राज्यले नै दललाई दाम दिनु नि !

अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अमेरिकी डलरको भाउ लगातार बढिरहेको र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै असर परेको भन्दै नेपालमा निरन्तर पेट्रोलियम शुल्कले धरहरा नाघ्ने अवस्था छ ।

अरु देश मात्र होइन, नेपालमा पनि मजदुर र श्रमिकको ज्याला बढेको छैन । विश्वबजार र हाम्रा निर्यातकर्ता मुलुकमा समेत व्यापक मात्रामा प्राकृतिक विपत्ति पनि भएको छैन । नेपालमै आपूर्तिमा समस्या केही छैन । बजारमा मूल्यवृद्धि हुन अत्यधिक मागले आपूर्ति धान्न नसकिने अवस्था पनि छैन । बजारमा वस्तु तथा सेवाको मूल्यवृद्धि हुन आवश्यक अर्थशास्त्रीय कारणमध्ये उल्लिखित कारण भएकै हुनुपर्छ । माग, आपूर्ति र सप्लाईको सन्तुलनले वस्तुको मूल्य निर्धारण हुने गर्छ । यी विश्वभर लागू हुने सिद्धान्त हुन् ।

नेपालमा निर्वाचनलगत्तै उपभोक्ता आतंकित हुने गरी ह्वात्तै साराका सारा वस्तुमा एकैपटक मूल्यवृद्धि गरिएको छ । यसपालि स्थानीय निर्वाचनको घोषणा मात्र भएको अवस्थामा पनि उपभोग्य वस्तुको अचाक्ली मूल्य बढेको छ । हामीले यसकारण मूल्यवृद्धि गराएका हौँ भनी जिम्मा लिने कुनै व्यावसायिक निकाय, कम्पनी छैनन् । त्यसका लागि तर्कसम्मत, वस्तुगत, आधारयुक्त कारण दिने कोही हुँदा पनि भएनन् । सरकारी निकायले पनि कुनै खालको नियमन गर्न सकेको वा चाहेको छैन । सरकारी निकायको सधैँको रुवाइ ‘हामीसँग कर्मचारी, साधनस्रोत र बजेट छैन, त्यसैले बजारमा प्रभावकारी अनुगमन र नियमन हुन सकेको छैन’ भन्ने रहँदै आएको छ ।

मूल्यवृद्धिको चेन प्रणालीले बजारका सम्पूर्ण क्षेत्र र वस्तुमा सीधा असर पर्छ । जसकारण बजार अस्तव्यस्त बन्ने खतरा देखिने गर्छ र त्यसले चौतर्फी रूपमा उपभोक्तालाई मारमा पार्छ । चिनीमा प्रतिकिलो २ रूपैयाँ मूल्यबृद्धि हुँदा प्रतिकप चियाको ५ रूपैयाँ भाउ बढ्ने ट्रेन्ड छ । यस्तो तरिकाले अब सामान्य मानिसको शहरबजारको बसाइ अति कष्टदायक बन्दै जाने खतरा छ ।

क्रेताले बिक्रेताबाट ‘मनलागे किन्नुस्, नलागे जानुस्’को रुखो जवाफ पाउँदै आएका छन् । नरमवाला बिक्रेताको र सिंगो बजारको एउटै जवाफ हुन्छ–‘कम्पनीले बढायो वा माथिबाटै बढेर आयो ।’ यसबीच यो निर्माण सामग्रीदेखि खानेकुरा, तेल, चामल आदिमा मूल्य बढाइएको छ । मेसिनरी सामानमा ३० प्रतिशतभन्दा माथिको बृद्धि देखिन्छ । हार्डवेयर सामानमा ३०–५० प्रतिशतभन्दा बढीको मूल्यवृद्धि भएको छ भने कपडा, इलेक्ट्रोनिक्सदेखि सारा उपभोग्य वस्तुमा हावासरी मूल्यवृद्धि भएका छन्, गरिएका छन् जुन स्वाभाविक, प्राकृतिक र अर्थशास्त्रका मान्य सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन ।

