नागरिकलाई स्वास्थ्य र शिक्षा दिने दायित्व सरकारको हो । तर सरकार दायित्व निर्वाहमा चुक्दा यही जिम्मा पनि नेपाली सेनाको काँधमा छ । देशको सुरक्षाका लागि स्थापित संस्थाले आफ्नै लगानीमा अस्पताल र स्कूल खोलेर वर्षेनि लाखौंलाई सेवा दिइरहेको छ । राजधानीको छाउनीमा वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल छ । त्यसैगरी, जिल्ला–जिल्लामा अस्पताल, सैनिक विद्यालय रहेको छ ।
सेनाका सन्तानले ती विद्यालयबाट माध्यमिक तहको पढाइ पुरा गरिरहेका छन् । पढ्न विदेश जान चाहनेलाई पनि सेनाले खर्च हालेको छ । झण्डै एक लाखको हाराहारीमा रहेका बहालवाला सैनिक, तिनका परिवार र भूपू सैनिकको सेनाद्वारा सञ्चालित अस्पतालमा स्वास्थ्य उपचार भइरहेको छ । सेनाले आफू मातहतको अस्पतालमा उपचार सम्भव नभएकालाई कल्याणकारी कोषको खर्चबाट विदेश पनि पठाउने गरेको छ ।
विदेश र प्राइभेट क्लिनिकमा उपचार गर्दा लागेको खर्च सेनाले व्यहोर्छ । द्वन्द्वमा घाइते सैनिकको उपचार खर्चमा कुनै सीमा नरहने सेनाले जनाएको छ । त्यसैगरी, सैनिक अस्पतालमा उपचार सम्भव नभई रिफर गरिएका बिरामीको हकमा पनि खर्चको सीमा तोकिएको छ ।
२०८१ असोज २३ गते बसेको पिएसओज बैठकले बैठकले उपचार खर्च निकासा दिने निर्णय गरेको छ । उपचार खर्च पाउनेमा पूर्व ३ तारे जर्नेल र प्रमुख सेनानीदेखि हुद्दासम्म छन् । अवकाशप्राप्त उपसेनानी आत्माराम दानी सवारी दुर्घटनामा परेका थिए । ‘रोड ट्राफिक एक्सिडेण्ट’ को विशेष उपचारका लागि उनलाई सैनिक अस्पतालले ग्राण्डी इन्टरनेशनल हस्पिटल रिफर गर्यो । प्रमाणपत्र नम्बर ५८६०६९ भएका उनको उपचार क्रममा चार लाख ७८ हजार ८६३ रूपैयाँ खर्च भयो ।
सेनापति अशोकराज सिग्देलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उनले स्वास्थ्य बीमामार्फत पाउने सात लाखबाट सो रकम निकासा गर्न सुविधा तथा सहुलियत महाशाखा, सैनिक कल्याणकारी निर्देशनालयलाई निर्देशन दिएको छ । सेनाबाट उपचार खर्च पाउने अर्का हुन्, प्राविधिक सुवेदार ध्रुवबहादुर कार्की । प्रमाणपत्र नम्बर ५३६७५० भएका उनकी श्रीमती सीतालाई प्याङ्क्रियाजको समस्या भएको थियो ।
सैनिक अस्पतालमा उपचार सम्भव नभएपछि कुण्डलिनी डाइग्नोसिष्ट सेन्टर प्रालिमा भर्ना गरियो । त्यहाँ उपचार गराउँदा ६० हजार रूपैयाँ खर्च भएकोमा निकासा गर्न निर्देशन दिइसकिएको छ । हुद्दा राजेन्द्रबहादुर बरुवालले छोरीको उपचारका लागि सेनाबाट रकम लिएका थिए । छोरी नुरासालाई पेपिलेरी थाइरोइड कार्सिनो नामक रोग लागेको थियो ।
प्रमाणपत्र नम्बर ५८४८३९ भएकी छोरीलाई उपचारका लागि गामा इमेजिङ सेन्टर प्रालि लगियो । त्यहाँ उपचार गर्दा १३ हजार पाँच सय रूपैयाँ खर्च भयो । नुरासाका बुवा र आमाको मञ्जुरीमा सैनिक कल्याणकारी कोषबाट उपचार खर्च भुक्तानी गरिएको छ । प्रमुख सेनानी जनार्दनप्रसाद मल्लकी श्रीमती मिनु राजभण्डारी मल्लको पोस्ट बर्न सर्जरी खर्च पनि सेनाले नै व्यहोरेको हो । मिनुको आरुस लाइफस्टाइल हस्पिटल, हाम्रो स्वास्थ्य र सक्षम एण्ड स्वयम क्लिनिकमा उपचार भएको थियो ।
उपचार क्रममा एक लाख ८० हजार ६५६ रूपैयाँ खर्च भएकोमा रकम निकासा भइसकेको छ । सैनिक कल्याणकारी कोषबाट उपचार खर्च पाउने अर्का अधिकारी हुन्, मिङमार तामाङ्ग । श्री गोरखबक्स गणमा कार्यरत सहसेनानी उनको ब्याच नम्बर ७१७३ हो ।
उनकी छोरी सुमन्त्रालाई बिलाटेरल प्रोफाउण्ड कान कम सुन्ने समस्या भएको थियो । विशेष उपचारका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पताल रिफर गरियो । शिक्षण अस्पतालपछि निको चिल्ड्रेन हस्पिटल फार्मेसी, इएनटी हस्पिटल, ओम हियरिङ एण्ड भिजन प्रालि, पम्फा फार्मेसी, नवानी फर्मा, सोबिका फर्मा र एभरेष्ट मेडी कन्सर्नमा उपचार भयो ।
