तीन महिनामा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणासम्बन्धी प्रतिवेदन

नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवनमा बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाविरूद्व दर्ता गरिएको महाअभियोग सम्बन्धमा छानविन गर्न ११ सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरेको छ ।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा नेकपा एमालेका प्रतिनिधि उपस्थित थिएनन् । तर एमाले सचेतक विशाल भट्टराईले फोनमार्फत् सहमति जनाएको बताइएको छ । उक्त समितिमा दलहरूले सिफारिस गरेका सदस्यहरू रहने छन् । समितिले तीन महिनाभित्र आफ्नो प्रतिवेदन संसदसमक्ष प्रस्तुत गर्ने जनाइएको छ ।

बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडु,नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरूङ र सचेतक रेखा शर्मा, जयपुरी घर्ती,नेकपा एकीकृत समाजवादीका जीवनराम श्रेष्ठलगायत सांसदहरुको उपस्थिति थियो । समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेबाट विष्णु पौडेल, शिवमाया तुम्बाहाम्फे,कृष्णभक्त पोखरेल र लालबाबु पण्डित छन् ।

नेपाली कांग्रेसबाट मीनबहादुर विश्वकर्मा र रामबहादुर विष्ट, माओवादी केन्द्रबाट यशोदा सुवेदी गुरुङ र रेखा शर्मा,एकीकृत समाजवादीबाट कल्याणी खड्का, जनता समाजवादी पार्टीबाट प्रमोद साह र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट एकवाल मियाँलाई राखिएको छ ।