मूल्यवृद्धि कृत्रिम छ र बजार, सरकारी निकाय, राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठन, प्रशासनिक निकाय तैँ चुप मैँ चुपको अवस्थामा छन् । गठबन्धन सरकारलाई सत्तास्वार्थ, एमसीसी, प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाभियोगजस्ता कुराले भुलाएको छ । उपभोक्तामारा मूल्यवृद्धिको चक्रलेका कारण घरधनीले कोठाभाडा बढाउनेदेखि चौतर्फी असर र प्रभाव पार्ने देखिन्छ । यस्तो कृत्रिमताले समाजमा अराजकता ल्याउने, भ्रष्टाचारको संस्कृति मौलाउने, शान्ति–सुरक्षा खल्बलिने र सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य नै स्खलित बन्दै जाने अवस्था पनि नल्याउला भन्न सकिन्न ।

विगतमा निर्वाचनअघि र पछिको मूल्यवृद्धि देख्दा मान्छे भाउन्न हुने गरेका थिए । यसमा दललाई व्यापारीले दिने चन्दा र त्यो वस्तुमा जोडिने धन्दा प्रष्टै छ । यसैकारण राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दललाई राज्यले आर्थिक सहयोग (स्टेट फन्डिङ) गर्नुपर्ने तर्क उठ्ने गरेका हुन् ।
कतिपय प्रजातान्त्रिक मुलुकमा जनताले अनुमोदन गरेका राजनीतिक दल वा पार्टीलाई प्रति भोट वा निश्चित विधिको आधारमा आर्थिक सहयोग राज्यकोषबाटै दिने गरिएको छ ।

युरोप, अमेरिकाका प्रायःजसो मुलुकले कुनै न कुनै तरिकाले स्टेट फण्डिङको व्यवस्था लागू गर्दै आएका छन् । सन् १९५४ मा उरुग्वे र कोष्टारिकाले राज्यले राजनीतिक दललाई आर्थिक सहयोग गर्ने नीति लागू गरेका थिए भने त्यसपछि अष्ट्रेलिया, डेनमार्क, फ्रान्स, बेल्जियम, नेदरल्याण्ड, न्युजिल्याण्ड, जापानलगायतका थुप्रै देशमा अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसबाट राजनीतिक भ्रष्टाचार कम गर्न सहयोग पुग्ने एकथरीको मत देखिन्छ भने अर्काथरीले दललाई जनताप्रति अनुत्तरदायी बनाउने तर्क गरेका छन् ।

निर्वाचनका लागि भन्दै जथाभावी चन्दा उठाउन नपाउने व्यवस्था गरिदिने हो भने बजारमा हालको जस्तो मूल्यवृद्धिको आतंक, अराजकता र कालोबजारी केही हदसम्म नियन्त्रणमा रहन सक्छ । एकातर्फ चन्दाको पैसामा गुण्डा, मुन्द्रेहरूले बियर र मासुका साँप्रामा मस्ती गर्ने अनि ह्वारह्वार्ती बजार मूल्य बढाएर दुई चार हप्तामै रातारात कतिपय व्यवसायीले लुट्न छुट पाउने अनि सामान्य नागरिक र श्रमिकले त्यो सबैको हिसाब एक एक गरी आफ्नो गाँस काटेर तिर्नुपर्ने व्यवस्था लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बन्ने र सचेत नागरिकले टुलुटुलु हेर्नुपर्ने अवस्था भनेको ठूलो विडम्बना मात्रै हो ।

चुनाव हुने दिन नजिक आउँदै गर्दा विभिन्न साना–ठूला दलले बजारबाट चन्दा उठाउने सम्भावना छ । यसरी अन्धाधुन्द चन्दा असुली गर्दा त्यसले उपभोग्य वस्तुदेखि सबै प्रकारका सामानमा मूल्यवृद्धि गराउने पक्का छ । यसैले राज्यले नै राष्ट्रिय पार्टीलाई आर्थिक सहयोग (फन्डिङ) गर्नुपर्ने बहस फेरि एकपटक उठाउनै पर्ने भएको छ ।