रामकुमारीको ‘बाध्यता’ र विनोद चौधरीको ‘गम्भीर’ मुनाफा

जन आस्था

भदौ ५, २०७९

डलर अर्बपति विनोद चौधरी र उनको व्यापारिक समूहले हात नहालेको ठाउँ कहीं कतै छैन र जतिसुकै धनी भएपनि कर छलीका निम्ति लेखातर्फ हरेक कम्पनीमा भारतीय कर्मचारी तैनाथ नगरेको पनि देखिन्न । बिशाल सिमेण्टमा शेयर बेच्दाको धन बिदेश ओसारेवापत क्रिप्टो कारोवारी अमित श्रेष्ठ गत हप्ता जेल गए तर चौधरी समूहले कानूनविपरित यताबाट पैसा बाहिर लग्दा र बाहिरबाट भित्र नल्याउँदाको कैफियत हेर्ने निकाय पनि छैन ।

यही समूह भरतपुर विमानस्थल छेउमा मापदण्डविपरित (२ तल्ला बेसमेन्ट पार्किङ्गसहित १० तल्ले बिल्डिङ्ग र ३८ मीटर उचाइ) को होटेल चितवन र सिजी ल्याण्डमार्क मल ठड्याएवापत महानगरपालिकाबाट निर्माण सम्पन्नको पत्र नदिई सेकिँदै गरेको पृष्ठभूमिवीच ललितपुरमा निर्माणाधीन अर्को महत्वाकांक्षी अपार्टमेन्ट परियोजनाका निम्ति मापदण्ड हेरफेरमा समेत संलग्न भएको पाइएको छ । त्यहाँ पनि मापदण्डकै समस्या निम्तिन लागेपछि उसले सम्भावित झमेला टार्न मन्त्रीलाई निर्ममतापूर्वक प्रयोग गरेको थियो जसलाई सँसदीय समितिले ‘गम्भीर नोटिस’ मा लिएर कार्वाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

सानेपाको उकालोमा अवस्थित पुरानो होटल समिट भत्काएर यौटै फ्ल्याटको कम्तिमा ४ करोड पर्ने सयौं आधुनिक अपार्टमेण्ट बनाउने काममा चौधरी ग्रुप लागिपर्दा समस्या हुने बुझेपछि राजपत्रमा सूचना निकालेर मापदण्ड नै फेरेको पाइएको हो । स्थानीय चुनावलगत्तै नेकपा एसले मन्त्री फेर्ने प्रक्रिया शुरु गर्नु, साँसदसमेत रहेका चौधरी सँलग्न पार्टीका प्रधानमन्त्रीले माधव नेपालको टिम बदल्ने आग्रह लामो समयसम्म आलटाल गर्नु, यसवीच हतारहतार मापदण्ड फेरिनु र सम्बन्धित मन्त्रीले मापदण्ड कार्यान्वयनमा जाने आर्थिक बर्षको अन्तिम असार मसान्तसम्म पनि पद र निवास छाड्न नमान्नु, उनकै पार्टीकी माननीय कल्याणी खड्का सभापति रहेको विकास समितिले उक्त निर्णयमा कैफियत जनाउँदै छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउनु र लगत्तै आएका सहकर्मी मन्त्री मेटमणि चौधरीले समेत यसनिम्ति कार्यदल गठन गर्नुले चौधरीको सफा नियत देखाएको पाइन्न ।‘जहाँ छोयो त्यहीँ भ्वाङ् भनेझैँ’ कोरोना कहरकै मौका छोपेर सर्वसाधारणले उपभोग गर्ने वाइवाइ चाउचाउको भाउ १५ बाट पटकपटक बढाउँदै २५ पु¥याएको चौधरी समूहले हात हालेको ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ मा यसरी प्रारम्भमै कैफियत फेला परेको छ ।

यसअघिकी शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले आफ्नो कार्यकालको अन्तिममा ‘वस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड २०७८’ मा दोस्रो संशोधन गरेर जेठ १६ देखि अपार्टमेण्ट निर्माणमा नयाँ व्यवस्था लागु गरेकी थिइन् । चौधरीको अपार्टमेण्टको नक्सामा एउटा, निर्माण र व्यवहारमा अर्को तरिका अपनाइएपछि उक्त भवन निर्माणको शुरुआती चरणमै गम्भीर विवाद देखिएको हो । भवनको ‘सेट ब्याक’ स्वीकृत नक्सा र व्यवहारमा फरक परेको बताइन्छ । सेट ब्याक भन्नाले भवनले चर्चेको जग्गा वरिपरि छाडिएको जग्गा भन्ने बुझिन्छ । गत असार १३ गते मन्त्री परिवर्तन हुनुअघि नै करोडौंमा भवनको गलत नक्साको डिल भएको आशंका गर्नेहरू मन्त्रालयभित्र भेटिएका छन् ।

