पाउँदासम्म पेल्न त कसले बाँकी राखे र !
प्रतिनिधिसभामा एक सिट रहेको पूर्वपञ्चहरुको पार्टी राप्रपा अर्को लफडामा फसेको छ । महाधिवेशनपछि नेतृत्व सम्हाल्न आइपुगेका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले मनलाग्दी निर्णय गरेको भन्दै पाका र पुराना नेताहरु असन्तुष्ट भएपछि विवाद बढेको हो ।
अध्यक्ष लिङदेनले विधानविपरित ज्ञानेन्द्र शाहीहरुलाई पार्टीको उपल्लो जिम्मेवारी दिएपछि लफडा चर्किएको बताइन्छ । राजनीतिमा कुनै योगदान नै नभएका गैरराजनीतिक चरित्रका मान्छेलाई पार्टीमा भित्र्याएर एकैचोटी उपल्लो जिम्मेवारी दिइएको भन्दै पुराना नेताहरुले कमल थापाकै बाटो समात्ने अवस्था आएको सुनिन्छ । विधान मिचेर शाहीसहित उनको टोलीलाई पार्टीमा हुलेको र एकैचोटी माथिल्लो पदमा लगिएको भन्दै राप्रपाका एकजना पुराना नेताले चर्को असन्तुष्टी जनाए ।
लिङदेनले केही दिन अघिमात्रै सामाजिक अभियन्ता भनिने ज्ञानेन्द्र शाहीलाई राप्रपामा प्रवेश गराएका थिए । पार्टी प्रवेश गरेकै दिन उनलाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरेर पाँचौं प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिइएको थियो । पार्टी सदस्यतासमेत नलिएका व्यक्तिलाई हुकुमी शैलीमा उनले एकैचोटी प्रवक्ता बनाएपछि राप्रपामै लागेर कपाल फुलाएका पाका नेताहरुको असन्तुष्टी बढेको हो ।
‘शाहीसँग पार्टी एकीकरण भएको होइन,उनी महाधिवेशन प्रतिनिधि पनि छैनन् । अनि साधारण सदस्यसमेत नभएको मान्छेलाई एकचोटी प्रवक्ता बनाउन मिल्छ ?’
‘सडकमा उत्ताउलो नारा लगाउनुलाई नै योग्यताको आधार मानेर शाहीलाई प्रवक्ता बनाइएकोमा हाम्रो आपत्ति हो’, एक नेताले भने । अध्यक्ष लिङदेनले विधान कुल्चिएर हुकुमी शैलीमा जे मनलाग्यो त्यहि गर्दै हिंड्न थालेकोमा आपत्ति जनाए । विधानको व्यवस्था विपरित पार्टी सदस्यता नै नलिएका व्यक्तिलाई प्रवक्ता बनाएर लिङदेनले पार्टीमा व्यक्तिवादी चरित्र देखाएको उनको आरोप छ ।
राप्रपामा केन्द्रीय समितिलाई विधान संशोधनको अधिकार छैन । विधान महाधिवेशन र पछि महाधिवेशनमा लैजाने गरी केन्द्रीय परिषदले मात्रै विधान संशोधन गर्ने व्यवस्था छ । तर,अध्यक्ष लिङदेनले विधानमै नभएका कुरा गर्छु भनेर अनेक आश्वासन बाँड्दै हिँडेको नेताहरुको आरोप छ ।
त्यसो त,विगतमा राप्रपामा ३ जना अध्यक्ष हुँदा विधि, विधान र प्रक्रिया मिचिएको भन्दै चर्को विरोध गर्ने लिङदेन नै हुन् । पार्टी अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिँदा उनले विधि प्रक्रिया र विधानकै विषयलाई चुनावी मुध्दा बनाएका थिए । तर,अध्यक्ष जितेपछि भने आफैं विधान कुल्चेर हिंड्न थाल्दा पार्टीमा विवाद बढेको गुनासो अधिकांश नेताहरुको छ।
