यता बढ्दा कर, उता अर्को डर

संसदमा उठाइने सबै विषय दलीय नीतिभित्रका हुँदैनन्, कतिपय प्रसंग आफू जन्मेको ठाउँ र अटुट रुपमा माया बसेको विषयसँग पनि सम्बन्धित हुन्छ । यो कुरा संघीय समाजवादीकी सांसद सरिता गिरीले सदनमा प्रमाणित गरेकी छन् ।

फागुन १२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धन बिक्रीमा लिँदै आएको पूर्वाधार कर प्रतिलिटर १० रुपैयाँ पु¥याएपछि पेट्रोलियम करमात्रै प्रतिलिटर ४४ रुपैयाँ ४८ पैसा पुगेको छ । यो पछिल्लो खरिद मूल्य ५१ रुपैयाँ ८४ पैसाको ८६ प्रतिशत हो । आर्थिक ऐन– २०७६ को दफा १८ बमोजिम करको दर घटाउन, बढाउन वा छूट दिन सक्ने व्यवस्थाअनुसार उक्त निर्णय भएको थियो । उपदफा ६ अनुसार कर घटाइएको, बढाइएको वा छूट दिइएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्छ, त्यो काम पनि भयो । यस्तो भएपछि संसदमा यो विषय उठ्ने कुरै भएन । तर, फागुन १९ गतेको शून्य समयमा सरिता गिरीले सभामुखसँग समय मागेर कर वृद्धिको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरिन् । भनिन्, ‘सरकारको कर प्रणालीका कारण जनतालाई सास्ती भएको छ, ८५ प्रतिशत करको भार परेको छ, यो संसारमा कहीँ पनि छैन, दोहोरो कर प्रणालीको अन्त्य गर्नुपर्छ ।’ सरिताले कुरा उठाउनासाथ सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले यसको कारणबारे सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश नै जारी गरिदिए ।

सरकारले कर बढाउनुपर्ने कारण थियो, मूल्य समायोजन । अहिले भारतमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नेपालको भन्दा १० रुपैयाँ बढी छ । पेट्रोलियम मूल्य भारतसँग समायोजन नगरे सीमावर्ती क्षेत्रबाट उता पैठारी बढ्ने भयो । यसलाई समाधान गर्न यहाँ पाँच प्रतिशत कर बढाएर समान मूल्य कायम गरियो । यस्तो स्थितिमा सरिताले कुरा नबुझेर हैन, आफ्नो उत्तरदायित्व फलानो ठाउँप्रति छ भन्ने जनाउन कुरा उठाएको अर्थ सांसदहरुले लगाएका छन् । उनी नेपालकी अंगीकृत नागरिक, भारतको बिहार राज्यबाट सिराहाको गिरी परिवारमा विवाह गरेर आएपछि नेपाली भएकी हुन् ।

यता, पूर्वाधार विकास करले मूल्य समायोजन गर्दा यसको प्रत्यक्ष मारमा बिहार, उत्तरप्रदेशजस्ता नेपालका सीमावर्ती भारतीय बजारका इन्धन तस्करहरु परेका छन् । यताबाट १० रुपैयाँ सस्तोमा तेल लगेर उता उतैको मूल्यमा बेच्ने धन्दा चलेको थियो, जो रोकियो । वास्तवमा इन्धनको बजार भाऊ नबढ्ने गरी पूर्वाधार विकास कर बढाइएको हो । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि भन्दै पेट्रोल र डिजेलमा पाँच रुपैयाँ पूर्वाधार विकास कर लिन थालिएको थियो । विष्णु पौडेलले अर्थमन्त्री हुँदा आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ को बजेटमा यस्तो कर लिने व्यवस्था मिलाएका थिए । यसअनुसार, अहिलेसम्म ४१ अर्ब भन्दा बढी रकम उक्त कोषमा जम्मा भइसकेको छ । पहिलाको पाँचमा पाँच थपेर पूर्वाधार विकास कर बढाउँदा त्यस्ता परियोजना लाभान्वित हुने हुन्छ, जनता मारमा पर्दैनन् । मारमा पर्नेचाहिँ भारतीय इन्धन तस्कर हुन् ।