कमल थापाको निम्ति बेग्लै कानून ?

हालै जारी भएको नयाँ नक्साका कारण भारतसँग नेपालको बढ्दो दूरी घटाउने सरकारको तत्परता र कानुनी व्यवस्थाका सन्दर्भ यस्ता छन् कि गर्दा नहुने कुरा छैन ।

भारतमा हिन्दूपन्थी दल भाजपा सत्तारुढ छ । नेपालमा हिन्दूत्व पक्षधर भनेर चिनिने राप्रपा र त्यसभित्रका पनि भाजपासँग लाइन मिल्ने अध्यक्ष कमल थापालाई परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिँदा दुई देशबीच उत्पन्न समस्या समाधान हुने गुञ्जायसमा टेकेर केपी ओली सरकारको कान भर्न खोजिदैछ ।

यसका लागि ‘संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुने’ सम्बन्धी नेपालको संविधानको धारा ७८ को व्यवस्था हेर्न सकिन्छ ।
त्यसको पहिलो बुँदामा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछ ।’

र, दोस्रो बुँदा छ, ‘नियुक्त मन्त्रीले शपथग्रहण गरेको मितिले छ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।

अनि, तेस्रो बुँदा छ, ‘(६ महिना) अवधिभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर निज मन्त्री पदमा पुनः नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन ।’

त्यसमाथि कमल थापा ०७४ को निर्वाचनमा मकवानपुरबाट पराजित व्यक्ति हुन् । ७८ को उपधारा ४ अनुसार, उनी मन्त्री बन्न बाधा छ। त्यसमा भनिएको छ, ‘तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा उपधारा (१) बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन ।’

यसका लागि कमल थापालाई पहिला मन्त्री बनाएर पछि संसद (राष्ट्रियसभा) मा प्रवेश गराउन खोजियो भने सम्भावना छैन । तर, पहिला राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने र लगत्तै मन्त्री बनाउने हो भने त्यो सम्भावना रहेको कानुनविद्हरु बताउँछन् । किनभने, राष्ट्रियसभा सदस्य हुने दुई विधिमध्ये राष्ट्रपतिबाट मनोनीत भएर सदस्य हुने बाटो अहिले पनि खुला छ । प्रतिनिधिसभाको चुनाव हारेको मान्छे रास्टृय सभाको सदस्य बन्न मिल्ने तर मन्त्री बन्न नमिल्ने प्रावधानले यौटै सँस्थामा दोश्रो दर्जाको नागरिकको ब्यवहार गरेको केहीको धारणा छ,प्रतिनिधिसभामा पनि समानुपातिक र प्रत्यक्षवीच बजेट बिनियोजनमा विभेद छ !

यदि,यही व्यवस्थाअनुसार उनलाई मन्त्री बनाइयो भने कतिपय कानुन व्यवसायी वा व्यक्ति अदालत जाने सम्भावना पनि छ । तर, बुझिन्छ के भने,यो सम्मानित अदालतबाट अहिलेको सरकारलाई असहयोग हुने कुनै आदेश वा फैसला हुँदैन । त्यसमाथि देश सीमा विवादजस्तो जटिल मोडमा अल्झिएको छ ।

• राकेश लिङ्देन