लाग्दै नलागोस् संकटकाल !

आजदेखि संसद अधिवेशन शुरु हुँदैछ । त्यहाँ पनि विपक्षीदलहरु सरकारको बिरोधमा आक्रामक प्रस्तुतिको रणनीति बनाउँदै छन् । जेठ २ गते सरकारले नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्दैछ । कथमकदाचित् उक्त नीति आफ्नै सांसदका कारण अस्वीकृत भयो भने राजनीतिले कस्तो मोड लेला ?

यता, प्रधानमन्त्रीले शारिरिक अस्वस्थताको बावजुद् पछिल्ला दिनमा राष्ट्रपतिसँग पटक पटक भेट गर्नुभएको छ । आफ्नै निवासमा बोलाएर प्रधानन्यायाधीश र अख्तियार प्रमुखसँग मध्यरातमा लामो कुराकानी गर्नुभएको छ । यी सबै छनकले प्रधानमन्त्री अन्तिम राजनीतिक हतियार प्रयोगको तयारीमा रहेको आशंका गरिएको छ ।

त्यस्तो हतियार के हुनसक्ला ? आवश्यकताबमोजिम बहुमतप्राप्त दलको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्दैन । त्यसैले संकटकाल घोषणा गरेर भएपनि केहीसमय राजनीतिक दबाबबाट मुक्ति पाइने विश्लेषणमा टोली पुगेको अन्दाज लगाइदैछ ।

सरसर्ती हेर्दा यतिखेर संकटकाल नै घोषणा गर्नुपर्ने गम्भीर अवस्था होइन । तर,संविधानको धारा २७३ लाई हेर्ने हो भने मुलुकमा संकटकालीन अवस्थाको घोषणा हुनसक्ने प्रशस्त आधार देखिन्छ । उपधारा (१) मा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, वाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, चरम आर्थिक विश्रृंखलता, प्राकृतिक विपद् वा महामारीको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रपतिले नेपालभर वा नेपालको कुनै खास क्षेत्रमा लागू हुनेगरी संकटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्न वा आदेश जारी गर्नसक्ने उल्लेख छ ।

डेढ महिनादेखि मुलुक लकडाउनले ठप्प छ । आर्थिक गतिबिधि बन्दप्रायः छ । बजेट तयारीको पूर्वसन्ध्यामा सरकारलाई स्रोत जुटाउनै हम्मे परेको छ । महामारीमा मुलुकभित्रका जनताको व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भइरहेको सरकारलाई विदेशमा रहेका लाखौं नेपालीको उद्धार र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती थपिँदैछ ।

पार्टीभित्रको आन्तरिक राजनीतिले पनि सरकारलाई नराम्रोसँग गाँजेको छ । समस्या भित्रभित्रै चुलिएको छ । त्यसले पनि संसदको आजदेखि शुरु हुने बजेट अधिवेशनमा प्रभाव पार्नसक्ने आँकलन गरिएको छ । विपक्षीको बिरोध भन्दा पनि नेकपाभित्रको पेचिलो राजनीतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम नै पारित नहुनसक्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ ।

यसबाट सरकारको निरन्तरतामाथि प्रश्नचिन्ह उठ्ने भएकाले प्रधानमन्त्री अघिल्लो सातादेखि त्यसको उपाय खोजीमा रहेको अनुमान लगाउन थालिएको छ । यस्तो अवस्थामा संविधानमा रहेको “महामारी” र आर्थिक भयावहतामा टेक्दै मुलुकभर संकटकालीन अवस्थाको घोषणा हुनसक्ने एक प्रतिशत सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन ।

उता, दक्षिणी सीमामा परिचालित सशस्त्र प्रहरीमाथि

लकडाउनको अवधिभर एघार स्थानमा भारतीय नागरिकले आक्रमण गरेका छन् ।

हिजोमात्र बाराको सिमानामा रहेको सुरक्षा पोष्टमा आक्रमण भएको छ । जवाफमा सशस्त्रले हवाई फायर गरेको छ । नेपाल तुलनात्मक रुपमा सुरक्षित ठान्दै चोर बाटोबाट ओइरिन थालेपछि सशस्त्रले निगरानी बढाएकाले आक्रमणको श्रृंखला बढेको हो । पछिल्ला दिनमा सरकारले सीमा सुरक्षाको लागि थप प्रहरी पठाउने निर्णय गर्नुको पछाडि बढ्दै गएको आक्रमण नै प्रमुख कारण हो । नेपाली सेनालाई ब्याकअपको रुपमा सतर्क अवस्थामा राखिएको छ ।

नेपालगञ्जमा अस्ति तीनदिन कफ्र्यु नै लगाउनुपर्यो । वीरगञ्जलगायत तराईका अधिकांश जिल्लामा लकडाउन कार्यान्वयन प्रभावकारी देखिएन । महामारीमा खटिएका सुरक्षाकर्मीमाथि हुनथालेको आक्रमणले पनि सरकारलाई संकटकालीन अवस्थामा जान मलजल पुग्ने ठहर गर्न सकिन्छ ।

स्मरण रहोस्,संकटकालमा बिरोध गर्ने हकजस्ता मौलिक अधिकार निलम्बन गर्न बाधा हुन्न !