फागुन २१ को निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा नेपाली राजनीतिको दायरा नाराभन्दा प्रश्न,प्रतिबद्धताभन्दा जवाफदेहितातर्फ मोडिन थालेको छ। सोही सन्दर्भमा सञ्चारकर्मी राजेन्द्र बानियाँले सामाजिक सञ्जालमार्फत् चालेको ‘प्रश्न सोधौं’ अभियानले चुनावी बहसलाई आवश्यक दिशातर्फ धकेल्न खोजेको बताइन्छ।
यो अभियान कुनै दलविरोधी नभई उम्मेदवार र नेताहरूलाई सार्वजनिक परीक्षणको कठघरामा उभ्याउने उद्देश्यले शुरु गरिएको दावी बानियाँको छ । तर यसको प्रभाव विशेषगरी छवि–आधारित राजनीतिमाथि केन्द्रित रहेको धेरैको बुझाइ छ ।
बानियाले पहिलो प्रश्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तावित तथा काठमाडौं महानगरपालिकाबाट राजीनामा दिएका मेयर बालेन्द्र साहप्रति केन्द्रित गरेका छन्। उनको सरल तर गहिरो मूल प्रश्न यस्तो छ, ‘सामाजिक सञ्जालमा छाएको लोकप्रियताले कार्यक्षमता र जवाफदेहिता ढाक्न सक्छ कि सक्दैन?’ बानियाको दाबी अनुसार साहले मेयरका रूपमा अत्यधिक चर्चामा रहे पनि नीतिगत निरन्तरता, संस्थागत सुधार र चुनावका बेला गरिएका प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयनमा अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको ठोकुवा गरेका छन । त्यसमाथि, अधिकांश वाचा पूरा नगरी अर्को राजनीतिक पदतर्फ अग्रसर हुनु राजनीतिक इमानदारीतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्ने विषय भएको उनको टिप्पणी छ।
यो आलोचना व्यक्ति विशेषभन्दा पनि ‘सेलेब्रिटी राजनीति’ को प्रवृत्तिमाथिको प्रहारका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । जहाँ कामभन्दा छवि, प्रक्रियाभन्दा भाइरल उपस्थिति निर्णायक बन्दै गएको छ। बानियाले साहसँग जोडेर सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका विभिन्न गम्भीर आरोप र विवादबारे पनि सार्वजनिक रूपमा जवाफ मागेका छन्। सार्वजनिक पदमा बस्ने व्यक्तिले आलोचना, प्रश्न र असहज बहस सामना गर्न तयार हुनुपर्ने भन्दै प्रश्नबाट भाग्ने प्रवृत्तिलाई उनले लोकतान्त्रिक मूल्यविरुद्धको व्यवहारका रूपमा चित्रित गरेका छन्।
यो अभियानले नेपाली राजनीतिमा गहिरो रूपमा जरा गाडेको एउटा समस्या उजागर गरेको मान्न सकिन्छ । नेताहरूले सार्वजनिक परीक्षणलाई आलोचनाको सट्टा आक्रमणका रूपमा बुझ्ने संस्कृति विकास हुँदै गएको छ । तर लोकतन्त्रमा सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्ति निरन्तर प्रश्नको घेरामा रहनु अपवाद होइन, अनिवार्य प्रक्रिया हो । त्यसमा नयाँ परिवर्तन, नयाँ राजनीति र वैकल्पिक शक्तिको दाबी गर्ने नेताहरूले पुराना दलभन्दा उच्च मापदण्ड स्वीकार्नुपर्ने हुन्छ । ‘प्रश्न सोधौं’ अभियानले यही अपेक्षालाई कठोर शब्दमा व्यक्त गरेको बानियाको भनाइ छ ।
यस प्रकारका अभियानले चुनावी बहसलाई नीतिगत र उत्तरदायित्वमुखी बनाउन सक्ने सम्भावना एकातिर हुन्छ भने अर्कोतिर जोखिम पनि उत्तिकै हुन्छन् । प्रमाण र संस्थागत छानबिनभन्दा अघि आरोपहरू तीव्र रूपमा फैलँदा बहस नीतिभन्दा व्यक्तिकेन्द्रित र भावनात्मक बन्ने खतरा हुन्छ । अर्कोतर्फ, नेताहरूले मौनता रोज्दा त्यो मौनता स्वयं शंकाको कारण बनिदिन्छ । विशेषगरी सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय युवा मतदातामाझ ती नेताको जवाफ नआउनुलाई लोकतन्त्रमा के भन्ने ?
फागुन २१ को निर्वाचन केवल जित–हारको प्रतिस्पर्धा मात्र होइन । यो नेपाली राजनीतिमा लोकप्रियता र उत्तरदायित्वबीचको टकरावको परीक्षा बन्ने छ । बानियाको ‘प्रश्न सोधौं’ अभियानले स्पष्ट सन्देश दिएको छ—अब केवल छवि र भाषण मात्रै पर्याप्त छैन । सार्वजनिक रूपमा जवाफ दिने क्षमता र इच्छाशक्ति नै आगामी नेतृत्वको मापदण्ड बन्नुपर्छ । नेताहरू प्रश्नको सामना गर्छन् कि, मौनता रोज्छन् ? भन्ने विषयले नै उनीहरूको राजनीतिक परिपक्वता र विश्वसनीयता नै मतदाताहरुले नाप्ने प्रमुख मानक हो ।
उनले ‘प्रश्न सोधौं’ आजको प्रश्न भन्दै झापा–५ का उम्मेदवार बालेन्द्र साहलाई लेखेका छन् :
–काठमाडौको मेयरका रुपमा तपाईं जति सामाजिक सञ्जालमा छाउनुभो, कार्यक्षमता र मूल्याङ्कनमा उत्ति नै कमसल देखिनु भो, त्यसको मूल्याङ्कन हुनुपर्दैन?
– काठमाडौको मेयर हुनेबेला वाचा गरेका अधिकांश कार्य पूरा नगरी कुबेलैमा निस्कनुभो, अब सांसदका रुपमा तपाईं इमान्दार हुनुहुन्छ भन्ने के विश्वास ?
– भाद्र २३ र २४ को नरसंहारको कारक अनि सिंहदरबारदेखि राष्ट्रिय सम्पत्तिमाथिको आगजनीको जनक भन्छन् तपाईंलाई, जवाफ छ ? तपाईंको नामै ‘लुसिफर’ बनेको छ, स्वीकारेको हो?
–एउटा सार्वजनिक पदमा बस्ने मान्छे सार्वजनिक परीक्षणका लागि तयार हुनुपर्छ, जवाफ दिने ल्याकत राख्नुपर्छ । प्रश्न र जनताबाटै भाग्ने तपाईंलाई सार्वजनिक पदमा बस्ने अधिकार छ?
–अरुको नैतिकतामा प्रश्न उठाउने तपाईं ‘मालपानी’को ८ करोडको मालपानीमा हुँइकिँदा जवाफ दिनुपर्दैन?
