वामपन्थी फुट्दा कताकता पर्दै गयो भ्वाङ

वामपन्थी विभाजनको एकपछि अर्को लाभ उठाइरहेको नेपाली कांग्रेसले कानुन व्यवसायीको छाता संगठन सर्वोच्च बार एशोसिएसनमा पनि नेतृत्व हात पारेको छ ।

एमाले र माओवादी केन्द्रसम्बद्ध वकिलहरूको संगठनलाई पन्छाउँदै एकीकृत समाजवादीनिकट एसपिएलएको साथ लिएर डिपिएलएले जितेको हो ।  सर्वोच्च बारको १८ सदस्यीय कार्यसमिति चयनका लागि पुस २० गते सम्पन्न निर्वाचनमा कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीनिकट वकिलले बाजी मार्दा एमालेको पिपिएलए पूरै बढारिएको छ । माओवादीनिकट आरपिएलएलका सतिशराज मैनाली वाम गठबन्धनबाट जित्ने एक्लो उम्मेदवार भए । एमालेको पिपिएलए र माओवादीनिकट आरपिएलए वरिष्ठ अधिवक्ता महेशकुमार थापाको नेतृत्वमा प्यानल बनाएर प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थिए ।

डिएलए, एसपिएलएसहित दुई भोट भएको रास्वपा समर्थकहरूले वरिष्ठ अधिवक्ता मेघराज पोखरेललाई चुनावी मैदानमा उतारे । रास्वपाका डा. रामहरि त्रिपाठी र नारायण घिमिरेले सार्वजनिक रूपमा समर्थनको घोषणा गरे पनि उनीहरूको आफ्नै उम्मेदवार भने थिएन । एसपिएलएलाई उपाध्यक्ष, सहसचिव र दुई सदस्य छोडेर बाँकी डिएलएले लिएको थियो । अध्यक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता मेघराज पोखरेल ३६८ मतसहित निर्वाचित हुँदा निकटतम प्रतिद्वन्दी पिपिएलएका महेश थापाले १८१ भोट पाए ।

माओवादी आरपिएलएका बागी उम्मेदवार प्रेमसिंह धामीको पक्षमा मात्र १५ भोट पर्‍यो । गिरीबन्धु प्रकरणमा प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई हाराबारा खेलाएका वरिष्ठ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालकी पत्नी पुन्देवी महर्जनले सहसचिव जितिन् । एकीकृत समाजवादीसम्बद्ध एसपिएलएका तर्फबाट गठबन्धनको साझा उम्मेदवार रहेकी उनलाई ३३७ भोट आउँदा श्रुतिकुमारी रेग्मीले २१६ मत पाइन् । गुल्मीका अर्याल दम्पती कुनै समय सँगै एमालेमा थिए । एमाले छोडेर बीचमा केही समय विवेकशील साझामा लागेका ओमप्रकाश हाल बालेनको कानुनी सल्लाहकार छन् । एमालेमा हुँदादेखि नै माधवकुमार नेपालनिकट रहेकी पुन्देवी भने समाजवादीमा सक्रिय छिन् । 

सर्वोच्च बार विगतदेखि नै डिएलएको वर्चस्व रहँदै आएको ठाउँ हो । तर, सबै वामपन्थी मिल्दा बेलाबखत उसको पकड भत्किएको इतिहास पनि छ । विगतमा वामबाट शम्भु थापा, इन्द्र खरेल, खगेन्द्र अधिकारी, श्याम खरेलले अध्यक्षमा जितेका थिए । तर, अघिल्लो कार्यकालमा वामपन्थी सबै एकातिर हुँदा पनि सचिव, कोषाध्यक्ष र चार वटा सदस्यबाहेक सबै कांग्रेसले नै हात पारेको थियो । यसपटक समाजवादीको साथ पाएको उसलाई ‘वामपन्थी बेमेल’ले थप सहज तुल्याइदिएको बताइन्छ । 

कांग्रेस र एमालेको सत्ता सहकार्यले पारेको मनोविज्ञानसँगै अन्तिम घडीमा गठबन्धन हुनु र केही भोट क्रस भएकाले परिणाम सोचेजस्तो नआएको वामपन्थीको निचोड छ । आरपिएलका प्रेमसिंह धामी बागी उठ्नु र सतिशराज मैनालीले सदस्य जित्नुमा ‘भोट क्रस’को अर्थ लगाइएको हो । पिपिएलएका उम्मेदवारलाई हराउन १५ भोट ल्याएका धामीलाई पूर्वमहान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले बोकेको एमालेजनको आशंका छ । सर्वोच्चमा न्यायाधीश हुनबाट अड्किएका पोखरेल र नवनिर्वाचित अध्यक्ष मेघराजबीच लामो समयदेखि व्यावसायिक सम्बन्ध रहँदै आएकाले पनि यस्तो आशंका गरिएको हो । अर्कोतिर, वाम गठबन्धनबाट चुनाव जित्ने एक मात्र सतिशराज वरिष्ठ अधिवक्ता रामनाथ मैनालीको दाइका छोरा हुन् भने पोखरेल ज्वाइँ । यी दुईबीच ज्वाइँ–जेठानको नाता छ । 