सो क्रममा सात लाख ७४ हजार १२४ रूपैयाँ खर्च भएकोमा सैनिक कल्याणकारी कोषबाटै भर्पाइ गरिएको छ । रुद्रध्वज गणका प्रमुख सेनानी दिपक खड्काको बुवा चन्द्रहरि खड्का भूपूसेनानी हुन् । उनी हेपोटोसेलुलर कार्सिनोमा सेग्मेन्टबाट पीडित थिए । उनको त्रिवि शिक्षण अस्पताल र मनमोहन कार्डियोथोरासिस भासकुलर एण्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा उपचार गर्दा ६ लाख २० हजार २४२ रूपैयाँ खर्च भयो । उपचार खर्च कल्याणकारी कोषबाट तिरिएको छ । दिपकको ब्याच नम्बर ४२१८ हो भने बुवाको प्रमाणपत्र नम्बर ५६४९४० । प्रमाणपत्र नम्बर ५३५५२० भएका रथी फत्यबहादुर लिम्बुको युरिनरी ब्लेडरमा समस्या देखिएको थियो । भारतको राजीव गान्धी क्यान्सर इन्स्टिच्युट एण्ड रिसर्च सेन्टरमा उपचार गरिएकोमा सात लाख ४७ हजार ३०८ रूपैयाँ खर्च भएको छ ।
उनी र श्रीमतीको स्वास्थ्य बीमाबापत १४ लाख रूपैयाँबाट सो रकम भुक्तानी गरिएको छ । यता, प्रमाणपत्र नम्बर ५९१८६६ भएका उपरथी विनोदकुमार श्रेष्ठकी श्रीमती रेमी श्रेष्ठको देब्रे छातीमा समस्या देखियो । उनको उपचार पनि भारतकै राजीव गान्धी क्यान्सर इन्स्टिच्युट एण्ड रिसर्च सेन्टरमा गरिएको हो । उपचारमा चार लाख ४८ हजार ६९६ रूपैयाँ खर्च भएकोमा कोषबाट निकासा गरिसकिएको छ । शान्ति सेनामा गएकाहरूको तलबबाट कट्टा गरेर सैनिक र तिनका परिवारको भलाईका लागि कल्याणकारी कोषको स्थापना गरिएको हो । सो कोषमा भएको रकमबाट आएको ब्याजले स्कूल, अस्पतालको खर्च धान्ने गरिएको छ । सेनाको अस्पताल र स्कूलमा सरकारको एक रूपैयाँ पनि लगानी छैन । अस्पतालमा लाग्ने औषधीलगायत सञ्चालन खर्च कोषबाट व्यवस्थापन गरिन्छ ।
क्षमताले नधानेपछि सेनाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा नयाँ अस्पताल निर्माणको प्रस्ताव राखेको थियो । त्यसका लागि आफैँंले जमिन उपलब्ध गराउनेसमेत भनेको थियो । तर, ओली सरकारले चासो देखाएन । सेनाको जागिर दुःखको भए पनि स्वास्थ्य र शिक्षाको ग्यारेण्टी देखेर धेरैले जागिर खाइरहेका छन् । राज्यले हेर्ला भन्ने आश सैनिकहरूको छ ।
यता, सेनापतिले पनि कल्याणकारी कोषको सदुपयोगमा चिन्तन गर्न जरुरी देखिन्छ । कोषमा भएको रकमलाई सैनिकको हितमा मात्र खर्चिनुपर्छ । कल्याणकारी बोर्डमा सेनापतिले मन पर्ने पात्रलाई सिइओ भर्ती गर्दै आएका छन् । उनीहरूलाई मासिक साढे दुई लाखसम्म तलब दिइन्छ । त्यस्तै, गाडी, घोडा, भान्से, चालकसहितको अन्य सेवासुविधा पनि दिने गरिएको छ । उच्च पदस्थहरूले व्यक्तिगत विलासिताभन्दा पनि संस्थागत हित हेर्नुपर्ने सुझाव छ । स्रोत भन्छ, ‘सेनाले आफ्नै खर्चमा गरिरहेको छ । न्यून सेवासुविधामा त रातदिन नभनिकन ड्युटी गरिरहेका छन् भने राज्यले हेरिदिने हुँदा देशको लागि केसम्म गर्लान् ?’ सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी राजाराम बस्नेतले कल्याणकारी कोषमा ८४ अर्ब ५४ करोड रूपैयाँ रहेको बताए । कोषको रकम शिक्षा, स्वास्थ्य, सिप तथा स्वरोजगार, सुविधा तथा सहुलियतमा प्रयोग गरिँदै आइएको उनले जानकारी दिए । जनआस्थासँग भने, ‘कल्याणकारी कोषको रकम चार क्षेत्रमा प्रयोग हुन्छ । त्यहीँबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार, सहुलियत दिइँदै आइएको छ ।’
(जनआस्था साप्ताहिकको माघ ७ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)
