प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ता भइसकेको छ । तथापि केही मानिस अझै पनि चुनाव होला वा नहोला भन्ने आशंका व्यक्त गरिरहेका छन् । तर, सरकारी सक्रियता हेर्दा अबचाहिँ फागुन २१ मा मतदान हुने पक्कापक्की नै भएको निश्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।
यस्तो निश्कर्षको आधार हो, माघ ४ गते आइतबार सम्पन्न उच्चस्तरीय बैठक । समाचार स्रोतका अनुसार त्यसदिन प्रधानमन्त्रीले सबै मन्त्री, निर्वाचन आयोग, मुख्य सचिवसहित गृह र अर्थमन्त्रालयका सचिवलाई सहभागी गराएर एउटा बैठक आयोजना गरेकी थिइन् । त्यहाँ भएको छलफलका आधारमा निर्वाचन नहुने हो कि भन्ने आशंका अन्त्य गर्नुपर्ने देखिएको छ । अहिलेसम्म गम्भीर रूपमा सुरक्षा खतरा नदेखिएको सुरक्षा निकायहरूको ठम्याइ छ । यसैगरी हुँदैन कि भन्दाभन्दै चुनाव भएको इतिहास धेरै हुनाले यसप्रकारका आशंका र चर्चा स्वाभाविक भएपनि चुनावै रोक्नुपर्ने खास कारणहरू नदेखिएको बताइन्छ ।
त्यसो त निर्वाचनका लागि आवश्यक बजेट अर्थ मन्त्रालयले पर्याप्त तर्जुमा गरिसकेको छ । निर्वाचन आयोगलाई ६ अर्ब ७३ करोड रूपैयाँ निकासा भइसकेको छ । नेपाल प्रहरीलाई सवारी साधन खरिदका लागि ४५ करोड उपलब्ध गराइएको अवस्था छ । सशस्त्र प्रहरीलाई पनि सवारी साधन खरिदका लागि ३० करोड रूपैयाँको स्रोत सुनिश्चित भइसकेको छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई २ करोड ८० लाख उपलब्ध गराइएको छ ।
त्यसैगरी गृह मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका निकाय, म्यादी प्रहरी भर्नाका लागि १० अर्ब ३९ करोड रूपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ । नेपाली सेनाका लागि १ अर्ब ९४ करोड छुट्याइएको छ । यसरी निर्वाचनको लागि २० अर्बभन्दा बढी रकम विनियोजन भइसकेको प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्बद्ध स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
(जनआस्था साप्ताहिकको माघ ७ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)
