क्वाप्लाक्कै पार्ने को–को हुन् कमिशनखोर ?

नेपालको सिंगो राजनीति र सत्ताको उलटपुलटसम्म कमिशन एजेण्टहरूको भूमिका फेरि एकचोटि चर्चाको केन्द्रमा छ । बिचौलियाकै खेलोमा पिसिएर सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बहिर्गमित हुनुपरेको छ । तर, यो शृंखला नयाँ होइन ।

सूचनाको हक र वाक् स्वतन्त्रता हरण गरिएको पञ्चायती व्यवस्थामा दरबार र तिनका दूतहरूले कहाँ, कति कमिशनको खेलो चलाए ? महाराजाधिराजदेखि महारानी र भाइ–भारदार अनि अंगरक्षकसम्मले चलाएका कमिशनकाण्ड कतिपय छरपष्ट भए, कतिपय गर्भमै लुके । दरबारकाण्डमा राजपरिवार सोत्तर भएसँगै व्यापारी विनोद चौधरी कसरी रातारात खर्बपति भए ! पञ्चायत हुँदैदेखिका कुख्यात कमिशनखोर हुन्, दिनेशलाल श्रेष्ठ । यिनले आइटिसिटी नामक कम्पनीमार्फत जलविद्युत्देखि सञ्चार परियोजनासम्मका काममा हात हाले । जर्मनी कम्पनी सिमेन्सका सञ्चार उपकरण नेपाल भिœयाउने क्रममा शुरुमा सोझै दरबारसँग डिल गरे । काम आधाउधी नसकिँदै पञ्चायत ढल्यो । र, बहुदलकालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएलगत्तै सोझै बालुवाटारसम्म पहुँच विस्तार गरे । आजका अजेय सुमार्गीहरू, शारदा अधिकारीहरू त्यस्तै–त्यस्तै पात्र हुन् !

त्यसो त नेपालका सरकारी र गैरसरकारी, जुनसुकै क्षेत्रमा पनि कमिशन एजेण्टबिना भित्रिएका त्यस्ता कुनै परियोजना शायदै होलान् । फरक यत्ति हो, कति कुरा सतहमा आए, कति गुपचुप छन् ! पछिल्लो समय निकै नाम आउने कमिशन एजेण्ट हुन्, दीपक भट्ट । उनका विवाह, ब्रतबन्धमा राजनीतिक तहदेखि प्रशासनिक क्षेत्रका उच्च ओहोदाधारीसम्म लाइन लागेर पुग्न त्यत्तिकै सम्भव छैन, खेलो कमिशनकै छ । कुनै पनि प्रजातान्त्रिक मुलुकमा परियोजना तय गर्दा इञ्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट कन्स्ट्रक्सन (इपिसी) को विधि अवलम्बन गरिनुपर्छ र त्यहीअनुसार निर्माण अगाडि बढ्छ । यसमा लगानी कसरी, कुन शर्तमा, कसले, कति ब्याजदरमा भन्ने कुराको टुंगो लगाइन्छ । त्यसपछि ई–टेण्डर प्रणालीमा भूमण्डलीय ठेक्का (ग्लोबल टेन्डर) आह्वान गरिन्छ । यो विधिलाई पारदर्शी र सापेक्षिक रूपले भ्रष्टाचारविरोधी मानिन्छ । दीपक भट्टमार्फत डिल गरिएको बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनामा यो विधि लत्याइयो । दीपकमार्फत सत्ताधारीले दुई खर्ब ५४ अर्बको ३ प्रतिशत, अर्थात् सात अर्ब ६२ करोड चुनाव खर्च असुलेको आरोप पनि त्यसबेला लाग्यो । तर, यी कुराको कतै छानबिन नै भएन, कसैले डिल गर्दागर्दैको अडियो पनि बाहिर ल्याएन । सन् २०१७ को जुन ४, अर्थात् ०७३ जेठ २१ गते भएको उक्त सम्झौतामा प्रतिस्पर्धा नगरी परियोजना सुम्पेर ठूलो राष्ट्रघात गरेको आरोप डा.बाबुराम भट्टराईले त्यतिबेलै लगाएका थिए ।

