श्रीमानले रविलाई निर्दोष ठहर्‍याएका हुन् ?

हिटलरका प्रचारमन्त्री गोयवल्सलाई माथ ख्वाउने गरी रास्वपा नेता–कार्यकर्ता र सांसदले आफ्नो सभापति निर्दोष भएको चर्चा चलाए पनि वास्तविकता भने बिल्कुलै फरक पाइएको छ । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण प्रकरणमा कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नितिजकुमार राईले आफ्नो आदेशमा ‘अन्य प्रतिवादीहरूसँग देखिएको अन्तरसम्बन्ध र बैंक खाताको ट्रान्जेक्सनसमेतका मिसिल संलग्न तत्काल प्राप्त आधार प्रमाणहरूबाट निज प्रतिवादी (रवि लामिछाने) अहिले नै कसुरदार रहेनछन् भन्न सकिने मनासिब आधार देखिएन’ भन्ने उल्लेख गरेकाले यस्तो अवस्था देखिएको हो ।

निर्दोष भन्न नसकिने भएकैले तत्कालका लागि पुर्पक्षमा जेल बसेर कि बाहिर बसेर मुद्दा सकार्ने भन्ने विषयमा मात्रै धरौटी माग गरेको देखिन्छ । लामिछाने साधारण तारेखमा छुटेका होइनन्, ठगी प्रकरणमा निर्दोष देखिएका पनि छैनन् । धरौटीसहित नछोडेको भए उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरी बाहिर बसेर मुद्दा लड्न पाउने अवस्था हुन सक्थ्यो । कास्की प्रहरीले अन्य जिल्ला अदालतमा पनि सहकारी ठगी प्रकरणमा मुद्दा विचाराधीन रहेको र छुटी जाने भए थुनामै राखेर थप अनुसन्धान अघि बढाउन सुविधा मागदावी गरेको थियो । यो मागदावीलाई नसुनेपछि लामिछानेले तत् अदालतहरूमा आफैँ उपस्थित हुन जाने सुविधा पाएका छन् । यसकारण काठमाडौँं, रूपन्देही, चितवन र पर्सा जिल्ला अदालतमा हाजिर हुँदै, धरौटी बुझाउँदै मुद्दा लड्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।

अन्य जिल्ला अदालत आफ्नै किसिमको निर्णय लिन स्वतन्त्र हुँदा लामिछानेले बीचमा अप्ठ्यारो अवस्थाको सामना गर्न नपर्ला भन्न सकिन्न । कास्की अदालतले थुनछेक बहसपछि निर्दोष नरहेको तर धरौटीमा बाहिरै बसेर पनि मुद्दा पैरवी गर्ने निर्णय सुनाएकाले अन्य अदालतलाई नैतिक दबाब भने पर्नेछ । यो मुद्दा अदालत पुगिसकेकाले अब अङ्ग पुर्‍याउनुपर्ने, पेशी तोक्नुपर्ने, अन्य आरोपितलाई म्याद तामेल गर्नुपर्नेलगायत प्रक्रिया पूरा गर्दागर्दै कम्तीमा २ वर्षभन्दा बढी समय लाग्न सक्छ । भुटानी शरणार्थी काण्डमा आरोपित पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहसचिव टेकप्रसाद पाण्डे अहिलेसम्म जेलमै छन् । बालकृष्ण खाँण हिरासतमुक्त भए पनि मुद्दामै जेलिएका छन् ।

अर्कोतर्फ लामिछाने र श्रीमती निकिता पौडेलका नाममा रहेको सम्पत्ति रोक्काको अवस्थामै छ । मुद्दा अन्तिम फैसला नहुञ्जेलसम्म जग्गाजमिनलगायत जायजेथामाथि लगाइएको बन्देज फुकुवा हुन सक्दैन । पुख्र्यौली सम्पत्ति चलाउन पाइन, जीविकोपार्जन गर्न गाह्रो भो भन्नेजस्ता कारण देखाउँदै प्रमाणको भार पुर्‍याएको अवस्थामा केही जग्गाजमिन फुकुवा नहोला पनि भन्न सकिन्न ।

यसै प्रकरणका कुमार रम्तेल, महेन्द्र भोटेहरू जेलमा छन् । कतिपय भागेका छन् भने केही चाहिँ धरौटीमा छुटेका छन् । मुख्य आरोपी गितेन्द्रबाबु (जिबी) राईलाई मलेसियाबाट ल्याउन दुई देशबीच सम्झौता गर्नैपर्ने अवस्था पनि छ । उनीविरुद्ध इन्टरपोलले नोटिस जारी गरेको भए पनि गिरफ्तार गरेर नेपाल ल्याउन कानुनी बाधा कायमै छ । ती सबै बाधालाई फुकाउने प्रयास अघि बढाउन आवश्यक छ । राईको पासपोर्ट रद्द गर्ने प्रक्रिया भने अघि बढिसकेको बताइन्छ । यस्तै प्रकृतिको ठगी मुद्दामा इच्छाराज तामाङ, देवकुमार नेपाली, केदार शर्मालगायत केही सहकारी सञ्चालक थुनामै छन् ।