अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि जनप्रतिनिधिको हस्तक्षेप

माघ २४ मा पाँचथरको कुम्मायक गाउँपालिका अध्यक्ष जयबहादुर चेम्जोङ, सदरमुकाम फिदिमस्थित समर्पित अस्पताल सञ्चालकलगायत मिलेर एक किशोरीको जबर्जस्ती भ्रुणहत्या गराए । अन्नपूर्ण पोस्ट्का पाँचथर संवाददाता भीम बास्कोटाले यसबारे समाचार लेखे । जिल्ला अदालत पाँचथरमा केस फाइल भयो । बास्कोटाले त्यसको निरन्तर फलोअप गरिरहे । समाचार नलेख्न उनलाई आर्थिक प्रलोभन देखाइयो । अस्वीकार गरेपछि कुम्मायक गाउँपालिका छिर्ने साँध–सिमाना तोकियो । ‘आज एक्लै छस्, भोलि परिवार होलान्, बदला लिन्छु,’ बारम्बार धम्की आइरह्यो ।

संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत स्वतन्त्रताको हकले भन्छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हुनेछ ।’ पत्रकार बास्कोटा एकपछि अर्को समाचारमा धम्की खेप्न बाध्य छन् । भदौमा कुम्मायकसहित मिक्लाजुङ, फालेलुङ, याङवरक र तुम्वेवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीच घम्साघम्सी भन्ने समाचार छापिँदा पनि धम्की आयो । ‘न्युज लेख्दा कसको अनुमतिमा छापियो,’ एक जनप्रतिनिधिले धम्क्याएको बास्कोटाले कुराकानीमा सुनाए । उनले भने, ‘शुरुमा त धम्की आउँदा डर लाग्थ्यो, अब त धम्किको वास्ता हुनै छाड्यो, कतैबाट धम्की आएन भने समाचारको प्रभाव परेन कि जस्तो लाग्छ ।’ समाचारमा आइरहने धम्की उनलाई सामान्य लाग्न थालेको छ । हुन त पत्रकार हरेक चुनौती चिरेर पत्रकारिता गर्न ‘फिल्ड’ मा उत्रेको हुन्छ । चुनौती सामाना गर्न हरसम्भव लडिरहन्छ । तर हर चुनौती र धम्कीमा यसो भनेर मात्रै चित्त बुझाउने अवस्था भने छैन । पाँचथरमा बसेर १० वर्षदेखि पत्रकारिता गर्दै आएका उनी भन्छन्, ‘राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिबाट बढी ‘थ्रेट’ आउँछ, स्थानीय सरकारको संरचनाले गर्दा झनै बढेको छ ।’

लमजुङबाट नयाँ पत्रिकाकी संवाददाता शान्ता कमालीले मेयरले सञ्चालन गरेको क्रसरबारे समाचार लेखेपछि नगरपालिकाका हरेक कार्यक्रममा बायस हुनुप¥यो । ‘मुख्य–मुख्य निर्णय गर्दा बायस हुनुपरेको छ, महिला भएको हिसाबले अनेक लाञ्छना खेप्नुपरेको छ,’ उनले सुनाइन् ।

बझाङबाट कान्तिपुर संवाददाता वसन्तप्रताप सिंहले पनि स्थानीय सरकारका विकृतिलाई बाहिर ल्याउँदा जनप्रतिनिधिबाट धम्की पाइरहेको बताउँछन् । झन्डै १६ वर्षको पत्रकारिता अनुभवमा गाउँ–गाउँमा आएका सिंहदरबारको अधिकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित पारिरहेको बताए । विकट हिमाली जिल्लामा रहेर विशेषतः खोजी समाचारमा दखल राख्ने उनी जनप्रतिनिधिको तारो बन्ने गरेका छन् । भन्छन्, ‘मैले लेखेका समाचारबाट पछिल्लो समय जनप्रतिनिधिहरू सबैभन्दा बढी रुष्ट छन्, उनीहरू प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष रूपमा बदला लिन प्रयासरत छन् ।’

