सम्भव छ र संकटकाल ?

सत्तारुढ नेकपाभित्र बढ्दो आन्तरिक असन्तुष्टि र सांगठानिक प्रक्रियाबाट सरकार नचल्ने कार्यशैली ।
प्रश्न उठ्छ, यो कुराको हल कहाँ छ ? मागपत्र पेश भएको पन्ध्र दिन बितिसक्दा पनि एक जना अध्यक्ष अझै स्थायी कमिटी बैठक बोलाउन तत्पर देखिनुहुन्न । अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले विहीबार नयाँबानेश्वरस्थित संसद भवनमा पत्रकारहरुलाई दुई–चार दिनमा स्थायी कमिटी बैठक बस्ने त भन्नुभयो,तर कुनै तयारी छैन ।

किनभने,हिजै बिहीबार बेलुकी केही मन्त्रीसँगको कुराकानीसम्ममा पनि स्थायी कमिटी बैठक बसाउनेतिर प्रधानमन्त्रीको रुची देखिएको छैन । बरु,प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासङ्ग सल्लाह गरी केही संवैधानिक नियुक्ति टुंग्याएर अगाडि बढ्नेसम्मका अभ्यास शुरु भएको बताइन्छ  ।

उता,पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्यहरु बैठक बोलाउन निर्मम रूपमा पेश हुने गरी विभिन्न भेला,छलफल र परामर्शमा जुटेका छन् ।

यसरी मुलुक कहाँ पुग्ला ? सर्वत्र चासोको विषय छ ।
असन्तुष्ट पक्षले कराउँदैमा प्रधानमन्त्रीले दुईमध्ये कुनै एक वा दुबै पद त्यत्तिकै नछोड्ने प्रष्ट भइसक्यो । त्यसैले उहाँका विभिन्न बाटोबारे अनुमान गर्न थालिएको छ । यसमध्ये एउटा हो,संकटकाल। तर, यसका पनि अनेकन कानुनी जटिलता छन् ।

नेपालको संविधान ०७२ को धारा २७३ ले संकटकालीन व्यवस्थाबारे भन्छ, ‘(१) नेपालको सार्वभौमसत्ता,भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, वाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, चरम आर्थिक विश्रृंखलता, प्राकृतिक विपद् वा महामारीको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रपतिले नेपालभर वा नेपालको कुनै खास क्षेत्रमा लागु हुने गरी संकटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्न वा आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।’

तर, यो धारा टेक्न सजिलो छैन । अहिले संसार नै कोभिड– १९ को महामारीमा छ । यसलाई

हाम्रो संविधानले व्याख्या गरेजस्तो ‘महामारी’ को वाक्यांशसँग समसामायिक सन्दर्भको परिभाषा हुनसक्ला । यससँगै, यही ‘महामारी’ ले मुलुकमा चरम आर्थिक विश्रृंखलता आयो भन्न पनि सकिएला । तर, यी दुई कुराले अघिल्ला वाक्यांशसँग साइनो राख्छन् कि राख्दैनन् भन्ने प्रश्न उठ्छ । कसरी भने, ‘चरम आर्थिक विश्रृंखलता’ वा ‘महामारी’ का कारण नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, वाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोहको परिस्थिति छैन ।

संविधानको व्यवस्थाअनुसार, पछिल्ला स्थितिलाई टेकेर कहीँ–कतैबाट अघिल्ला स्थिति उत्पन्न भएको छैन, त्यस्तो हुने सम्भावना शून्यप्रायः छ ।

मानौँ, सर्वोच्च अदालतबाट धारा २७३ को व्याख्या गराउँदै अघिल्ला परिस्थिति उत्पन्न नहुँदा पनि पछिल्ला सन्दर्भका आधारमा संकटकाल लगाउने स्थिति बन्यो । तर, यसो गर्दा फेरि त्यही धाराको उपधारा ३ को १ ले भन्छ, ‘त्यस्तो घोषणा वा आदेश भएको मितिले एक महिनाभित्र अनुमोदनका लागि संघीय संसदका दुवै सदनमा पेश गरिनेछ ।’

यसमा दुई समस्या छन् । एउटा हो, संसदबाट कुनै कुरा अनुमोदन गराएर जाने स्थिति भए प्रधानमन्त्री यो विकल्पमा जानु नै हुन्न । यदि गइहाल्नुभएछ भने पनि एक महिनाभित्र अनुमोदन हुने गुञ्जायस छैन ।

यदि संसद विघटन गरिएछ भने पनि मुलुक संसदविहीनताको स्थितिमा रहँदैन । किनभने, त्यही धाराको उपधारा ८ ले भन्छ, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा संघीय संसदले प्रयोग गर्ने अधिकार राष्ट्रिय सभाले प्रयोग गर्नेछ ।’

विगतमा संसद विघटन गर्नसक्ने सरकार प्रमुखको सुविधाका लागि संविधानका कुनै कुरा नमिलेमा ‘बाधा अड्काऊ–फुकाऊ’ का अधिकारलाई ०७२ को संविधानले अन्त्य गरिसकेको छ । अर्थात्, ‘बाधा अड्काऊ–फुकाऊ’ को अधिकार संविधानमा कहीँ पनि उल्लेख छैन ।