जनमोर्चाको निर्णयले गण्डकी सरकार धरापमा,मध्यावधिको सम्भावना बढ्यो

पाँचदलीय गठबन्धनबाट बाहिरिने राष्ट्रिय जनमोर्चाको निर्णयले काँग्रेस नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकार धरापमा परेको छ । जनमोर्चाका दुई सांसदसहित झिनो बहुमतमा रहेको सरकार गठबन्धनबाट अलग्गिने उसको निर्णयले अप्ठेरोमा परेको हो ।

गण्डकी प्रदेशमा जनमोर्चाका २ सांसद छन् । ५९ मध्ये गण्डकी सरकारलाई सभामुखसहित ३२ सांसदको समर्थन छ । तर सरकार गठनमा सभामुखले मतदान गर्न नपाउने भएपछि ३१ सांसद मात्रै रहन्छन् । जनमोर्चाले गठबन्धनबाट बाहिरिने निर्णय आजको केन्द्रीय समिति बैठकबाट गरेको छ । केन्द्रको निर्णयअनुसार जनमोर्चाले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरे गण्डकी सरकार अल्पमतमा पर्नेछ ।

‘केन्द्रीय निर्णय सही छ । जनभावना र गठबन्धनको मर्म विपरित सरकारले एमसीसी पास गर्‍यो । जनमोर्चा यसको विपक्षमा छ,’ जनमोर्चाका गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष शंकर बराल भन्छन्, ‘अहिले गठबन्धनबाट मात्रै बाहिरिएको छ । सायद छिटै सरकारबाट पनि बाहिरिने अवस्था बन्ने छ ।’

गठबन्धनका ३२ मध्ये सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेससँग १५, माओवादीसँग सभामुखसहित १२, जनता समाजवादी पार्टीसँग २ र जनमोर्चासँग २ मत छ । एकजना स्वतन्त्र सांसद दिपक मनाङ्गेले मन्त्रीमा बार्गेनिङ गरेर सरकारलाई समर्थन जनाएका छन् । यहाँ जनमोर्चाले सरकारमा सहभागी नभई समर्थन मात्रै दिएको हो । त्यसैले जुनसुकै बेला समर्थन फिर्ताको निर्णय लिन सक्ने आँकलन गरिएको छ ।

त्यसो त, सरकारमै सहभागी नभएपनि अहिलेको गठबन्धनबाट जनमोर्चाले राम्रै लाभ लिएको छ । यसअघि ३ सांसद रहेको जनमोर्चाले पार्टी ह्वीपविपरित एमालेलाई समर्थन गर्ने देखेपछि कृष्ण थापालाई कारबाही गरेको थियो ।

‘माथि गठबन्धनबाट बाहिरिने निर्णय भएको हो । अरु फेहरिस्त आएको छैन,’ संसदीय दलकी नेता पियारी थापाले भनिन्, ‘पार्टीले निर्णय लियो भने स्वीकार्नुपर्छ ।’

संविधानको धारा १७६ (५) अनुसार बनेको गण्डकी सरकारको समर्थन जनमोर्चाले फिर्ता लिए यहाँ मध्यावधि निर्वाचनबाहेक अरु विकल्प रहने छैन । सरकार जोगिन एमालेको समर्थन अनिवार्य छ । अहिलेको परिस्थितिमा एमालेले समर्थन गर्ने सम्भावना देखिँदैन । यहाँ एमालेको मात्रै २७ सांसद छन् ।