स्वार्थ आफ्नो, बदनाम अरूको

प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य बनाइएका शिवकुमार राईका ज्वाइँ न्यायाधीश नितिन राईले आखिर किन आदेश दिनुभन्दा अघिल्लो दिन लिखत तयार गरी रवि लामिछानेलगायत सहकारी ठगीका अभियुक्तलाई कम धरौटीमै तारिखमा रिहाइ गरे होलान् ? यो प्रश्नको जवाफ खोज्दा निकै रोचक तथ्य सतहमा आएका छन् । जसमध्ये एक हो, पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याणकुमार श्रेष्ठ वर्तमान सरकारको विपक्षमा रहेको अवस्था ।

स्रोतको दाबी छ, ‘कल्याण श्रेष्ठकै मन राख्नका लागि कृष्णमान श्रेष्ठलाई निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा सिफारिस गरिएको थियो । तर, उनलाई संसदीय सुनुवाइ समिति सकारात्मक नभएको निहुँमा मिल्काएरै अपमानित गरियो । गाँठ गुमाना, बेबकुफ भि बनाना भनेझैँ यसरी एकपटक नियुक्त गरेर थाम्न नसक्दा कल्याण समूह वर्तमान ओली सरकारसँग रुष्ट बनेको बताइन्छ । त्यसो त कृष्णमानलाई आयुक्त बनाइदिँदा न्यायालयभित्र जुनसुकै हदसम्मको चलखेल गर्न सकिने कल्याण ग्रुप आफ्नो पकडमा रहने र उनीहरूबाट बाधा अवरोधको अवस्था नआउने निष्कर्षमा पुगेरै केपी ओली र शेरबहादुर देउवाले कृष्णमानको नाम सिफारिस गराएकै हुन् । उनलाई बलात्कारको आरोप लगाउने महिलाको मुख टाल्न बैंकिङ प्रणालीमार्फत १ करोड २५ लाख बुझाइएको थियो । समाचार स्रोत भन्छ, ‘त्यसबेला पछिलाई पैसा तिरेको प्रमाण राख्ने लोभ नपलाएको हुँदो हो त अहिले इज्जत गुम्ने र पद पनि नपाउने अवस्थामा रहनुपर्ने थिएन ।’

यता, कृष्णमानले कास्की प्रहरी हिरासतमै गएर पनि रवि लामिछानेलाई भेटेका थिए । अहिले त्यही भेटघाटको परिणाम आदेशका रूपमा देखा परेको जानकारहरू बताउँछन् । त्यसो त कांग्रेस– एमाले सरकार बन्दा संविधान संशोधनको कार्यदल बनाउने भनेर उनलाई बदनाम गरिएदेखि नै कल्याण श्रेष्ठ सन्तुष्ट थिएनन् । 

रवि लामिछानेको सहकारी ठगी प्रकरणलाई केस्रा–केस्रा केलाएका एमाले सांसद सूर्य थापाले साथीभाइहरूसँग भन्न थालेका छन्, ‘रविलाई दोषी नै ठहर गर्ने सबैभन्दा धेरै प्रमाणचाहिँ बुटवलको सहकारीमा छ । तर, अभियोग र हिनामिना भएको रकमको आधारमा पोखरा सबैभन्दा ठूलो हो । पोखरामै सामान्य धरौटी माग भएपछि अब अरु ठाउँका न्यायाधीशलाई पनि एक प्रकारको दबाब सिर्जना हुने भो ।’ यो प्रकरणलाई नजिकबाट नियालिरहेकाहरूको भनाइ के पनि छ भने बुटवलका सहकारीमा प्रमाण बलिया छन् । र, ठगी को प्रकृति पनि फरक छ । तर चितवन र काठमाडौँको हकमा भने कुरा अलि फरक छ ।

सरकारलाई सबैभन्दा कान्छा न्यायाधीशले यस्तै प्रकारको निर्णय गर्दै छन् भन्ने लगभग पहिले नै जानकारी भएको बताइन्छ । हुन पनि सार्वजनिक आदेश पत्रमा अघिल्लो दिन नै सबैको सहीछाप लगाएर आदेश तयार गरेको देखिएबाट रवि धरौटीमा छुट्ने कुरा सरकारी तहमा पूर्वजानकारीकै रूपमा रहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यदि, सम्बन्धित अभियुक्तलाई हामी धरौटीमा छाड्दै छौँ भन्ने पूर्व जानकारी नहुँदो हो त उनीहरू धरौटी राख्न ठिक्क परेर बस्ने थिएनन् ।

विगतमा ८ पटक म्याद थप्दा उनी कुनैपनि इजलासमा नपर्नु तर, फैसला गर्ने काम उनैकोमा पुग्नुलाई काक्ताली मात्रै भन्न सकिने अवस्था छैन । पोखराको त्यस्तो निर्णय आउनासाथै प्रचण्ड निकै उत्साहित बनेका छन् । र, अहिले विपक्षी दलको गठबन्धन बनाउने नाममा राप्रपा, रास्वपादेखि समाजवादीसँगसमेत छलफल अगाडि बढाइसकेका छन् ।