क्रेज क्रमशः घट्दैछ है कमरेड

पहिलोचोटी प्रधानमन्त्री हुँदा भारतले लगाएको नाकाबन्दीविरुद्ध लिएको अडानले केपी ओलीलाई लोकप्रिय बनायो । दोस्रो कार्यकालमा चुच्चे नक्सा जारी गरेको एकलौटी जश लिनुभएका उहाँले पानीजहाज, मोनोरेल, घर–घरमा ग्याँसको पाइप पुर्‍याउने सपना बाँडेर लोकप्रियताको ग्राफ तल झर्न दिनुभएन । तर, पछिल्लो पटक कांग्रेसलाई समातेर सत्तामा उक्लेसँगै आमरूपमा ‘ओली क्रेज’ निरन्तर घट्दो छ ।

संसदमा दुई तिहाइको समर्थन रहेकाले संख्यात्मकरूपमा शक्तिशाली नै हुनुहुन्छ । तर, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति भने उहाँका लागि अनुकूल देखिँदैन । खासगरी सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना खेपिरहनुभएका उहाँले आफूविरुद्ध सार्वजनिक कार्यक्रममा नाराबाजीको सामना गर्नु परेको छ । टुँडिखेल र दरबारमार्गमा ओलीकै सामुन्ने युवाहरूले देश छोडको नारा लगाए । सामाजिक सञ्जाल र सडकमा पोखिएका विरोधका स्वर उहाँकै दल नेकपा एमालेमा समेत क्रमशः प्रकट हुन थालेको छ ।

माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमसहित संस्थापक नेताहरूको ठूलोपंक्ति बाहिरिएको र भीम रावलहरूलाई धकेलेर कुनामा पुर्‍याइएकाले एमालेमा अध्यक्ष ओलीको लगभग एकलौटी देखिन्छ । अनौपचारिक कुराकानीमा चर्को असन्तुष्टि राख्ने पदाधिकारी तहका अधिकांश नेता पार्टीको बैठकमा भने बोल्ने हिम्मतसमेत गर्दैनन् । तर, राष्ट्रिय राजनीतिमा जस्तै पार्टीभित्र पनि अब यो स्थिति क्रमशः बदलिँदै छ । भदौ २८ गते बसेको सचिवालय बैठकमा त्यस्तै भयो । 

एमाले स्रोतका महासचिव शंकर पोखरेलको रुचिअनुसार ल्याइएको नेताहरूको कार्यमूल्यांकनसम्बन्धी प्रस्ताव अनुमोदन गर्नुअघि छलफल हुँदा ओली प्रष्ट अल्पमतमा पर्नुभएको हो । १८ बुँदे ‘वार्षिक कार्ययोजना’ मा ‘कार्यकर्ताको कामको मूल्यांकन गर्ने विधि’ अन्तर्गत केन्द्रीय सदस्यको मूल्यांकन महासचिवले गर्ने र रिपोर्ट कार्ड अध्यक्षलाई बुझाउने भनिएको छ । केन्द्रीय कमिटीको अधिकार व्यक्तिमा केन्द्रित गर्नेगरी ल्याएको उक्त प्रस्तावमाथिको छलफलका क्रममा १७ सदस्यीय सचिवालयमा तीन जनाबाहेक सबैले विपक्षमा धारणा राखेका थिए ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल र महासचिव शंकर पोखरेलबीच दोहोरो भनाभन चल्यो भने अध्यक्ष ओलीको ‘कोरटिम’कै सदस्य ठानिएका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले पनि ‘केन्द्रीय सदस्यको मूल्यांकन व्यक्तिले हैन कमिटीले गर्नुपर्छ’ भनेर विपक्षमा बोलेका थिए । बैठकमा खासै नबोल्ने पूर्वमाओवादी नेता रामबहादुर थापा बादलले पनि प्रस्तावको विरोधमा मुख खोले ।

‘ओली, शंकर र बाध्यताले समर्थन गर्ने विष्णु रिमाल एकातिर, बाँकी सबै अर्कोतिर हुने स्थिति बन्यो’, स्रोतले भन्यो, ‘अल्पमत–बहुमत भोटिङबाट मात्र पुष्टि हुँदैन । बैठकमा व्यक्त भएका भावनाले पनि प्रकट गर्छ । त्यसैले सचिवालयमा त्यसदिन अध्यक्ष अल्पमतमा पर्नुभयो !’

यता, राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि ओलीसामु एकपछि अर्को चुनौती थपिँदै गएको छ । युवापंक्तिको अन्धसमर्थन पाएका काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र साहसँगको टकरावले सामाजिक सञ्जालमा रक्षात्मक बनाइदिएको छ । सहकारी ठगीमा जबर्जस्त दोषी करार गर्न खोजिएको भन्दै ‘गुडलक रवि दाइ’ भन्ने अर्कोपंक्ति पनि आक्रामक देखिन्छ । ‘स्वर्ग–नर्क’को बाचा–कसम तोडेर धोका दिएकोमा प्रमुख प्रतिपक्ष आक्रामक हुने नै भयो ।

सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसभित्र पनि राजनीतिक नियुक्तिहरूमा एकलौटी गरेको भन्दै सरकारप्रति असन्तोष प्रकट गर्नेहरू बिस्तारै खुल्न थालेका छन् । माओवादीसँग गठबन्धन हुँदा एमाले–कांग्रेस सहकार्यको पक्षमा उभिएका नेताहरू नै सरकारको निरन्तरताप्रति ढुक्क छैनन् । यसबीच डा. मीनेन्द्र रिजालसँग कुराकानी गरेका एकजना एमाले नेताका अनुसार प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली र राजनीतिक भागबण्डामा निम्तिनसक्ने किचलोलाई कांग्रेसले गठबन्धनको निरन्तरतामा चुनौती ठानेको छ ।

