्रो सन्दर्भमा संसदमा पुगेको उक्त सम्झौताको बारेमा स्वयम् सत्तारुढ दल काँग्रेसभित्र पनि एमसीसी किन पास गर्ने र किन पास नगर्ने भन्ने विवाद कायम रहेको देखिन्छ । उनका अनुसार एमसीसी ठीक कि बेठीक भन्ने विषयमा कसैले पनि सुक्ष्म अध्ययन गरेका छैनन् ।

एमसीसी अनुमोदनमा भाँजो हालिएको अवस्थामा डरलाग्दो अवस्था उत्पन्न हुने उनको तर्क छ । उनै कानुनविद्ले भने, ‘यो फिर्ता गयो भने अमेरिकाले नेपालका कम्युनिष्टहरुविरुध्द गर्ने दमन के हुन्छ त्योबारे कसैले विश्लेषण गरेको छैन । निःशर्त एमसीसी आउँदा पार्ने असरको र त्यसको सामरिक महत्वको बारेमा समेत कसैले अध्ययन नगरेको उनको दाबी छ ।