‘शाहीसँग पार्टी एकीकरण भएको होइन,उनी (ज्ञानेन्द्र शाही) महाधिवेशन प्रतिनिधि पनि छैनन् । अनि साधारण सदस्यसमेत नभएको मान्छेलाई एकचोटी प्रवक्ता बनाउन मिल्छ ?’, एकजना पुराना नेताले प्रश्न गरे, ‘एकैदिन पार्टी प्रवेश गराउने,साधारण सदस्य बनाउने,केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गर्ने र प्रवक्ता बनाउने काम भयो । यो हाम्रो विधान विपरित छ ।’
तर,राजेन्द्र लिङदेन भने त्यस्ता असन्तुष्टिहरु सुन्ने पक्षमा छैनन् । बरु उनले शाहीलाई थप जिम्मेवारी दिएका छन् । सुशासन विभाग जिम्मा लगाइएको छ । तर, राप्रपाको विधानमा उक्त बिभागको व्यवस्था भने गरिएको छैन । विधानमा हुँदै नभएको विभाग सृजना गरेर शाहीलाई जिम्मा लगाइएकोमा पनि अर्को असन्तुष्टि छ । ‘विधानमै नभएको विभाग बनाएर जिम्मा लगाइएको छ’, व्यंग गर्दै अर्का एक नेताले भने, ‘पार्टीको सुशासन हेर्ने हो कि देशको हो थाहा भएन ।’
राप्रपा उच्च स्रोतका अनुसार लिङदेनले शाहीजस्तै माइतीघरमा चर्को नारा लगाएर चर्चामा आएका वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय बालकृष्ण न्यौपाने र सुरेन्द्र भण्डारीलाई पनि पार्टीमा भित्र्याउन प्रयास गरेका थिए । त्यसका लागि विभिन्न चरणमा वार्ता पनि भए । तर,न्यौपाने र भण्डारीले आफूहरुलाई पनि अध्यक्ष बनाउनुपर्ने माग राखेपछि तत्काल उनीहरुको पार्टी प्रवेश हुन नसकेको हो । न्यौपाने र भण्डारीले पार्टीबाट निर्णय गराएर तीन जना अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरे मात्रै आफूहरु राप्रपामा मिसिने शर्त राखेपछि शाहीसँगै उनीहरुलाई पनि भित्र्याउने प्रयास सफल नभएको बताइन्छ ।
त्यतिमात्र होइन बालकृष्णहरुले देशैभरका पार्टी संगठनमा पनि बलियो हिस्सेदारी खोजेपछि लिङदेन पछि हटेको स्रोतको दाबी छ । विवेकशील साझाका रविन्द्र मिश्रलाई समेत पार्टीमा ल्याउन पहल गरिरहेका लिङदेनले सबैलाई अध्यक्ष बाँड्दै हिंड्णे गरेको आरोप राप्रपा नेताहरुको छ । लिङदेनलाई उचालेर महामन्त्री धवलसमशेर राणाले यस्तो परिस्थिति निम्त्याएको भन्नेहरु पनि छन् । राणाको आलोकाँचो राजनीति र उत्ताउलोपनका कारण लिङदेन अप्ठेरोमा परेपछि अहिले उनीहरुकै दूरी बढेको राप्रपाका अर्का एक नेताले बताए ।
यता,एमसीसीलाई लिएर पनि राप्रपामा विवाद छ । लिङदेनले बाहिर एमसीसीको विरोध गरेपनि पार्टीमा औपचारिक निर्णय गर्न नचाहेको नेताहरुको बुझाइ छ । संस्थागत निर्णय गरेर समान धारणाका साथ् संसदमा प्रस्तुत हुनुपर्नेमा लिङदेनले हिजो (११ गते)का लागि बोलाएको केन्द्रीय समिति बैठक स्थगित गरेपछि नेताहरुले आशंका गरेका हुन् । एमसीसीमा केन्द्रीय समितिबाट निर्णय नगर्ने तर,अनौपचारिक रुपमा खेलिरहने नीतिअन्तर्गत बैठक सारिएको नेताहरुको आरोप छ ।
टिप्पणीहरू