सहमतिअनुसार ओलीले देउवालाई प्रधानमन्त्री छोड्नेमा मीनेन्द्रलाई शंका छ । शेखरले हालै प्रचण्डसँग गोप्य भेटवार्ता गर्नु अनि उनकै खेमाका प्रभावशाली नेताले यस्तो आशंका जनाउनुले गठबन्धन सहज स्थितिमा नरहेको संकेत गर्छ । अब केही समयपछि रजनीतिक नियुक्तिमा भागबण्डा नमिलेर झगडा शुरु हुने बुझाई शेखर पक्षको छ । त्यसैले यो टिकाउ हुँदैन भन्नेमा उनीहरू प्रष्ट रहेको एमाले नेताले बताए ।

राजनीतिक नियुक्तिमा भागबण्डाको किचलो अब शुरु हुँदैछ । पहिले नै ५२ भाइलाई नियुक्त गरेर अख्तियार, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोगलगायत संवैधानिक अंग एमालेको कब्जामा छ । एमाले निकट सुशील ज्ञवालीलाई हालैमात्र लगानी बोर्डको अध्यक्ष बनाइयो । अब महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिएपछि खाली हुने गभर्नर र धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा ओलीको नजर छ । तर, सबैतिर एमालेले एकछत्र गरेकाले गभर्नर र धितोपत्रको अध्यक्ष नछोड्न पार्टीभित्रबाट देउवालाई दबाब पर्दैछ । ६ वर्षका लागि नियुक्त हुने यी पदाधिकारीलाई बीचमा हटाउन नसकिने भएकाले एमालेलाई एकलौटी गर्न दिन हुँदैन भन्नेमा देउवा पनि सहमत रहेको बताइन्छ । 

एकातिर पार्टीभित्र असन्तुष्टिका स्वर खुल्दै जाने, अर्कोतिर देउवालाई रिझाउनुपर्ने बाध्यतामा रहेका ओलीलाई दुर्गा प्रसाईं, बालेन, रवि लामिछाने, हर्क साम्पाङहरूसँग पनि भिड्नुपरेको छ । त्यसैले प्रचण्डको चलखेलले अकस्मात हात लागेको सत्ता उहाँले निर्धक्क चलाउन सक्नुभएको छैन । दुई महिनाको अवधिमा सरकारले चर्चायोग्य एउटै काम गर्न नसक्नुको कारण पनि यही हो । यो स्थितिमा ‘आफूले छाड्नुपरे कुर्सी भाँचिदिने’ विगतलाई बिर्सिएर कांग्रेस सभापति देउवासँग मिली बालेन–रविहरूसँग मुकाबिला गर्ने रणनीति देखिन्छ । 

‘पहिला पार्टीभित्रको विरोधी समाप्त पारे, अब बाहिरका प्रतिस्पर्धीहरूसँग जुध्दैछन्’, एमाले स्रोतको दावी छ, ‘सामाजिक सञ्जाल र शहरी विद्रोहको हौवा फिँजाएर बालेन र रविको विरुद्धमा युवा संघलाई परिचालन गर्न खोजेको बुझिन्छ ।’ सोही योजनाअन्तर्गत संविधान दिवशको दिन नारायणहिटीअगाडि ‘कन्सर्ट’ आयोजना गरिएको स्रोत बताउँछ । कन्सर्टस्थलमा बालेनका समर्थक र सरकार समर्थित युवाबीच हानाहान भएको अवस्थाले पनि उक्त दाबीमा दम देखिन्छ । 

रविको हकमा भने फकाई–फकाई सिध्याउने योजनामा ओलीलाई सफलता हात लाग्दैछ । आफ्नै सांसद सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको संसदीय छानबिन समितिको सिफारिसबमोजिम सहकारी ठगी प्रकरणमा उनीविरुद्ध मुद्दा चलाउने तयारी छ । जबकि त्यतिबेला कांग्रेसले छानबिन समितिको माग गर्दा ओलीले कुनै हालतमा हुँदैन भन्नुभएको थियो । उहाँले काँध हालेकै कारण रवि दुबैचोटी गृहमन्त्री भएका हुन् । नागरिकता किर्तेमा उनलाई दोषी ठहर गर्ने अदालतको फैसलालाई संसद्को रोष्ट्रमबाट चुनौती पनि ओलीले नै दिएको हो । 

तर, यसबीच सत्ता गठबन्धन फेरिएपछि दलहरूको भूमिका र सम्बन्धमा पनि परिवर्तन आएको छ । छानबिन समिति बनाउन प्रतिपक्षबाट आवाज चर्काएको कांग्रेस सत्तापक्ष बन्यो भने रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएपछि सात सदस्यीय समितिमा तत्कालीन सत्ता पक्षको बहुमत पुर्‍याएर रविलाई चोख्याउने रणनीति उल्टिन पुग्यो ।

प्रष्ट छ कि अघिल्लो गठबन्धन नै कायम रहेको भए तथ्य–प्रमाणले दोषी ठहरिए पनि रविको नामै तोकेर कारवाहीको सिफारिससहितको प्रतिवेदन लेखिने थिएन । कांग्रेसको चाहनाअनुसार ‘रविलाई कोल्याप्स गर्ने’ उद्देश्यले सूर्य थापालाई त्यस्तो प्रतिवेदन लेख्न लगाइएको धेरैको दाबी छ ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)