फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराउने प्रष्ट म्याण्डेटसहित गठित अन्तरिम सरकारका चार मन्त्री राजनीतिक लाभका लागि बीचैमा जिम्मेवारी छोडेर हिँडेका छन् । गैरदलीय सरकारमा मन्त्री खान गएका कुलमान घिसिङ, जगदीश खरेल, बब्लु गुप्ता र महावीर पुनले दायित्व अधुरै छाडेर हिँडेपछि सरकार अप्ठेरोमा परेको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले २२ वटा मन्त्रालय सम्हाल्न १४ जनालाई मन्त्री बनाएकी थिइन् । शुरुमा मन्त्रीका लागि हारालुछ गरेका चार जनाले राजीनामा दिएपछि अब १० जनामा सीमित भएको छ । एकातिर चुनावको मुखमा मन्त्रीहरू दलीय राजनीतिमा लाग्दा अन्तरिम सरकारको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठिरहेको छ, अर्कोतिर अहिले नै एक मन्त्रीले ४ वटासम्म मन्त्रालय सम्हाल्न परिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीमाथि कार्यबोझ थपिने पक्का छ । यसबाट अन्तत्वगत्वाः सरकारको कार्यसम्पादन नै प्रभावित हुन सक्छ ।
आफ्नै नेतृत्वमा पार्टी खोलेका कुलमान घिसिङले काठमाडौँ–३ बाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । तीनवटा महत्वपूर्ण मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दै सरकारमा गएका उनी आफैँ पार्टी खोलेर राजनीतिमा सक्रिय भएपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले क्याबिनेट बैठकमै पद छोड्न निर्देशन दिएकी थिइन् । प्रधानमन्त्रीको कडा निर्देशनपछि भोलिपल्टै राजीनामा दिएका उनी उज्यालो नेपाल पार्टीको अध्यक्ष बनेर चुनावी अभियानमा होमिएका छन् । यसबीच रवि लामिछानेको रास्वपासँग एकता भएकोमा भागबण्डाको कुरा नमिलेपछि १ दिनमै टुट्यो । सोही दिनको क्याबिनेट बैठकमा प्रधानमन्त्रीको केरकारमा परेका खेलकुदमन्त्री गुप्ता धनुषा–३ बाट उठेका छन् । कुलमानले भन्दा केही दिन बढी मन्त्री खाएका उनले मनोनयनको अघिल्लो दिन सोमबार घण्टी पार्टीबाट टिकट कन्फर्म गराएर राजीनामा दिएका हुन् । क्याबिनेट बैठकमा ‘के हो बाबु, तिमी पनि उठ्ने हो ?’ भनेर सोध्दा ‘निश्चित छैन’ भन्दै पन्छिएका उनलाई प्रम कार्कीले पूर्वसचेत गराएकी थिइन् । प्रधानमन्त्रीले कडीकडाउ कुरा गरेपछि ‘उठ्ने भए राजीनामा त दिइहाल्छु नि !’ भनी उम्किएका गुप्ताले अन्ततः उम्मेदवारी मनोनयनको २४ घण्टाअघि पद छोडेका हुन् ।
मन्त्रालयमा ढिँडो पकाएर खाएको फोटो फेसबुकमा पोष्ट गरेर भाइरल भएका शिक्षामन्त्री महावीर पुनले पनि चुनावी राजनीतिको बाटो रोजेका छन् । उम्मेदवारी मनोनयन दर्ताको केही घण्टाअघि राजीनामा दिएका उनी म्याग्दीबाट उठेका छन् । यता, टिभी पत्रकारिता गर्दागर्दै फ्याट्ट सञ्चारमन्त्री बनेका जगदीशबारे पनि क्याबिनेटमा त्यसैगरी सोधखोज भएको थियो । प्रधानमन्त्रीले ‘सञ्चारमन्त्रीजीको के छ नि खबर !’ भन्दा ‘मेरो त केही पनि छैन हजुर’ भनेर नउठ्ने संकेत गरेका उनी आफ्नै बचनमा टिक्न सकेनन् । ‘जोखाना हेरेर’ अन्तिम घडीमा पद छोडेका उनी पनि ललितपुर–२ बाट उठेका छन् । एमाले र कांग्रेस पृष्ठभूमिका खरेललाई रास्वपाले हाताहाती टिकट दिएर उठाएको हो । केही समयअगाडि झण्डा हल्लाउँदै रास्वपा कार्यालय बनस्थली पुगेका उनले त्यहाँ झुण्ड्याइएको ठूलो घण्टी बजाएका थिए । उम्मेदवारी मनोनयन गर्नु केही घण्टाअघिसम्म आफू कुनै पार्टीको सदस्य नरहेको दावी गर्दै आएका उनको उक्त कदमको चौतर्फी आलोचना भएको थियो ।
गैरदलीय सरकारका मन्त्रीहरूलाई धमाधम आफ्नो पार्टीमा भित्र्याएर टिकट दिएका रवि लामिछानेले मुद्दाबाट उन्मुक्ति पाउन प्रधानमन्त्री कार्कीसँग हात जोडेर बिलौना गरेको थाहा भएको छ । जेलबाट निस्केलगत्तै बालुवाटार र सिंहदरबार पुगेर पटक–पटक गुप्त भेट गरेका उनले संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा फिर्ता लिइदिएर चुनावपछि गृहमन्त्री हुने बाटो खुलाइदिन अनुनय–विनय गरेको बताइएको छ । मौजुदा निर्वाचन ऐनले भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरण कसूरमा मुद्दा दर्ता भएका व्यक्तिलाई सार्वजनिक पदधारण गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
पछिल्लो क्याबिनेट बैठकअघि केही मन्त्रीसँग प्रधानमन्त्री कार्कीले यसबारे छलफल गरेकी थिइन् । मुद्दा फिर्ताको विषय सार्वजनिक चासो र आलोचनामा परेपछि केही मन्त्रीले चासो राख्दा प्रमको जवाफ रह्यो– ‘पटक–पटक मकहाँ आएर कम्तीमा पनि मन्त्री बन्न मिल्नेगरी बाटो खुलाइदिनुपर्यो भनेका थिए । तर, मैले धेरै नभेट, यसै पनि रास्वपाका मान्छेलाई भेटे भनेर पुराना पार्टीका मान्छेले लाञ्छना लगाइरहेका छन् भनेको थिएँ ।’ महान्यायाधिवक्ता भण्डारी र रविकी श्रीमती निकिता पौडेल लामिछाने नातेदार रहेको र त्यही सम्बन्धलाई प्रयोग गरिएको हुन सक्ने पनि एकथरीको दावी छ ।
(जनआस्था साप्ताहिकको माघ ७ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)
