भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगलाई थपिएको म्यादसमेत माघ ९ गते पूरा हुँदै छ । तर, उच्च स्रोतका अनुसार फेरि पनि यसको म्याद थप्ने तयारी हुँदै छ । यसमा दुईवटा कारण छन् – एक, कुनै पनि हालतमा निर्वाचनअघि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने अप्ठ्यारोमा सरकार नपुग्ने । दोस्रो हो, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पटकपटक भेटेर सुशीला कार्कीसमक्ष त्यसबेलाको घटनालाई जोडेर आफूलाई अप्ठ्यारो नपारिदिन गरेको आग्रह । खास कारण यी भए पनि देखाउनलाई भने आयोगले काम पूरा गरिनसकेको, प्रतिवेदन लेखन र बयानहरूको विश्लेषण बाँकी नै रहेको भन्ने बहाना बनाइँदै छ ।
सम्बद्ध स्रोतका अनुसार प्रतिवेदनमा कारबाहीको ठहर खण्ड लेख्ने जिम्मा अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले पाएका छन् । उनले तयार पारेको ड्राफ्टमाथि छलफल गर्ने सहमति छ । ओलीले पटकपटक सार्वजनिक रूपमा विरोध गरेको र बयान दिन जान्न भन्दै अडान लिएका कारण गुण्डु पुगेर लिखित टिपोट लिनुपरेको पीडा आयोगलाई छ । सम्भावित प्रतिशोधका कारण केपी ओली सबैभन्दा बढी ढुक्क हुन नसकेको आयोग भएका कारण पनि यसले दिने प्रतिवेदन कस्तो होला भन्ने चासो धेरैलाई छ । उता, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा भने ओली स्वयं उपस्थित भएर बयान दिएका थिए । त्यहाँबाट धेरै नकारात्मक प्रतिवेदन नआउनेमा ढुक्क छन् । त्यसो त उनलाई के पनि विश्वास छ भने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा उनैले नियुक्त गरेका पदाधिकारीहरू छन् । त्यसमाथि यो आयोगले दोषी करार गर्यो भने उनीविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा समेत मुद्दा चल्न सक्छ । जबकि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारद्वारा गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको छानबिन आयोगको त्यो स्तरको प्रभावकारिता रहँदैन ।
यता, गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको तर्कचाहिँ के छ भने ओली पुरापुर अछुतो वा निर्दोषचाहिँ ठहर हुन सक्दैनन् । त्यहाँ खटिएका सरकारी कर्मचारीहरू कस्तो तर्क गरिरहेका छन् भने मानौँ त्यो दिन कुनै आतंकवादी समूहले संसद भवनमा आक्रमण गरेको र त्यस्ता हतियारधारीलाई सुरक्षा फौजले ढालेको थियो भने त्यसको जश अवश्य पनि ओली सरकारले लिन्थ्यो । त्यसैगरी, निहत्था र स्कुले ड्रेसमा रहेका प्रदर्शनकारीहरू माथि गोली चलाएको दोषको भागी पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री बन्नैपर्छ । भलै उनले त्यसको लागि ठाडो आदेश नदिएको अवस्था किन नहोस् । अरू केही नभएपनि उनले नैतिक दायित्व भने लिनैपर्छ ।
त्यत्तिका लागि भए पनि उनलाई भागीदार बनाउनै पर्छ भन्ने मान्यता सरकारी स्रोतको छ । अनौपचारिक रूपमा ती कर्मचारीहरू भन्ने गर्छन्,’ बन्दै नबनेको धरहरा बनाएको जिम्मा लिनेले मान्छे मरेको पनि जिम्मा लिनुपर्छ । यदि धरहरा मैले बनाएको होइन, त्यो त श्रमिकहरूले बनाएका हुन्, मलाई थाहा छैन भनेका भए प्रहरीले गोली चलाए, मैले होइन, मलाई थाहा छैन भन्न मिल्थ्यो ।’
(जनआस्था साप्ताहिकको माघ ७ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)