प्रेस स्वतन्त्रतामाथि जनप्रतिनिधिको हस्तक्षेप कति हदसम्मको हुन थालेको छ भन्ने मैसँग पनि पछिल्लो एक अनुभव छ । चैत १ मा म कार्यरत कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित ‘कोरोना, मीरा र सानोदुम्मा’ शीर्षक समाचार छापियो । समाचार भोजपुरको पौवादुङंमा गाउँपालिकास्थित बर्सेनि हुँदै आएको ‘भोजपुर ट्रेल रेस’ गाउँपालिका अध्यक्ष किरण राईले कोरोनाको बाहानामा अचानक रोकिदिएको बारेमा थियो । अध्यक्ष राईले आयोजक अल्ट्राधाविका मिरा राईसहित ३० जनाको टोली काठमाडौंबाट २४ घण्टाको बसयात्रा गरेर सानोदुम्मा पुगेलगत्तै यस्तो आदेश दिएका थिए । त्यसो त आयोजकहरू चुपचाप त्यहाँ पुगेका थिएनन् । भोजपुर पुग्नुअघि गाउँपालिका र आयोजकबीच सम्पर्क भएकै थियो । गाउँपालिकाले रेस गर्न समन्वय गर्दै आएको पनि हो । तर, आयोजक जब गाउँ पुगे । अध्यक्ष राईले रेस रोके । यो समाचार कान्तिपुरको अनलाइन संस्करणमा आएपछि मैले समाचारको लिंक फेसबुक र ट्वीटरमा शेयर गरिदिएँ ।

एकैछिनमा गाउँपालिका अध्यक्ष राईको फोन आयो । मैले उठाए । अध्यक्षले त एक्कासि मलाई पो झम्टिन थाले, ‘के बुझेर समाचार शेयर गरेको बहिनी ?’ जुन मेरा लागि सह्य भएन । किनकि जनताले चुनेर पठाएको जिम्मेवार जनप्रतिनिधिले स्वयं जनताको प्रेस स्वतन्त्रताको हकमाथि धावा बोलिरहेका थिए । आज मैले अथवा पत्रकारले के समाचार लेख्छु÷लेख्छ अथवा शेयर गर्छु÷गर्छ जनप्रतिनिधिको अनुमति लिनुपर्ने हो ? एक्कासि मनमा यो कुरा खेल्न थाल्यो । र मैले पनि जवाफ उसैगरी फर्काए, ‘मैले जे बुझे, त्यही शेयर गरे दाजु ।’ त्यसपछि १५ मिनेटजति चर्काचर्की प¥यो । फोन काटियो ।

यो विषयले सोच्न बाध्य बनायो, ‘हामीले स्थानीय सरकारमा कस्ता जनप्रतिनिधि चुन्यौ, जसले हाम्रा अभिव्यक्तिमाथि ठाडो हस्तक्षेप गर्न कुनै कसर बाँकी राखेनन् ।’ यसले प्रेस स्वतन्त्रताको दायरा झनै खुम्चिरहेको तितो अनुभूति हुन्छ । दूरदराजमा सञ्चारको भरपर्दो सम्बाहक बनिरहेका रेडियोहरू यसको प्रत्यक्ष मारमा पर्ने देखिन्छ । जस्तो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई ‘सय वाटसम्मको एफ. एम. रेडियो सञ्चालन अनुमति, नवीकरण, नियमन र खारेजी’ गर्ने अधिकार छ । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकारमा ‘सञ्चार सेवा’ पनि पर्छ । ‘संघीय तथा प्रदेश कानुनको अधीनमा रही स्थानीय क्षेत्रभित्र इन्टरनेट सेवा, टेलिसेन्टर, केबुल तथा तारविहीन टेलिभिजन प्रसारणको अनुमति, नवीकरण र नियमन’ गर्ने अधिकार छ ।

स्थानीय सरकारबाटै प्रसारण अनुमति त मिल्ने भयो । तर जनप्रतिनिधिको प्रेसमाथि देखाइरहेको दुव्र्यवहारको पहिलो मारमा अनुमति लिने सञ्चारमाध्यम र श्रोतालाई पर्ने भयो । स्थानीय सरकारको कमजोरीबारे समाचार जब आउँछ, उनको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने सञ्चारमाध्यम संकटमा पर्ने देखिन्छ । त्यो कसरी ? पहिलो, अधिकार क्षेत्रमा पर्ने सञ्चारमाध्यमलाई कमीकमजोरी औंल्याउन हरसम्भव रोकिनेछ । दोस्रो, कमीकमजोरी ल्याइदिए, सञ्चालन र प्रसारण अनुमति पाएका एफएम, तारविहीन टेलिभिजनको प्रसारण नवीकरण रोक्ने, नियमन र खारेजीसम्म हुनसक्ने देखिन्छ ।