यिनै कमिशन एजेण्टले प्रहरीको हतियार खरिदका क्रममा गरेको सेटिङ अर्को चाखलाग्दो छ । ०७१ सालमा महँगो परल मूल्य राखेर यिनले जर्मनीबाट हतियार किन्दै थिए । पुलिस हेडक्वार्टरले ‘बजारको परल मूल्य र संगठनको आवश्यकता मूल्यांकन गर्दा अहिले खरिद गर्न उपयुक्त नभएको’ भनेपछि कुरा बिग्रियो ।
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनसमेत सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा भीड नियन्त्रण र अनुसन्धानका लागि आवश्यक सामग्री खरिद गर्नुको सट्टा किन हतियार नै किन्न जोडबल गरिँदै थियो ? कारण हो कमिशन । विशेष ऐन–२०६३ अनुसार हतियार खरिद सामरिक महŒवको हुने कारण त्यसका आर्थिकलगायत मामिला सार्वजनिक हुँदैनन् । प्रहरीले अस्वीकार गरेपछि अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको आग्रहमा अर्थ मन्त्रालयले उक्त रकम निकासा दिएको थियो । एजेण्ट दीपक भट्टले आफ्ना निकटस्थहरूसँग खरिद प्रक्रिया शुरु गर्दा नै आफ्नो १६ करोड खर्च भइसकेको बताउने गरेका थिए । यिनै भट्टले आफ्नो खाने बाटोमा तगारो बनेको भन्दै विजय मिश्र अहिले गोकुल बाँस्कोटाको काल बनेर खनिएझैं तत्कालीन ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीको जागिर खाइदिएका थिए !

भारतमा पनि यस्तो हुने गरेको छ । त्यसमध्ये राजीव गान्धीकै पालामा जोगी चन्द्रास्वामीले स्वीडेनको बोफोर्स तोप खरिदकाण्डमा तहल्का मच्चाएको सर्वविदितै छ । सन् १९८७ मा बोफोर्सले भारतीय सेनाका लागि तोप सप्लाई गर्न ८० लाख डलर कोशेलीबापत खर्च ग¥यो । त्यसबेला कंग्रेस आई सत्तासीन थियो । राजीव गान्धी परिवारसँग निकट ओत्तावियो क्वात्रोक्कीले यस मामिलामा बिचौलियाको भूमिका खेलेका थिए । त्यसमा एक दशमलव तीन अर्ब डलर घोटाला भएको आरोप थियो ।
त्यस्तै, कार्गिल युद्धको रिपोर्टिङमा चम्किएकी पत्रकार हुन्, वर्षा दत्त । एनडिटिभीमा काम गर्ने उनी सञ्चार उपकरणसम्बन्धी दुई हजार करोड भारुको विवादमा आइन् । पत्रकारको भेषमा दलालीको काम गरिन् ।

नेपालमा पनि दलालहरूले कसरी प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूलाई प्रभावित पार्छन् भन्ने अनेकन बान्की समय–समयमा प्रकट हुन्छ । गत आइतबार प्रधानमन्त्री आफ्नो जन्मदिन मनाउन जन्मिएको गाउँ तेह्रथुमको इवा पुग्नुभयो । उहाँको पछिपछि लागेर यति होल्डिङ्सका मालिक सोनाम छिरिङहरू हेलिकप्टरमा किन बर्थडे केक ओसार्न तम्सिन्छन् ? प्रम बिरामी हुँदा नेताहरूलाई कसको पैसामा सिंगापुर ओसारियो ? नेपाल वायुसेवा निगमका लागि एयरबस, वाइडबडी खरिद गरिँदा दलालहरू कसरी सल्बलाए ? नेताका बेडरुममा कार्यकर्ताभन्दा पहिले नै दलाल कसरी पुगिसक्छन् ? संविधान बनाउने ठाउँमा दल फेरिफेरी व्यापारीहरू कसरी मान्य बनाइन्छन् ?

बाहिर हत्तपत्त नआउने तर कहालीलाग्दो कमिशनको खेलो हुने निकाय हो, नेपाली सेना । त्यहाँ विपिन कर्माचार्य, शम्भु भारती, हनीवाला दिनेश श्रेष्ठ, लोकेन्द्र कार्की, झंक भट्ट, दीपक भट्टहरूको चलखेलका चर्चा समय–समयमा बाहिर आउँछन् । झंक र दीपकको झगडाले प्रहरीको आइजिपी नै फेरिएका इतिहास पनि छन् । नेताले यस्तालाई धाप मारिरहेसम्म न ओखती माफिया विशाल पण्डितहरूले नियमविपरीत सिंहदरबारअगाडि ठड्याएका भवन राज्यको स्वामित्वमा आउँछन्, न जनता ठग्ने इच्छाराज तामाङहरू नै थुनिएर सुशासन कायम गर्नमा साथ दिने हुन् !