त्यसो त, सर्वोच्च बारको नेतृत्व हत्याउन चुनावअघि सबै प्रकारका गठबन्धनको प्रयास नभएको होइन । आगामी चैतमा हुने नेपाल बारको चुनावसम्मै मिलेर जानेगरी वामपन्थीबीच मौखिक सहमतिसमेत भइसकेको थियो । बताइएअनुसार अन्तिम क्षणमा समाजवादी कांग्रेसतिर लागेपछि उक्त प्रयास विफल भयो । ‘रमण श्रेष्ठको नेतृत्वमा वार्ता हुँदा विगतका सबै कमीकमजोरी समीक्षा गर्दै वामपन्थी एक भएर जाने मौखिक सहमति भएको थियो । लिखित गर्न खोज्दा एसपिएलएको अध्यक्षले हामी भोलि आन्तरिक सल्लाह गर्छौं, पर्सि बसौं भन्नुभएको थियो’, पिपिएलएसम्बद्ध स्रोतले सुनायो, ‘तर उता (डिएलए) सँग पनि समानान्तर वार्ता गरिरहेका उनीहरूले एउटा उपाध्यक्ष, सहसचिव र दुइटा सदस्य लिएर कुरा मिलाएछन् ।

पर्सिपल्ट बैठकमै आएनन् । हामी दुई संगठनबीच नेपाल बारको चुनावसम्मै मिलेर जाने सहमति भएको छ ।’ यसअघि पिपिएललाई एक्लै पारेर बाँकी सबै मिलेका थिए । त्यसपछि प्रचण्ड र ओलीले सत्ता सहकार्य गरेसँगै सबै बारमा प्रगतिशीलहरू एक भएर जाने निर्णयमा पुगे । त्यसैअनुसार सर्वोच्च बारको चुनावमा एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र विप्लव निकटहरू आरपिएलएका तुलसी भट्टलाई अघि सारेर होमिए । भट्ट चार मतले पराजित भए पनि सचिवमा पिपिएलएका श्याम खत्री र कोषाध्यक्षमा विप्लवनिकट कपिलचन्द्र पोखरेलले भने जिते । 

वामपन्थीबीच उच्च बार, पाटनमा पनि यही गठबन्धन कायम गरेर जाने सहमति थियो । पिपिएलएको पकड रहेको त्यहाँ उपाध्यक्ष, सहसचिव र दुई सदस्य लिएर बाँकी छोड्न आरपिएलएलले सहमति जनाए पनि एसपिएलएले नमानेपछि गठबन्धन भाँडियो । आफैँ अध्यक्षको उम्मेदवार हुने चाहना राखेका गोपाल श्रेष्ठ वार्ता टोलीको सदस्य बनेर आएपछि सहमति बिग्रिएको बताइन्छ । अघिल्लो कार्यकाल एक उपाध्यक्ष, सहसचिव र दुइटा सदस्य जितेको एसपीएलएले त्यसैको निरन्तरता खोजेको थियो । 

विगतदेखि नै विशेष र पाटन उच्च अदालत बारमा एमाले, काठमाडौँं जिल्ला र सर्वोच्च अदालत बारमा कांग्रेस, ललितपुर जिल्लामा माओवादीको पकड रहँदै आएको छ । ‘हामी मिल्दा डिएलए बलियो भएको ठाउँमा पनि टक्कर दिन सकिन्छ । तर, यसपटक सोचेजस्तो भएन’, स्रोत भन्छ, ‘बार काउन्सिल र नेपाल बारमा यो गठबन्धन कायम हुने कि नहुने अब समाजवादीको निर्णयमा भर पर्छ ।’ सात पदका लागि आगामी माघमा काउन्सिलको चुनाव हुँदै छ । 

समाजवादीका कारण वाम गठबन्धन तोडिएको भनिए पनि सर्वोच्च बारको चुनावमा कांग्रेस र एमालेबीच गठबन्धन गर्ने प्रयास नभएको होइन । मिलेर सत्ता चलाइरहेका दुवै पार्टी नेतृत्वले वकिलका नेतालाई बोलाई मिलेर जान चर्कै दबाब दिएका थिए । तर, पिपिएलए त्यसका लागि तयार भए पनि डिपिएलएभित्रको गुटगत लडाइँले त्यो सम्भावना टरेको हो । डिएलएका अध्यक्ष सीताराम केसी एसपिएलएसँग मिलेर जानुपर्ने पक्षमा थिए । शेखर कोइराला पक्षका उनले सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र गृहमन्त्री रमेश लेखकले बोलाएर दबाब दिँदा पनि टेरेनन् । योगेन्द्र अधिकारी, गोपालकृष्ण घिमिरे, उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेहरूचाहिँ पत्रकार महासंघलगायत अन्य जनसंगठमा जस्तै एमालेसँग मिलेर जाने पक्षमै थिए ।