आउँदो फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको तयारी लगभग अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ । उम्मेदवारको मनोनयन पत्र दर्ता र अन्तिम नामावली प्रकाशन सम्पन्न भइसकेको छ ।
निर्वाचन आयोगले पहिलोपटक उम्मेदवारको वैयक्तिक विवरण सार्वजनिक गरेको छ । २०७९ सालमा भएको निर्वाचनमा वैयक्तिक विवरण सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको भए तापनि सफ्टवेयर निर्माणमा ढिलाई भएपछि यसपालिदेखि त्यसको शुरुवात गरिएको हो ।
वैयक्तिक विवरण सार्वजनिक भएसँगै केही उम्मेदवार विवादमा तानिएका छन् । कतिपय विवाहित उम्मेदवारले पति–पत्नीको नाम लेखेका छैनन् भने कतिपयले विवरण नै ढाँटेका छन् । जसमध्ये एक ‘जान्नेलाई छान्ने’ पार्टीबाट उम्मेदवार पूर्व माननीय सोविता गौतम पनि हुन् ।
चितवन क्षेत्र नम्बर ३ बाट उम्मेदवार उनले झुठ्ठो विवरण पेश गरेर उम्मेदवारी दिएको पाइएको छ । उनले वैयक्तिक विवरणमा आफूले अध्ययन नै नगरेको शैक्षिक योग्यता उल्लेख गरेकी छन् । कानुनमा स्नातक सकाएकी उनले स्नातकोत्तर लेखेकी छन् ।
निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ मा झुठ्ठो विवरण पेश गरेर उम्मेदवारी दिन नहुने उल्लेख छ । तर, कानुनको ज्ञाता र कानुन बनाउने ठाउँमा जान लागेकी पात्रबाटै कानुन तोड्ने काम भएको हो । परिच्छेद २ मा निर्वाचनसम्बन्धी लिखत तथा निर्वाचन सामग्रीसम्बन्धी कसुर तथा सजायबारे उल्लेख छ ।
सो परिच्छेदको दफा ३, उपदफा १ मा झुठ्ठा विवरण तथा कागजातसहित मनोनयन पत्र पेश गर्न नहुने भनिएको छ । लेखिएको छ,‘कसैले पनि उम्मेदवारी दिँदा झुठ्ठा विवरण वा कागजात संलग्न गरी मनोनयन पत्र पेश गर्न वा गर्न लगाउन हुँदैन ।’
आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जिसीले विवरण ढाँट्नेमाथि विभिन्न ऐन आकर्षित हुने बताए ।
झुठ्ठो विवरण पेश गर्नेलाई २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यस्ता उम्मेदवारको उम्मेदवारी बदरसमेत हुनेसक्ने आयोगले जनाएको छ । आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जिसीले विवरण ढाँट्नेमाथि विभिन्न ऐन आकर्षित हुने बताए ।
आयोगले उम्मेदवारी खारेजसम्मको कठोर सजाय गर्नसक्ने उनको भनाइ छ । जनआस्थासँग भने,‘विवरण ढाँट्नेमाथि विभिन्न ऐन आकर्षित हुन्छ । विवरण ढाँट्नु भ्रष्टाचारजन्य कार्य पनि हो । आयोगले उम्मेदवारी खारेजसम्मको कडा सजाय गर्न सक्छ ।’
पूर्व प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले त्यस्ता उम्मेदवारमाथि नैतिक प्रश्न उठ्ने बताए । ‘उम्मेदवारी दिँदा प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्दैन । तर,आफूले लेखेको सही भएको भनी प्रमाणित गर्नुपर्छ । विवरण ढाँट्नेमाथि औपचारिक मुद्दा नलागे पनि नैतिक प्रश्न उठ्छ’,उनले भने ।