सुदूरपश्चिमको अछाममा यस्तै घटना भयो । त्यहाँको बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका अध्यक्ष राजेन्द्रबहादुर खड्काले युवा स्वरोजगार कार्यक्रममा मनपरी गरेको समाचार आएपछि स्थानीय रेडियो वान्निगढी एफएमको निर्माणाधीन भवन नै रोक लगाए । असार अन्तिम साता अध्यक्ष खड्का निर्माणस्थल पुगेर ठेकेदारलाई काम बन्द गर्न लगाए । भवनका लागि गाउँपालिकाबाट छुट्टिएको बजेट फ्रिज गराइदिए । उक्त भवन हाल (चैत) सम्म निर्माण हुन सकेको छैन । सय वाटको उक्त एफएम नवीकरण गर्ने अधिकार पनि गाउँपालिकाकै अधिकारक्षेत्रभित्र पर्छ । रेडियोका कार्यकारी निर्देशक धनराज साउद भन्छन्, ‘समाचार लेखेकै कारण हाम्रो भवन निर्माण स्थगन भयो, गाउँपालिकाका सूचना, विज्ञापन पनि दिइएको छैन ।’ उनले पत्रकारिता गर्दै आएको दशक भइसकेको छ । ‘पहिले सर्वदलीय निर्णय हुन्थ्यो, अहिले जनप्रतिनिधि अधिकारसम्पन्न भएर आए, जुन मिडियाले गुनगान गाउँछ, उसलाई विज्ञापन दिने काम हुन्छ, बजेट दिने काम हुन्छ,’ उनले भने ।

के यही हो त संघीयताको मर्म ? जनतालाई राज्यको प्रत्याभूति गराउन ल्याइएको संघीय संरचना मैत्रीपूर्ण नहुदा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता झनै जोखिममा छ । राज्यका सेवा–सुविधा घरघरमा प्रत्याभूत गराउन जनतासँग जोडिने भनिएका स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिको नियतले यो प्रष्ट पार्छ ।

२० वर्षपछि चुनिएका जनप्रतिनिधिबाटै यसो भइरहेको छ किन ? सीधा जवाफ छ ( ‘भड्किलो र खर्चिलो चुनाव ।’ स्थानीय निकायको संरचना हँुदा सीमित काम, कर्तव्य र अधिकार थियो । अहिले स्थानीय सरकारको संरचना छ । स्थानीय निकायजसरी सीमिततामा बाँधिनुपरेको छैन । देश र जनताका लागि गर्न चाहने जनप्रतिनिधिका लागि योजना, बजेट बनाउने, कार्यान्वयन गर्नेदेखि संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनसँग नबाँझिनेगरी आवश्यक ऐन कानुन बनाउने अधिकार छ । तर, पाएको अधिकार दुरुपयोग गर्दै भड्किलो चुनावको खर्च उठाउने ध्याउन्नमा छन्, जनप्रतिनिधि । निर्वाचन आयोगका अनुसार देशैभरि ७५३ स्थानीय सरकारमा ३५ हजार ४१ जनप्रतिनिधि छन् । एकाधबाहेक सबै केही न केही हिसाबले राज्यको दुरुपयोग गर्ने गतिविधिमा संलग्न छन् । जुन कुरा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको एक अध्ययनले पनि देखाएको छ । जनप्रतिनिधिलाई आगामी चुनावको डर पनि छ । भोट बैंक जोगाउने र बढाउने चुनौती पनि छ । नेकपा नेतृत्वको बहुमतको सरकार छ । यस्तै कारणले गर्दा जनप्रतिनिधि प्रेस÷मिडियालाई दुरुपयोग गर्छन् । आफ्नो अनुकूल नभएपछि जाइलाग्छन् ।

यस्तो बेलामा प्रेस दृढ अडानसाथ व्यावसायिक बन्नुपर्छ । प्रेसले राज्यको सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता खोजिरहनुपर्छ । स्वयं पत्रकार यो मामलामा अडिग हुनुपर्छ । जिम्मेवार हुनुपर्छ । कोही पत्रकारले कुनै रंग, प्रलोभनको आडमा आफ्नो व्यावसायिक धर्मलाई नबिर्सने हो भने प्रेसमाथिको हस्तक्षेपलाई काँधमा काँध मिलाएर पार गर्न सकिन्छ । पत्रकार महासंघ, प्रेस काउन्सिलजस्ता निकायले पत्रकारलाई साथ, सहयोग दिनुपर्छ ।