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण स्रोतले उक्त अपार्टमेण्टको निर्माण मापदण्ड विपरित भएको बताएको छ भने कुरा गम्भीर भएकैले होला संघीय संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले नयाँ मापदण्डप्रति ‘गम्भीर ध्यानाकर्षण’ भएको ठह¥याएको छ । साउन ३ गते दिइएको संसदीय समितिको आदेशबमोजिम मन्त्रालयले विज्ञ कमिटीसमेत गठन गरिसकेको छ ।

समितिको पत्रमा ‘मापदण्डमा संशोधन गरिएको विषयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । वैज्ञानिक तवरले मापदण्ड निर्धारण हुन यससम्बन्धी विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्नु’ भनिएको छ ।

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका ‘सेकेण्ड म्यान’ नवराज प्याकुरेलको संयोजनमा गठित कमिटीमा मन्त्रालयका प्रतिनिधि, खानी तथा भूगर्भ विभाग, विज्ञ र नगरपालिका संघका प्रतिनिधिलाई समावेश गरिएको छ । जसमा रुपसन अर्थात शहरी विकास समाज पनि संलग्न छ । कमिटी गठनको निर्णय साउन तेस्रो सातातिर गरिएको हो । यसलाई दुई साताको कार्यादेश दिइएको छ ।

चौधरी ग्रुप स्रोतले भने भरतपुरमा झैं सरकारी निकायबाट अनुमति पाएपछि निर्माण थालिएको जवाफ दिएको छ । सरकारबाट प्लानिङ परमिट लिएपछि बनाउन पाइने भएकाले सबै काम प्रक्रियाभित्रै रहेर गरिएको उसको दाबी छ ।

मन्त्री झाँक्रीको आकस्मिक निर्णयबाट ठूला भवन पहिलेभन्दा १० प्रतिशत अग्लो बनाउन पाइने अवस्था बनेको छ । उक्त व्यवस्थापछि पहिले सय वटा फ्ल्याट बनाउन लागेको कम्पनीले१० वटासम्म फ्ल्याट थप्न सक्ने छ । जसको मूल्य ५ करोडको दरले पनि सोझै ५० करोड हुन आउँछ । यस्तोमा २–४ करोड छ्याकन फ्याँक्नु अचार पचाउनु जस्तै हो । मापदण्ड संशोधनपछि यस्तो भवन निर्माणमा अहिलेसम्म कसैले पनि स्वीकृति नलिएबाट यो काम चौधरीकै कम्पनीलाई सहज बनाउन फत्ये गरिएको प्रष्ट हुन्छ ।

नयाँ मापदण्डपछि शहरमा अग्ला भवन बन्ने मात्रै होइन, उनीहरूले दायाँ बायाँ छाड्नुपर्ने जग्गाको क्षेत्र पनि साँघुरो बन्ने हुँदा संसदीय समितिले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जानकारी गराएको हो । सोही मन्त्रालयका सचिव र भवन विकासको डिजी बारम्बार सरुवा भइरहने प्रमुख कारण यस्तै रहेको सेवानिवृत्त उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

मन्त्री झाँक्रीको छोटो कार्यकालमा सचिवहरूको दोहोर्याएर सरुवा भयो । डा. रमेशकुमार सिंहलाई फालेर मणिराम गेलाल र उनलाई पनि ४ महिनामै हुत्याएर फेरि रमेश सिंहलाई ल्याइयो । ८ महिनामा डिजी पनि तीन जना फेरिए, जसमा नवराज प्याकुरेल, पदम मैनाली र रामचन्द्र दङ्गाल छन् ।
ललितपुरको कुपण्डोल हाइटमा चौधरी ग्रुपसँगै, एनई ग्रुपको समेत लगानीमा सुपर लक्जरियस अपार्टमेन्ट बन्दै छ । १६ हजार १९१.१५ वर्गमीटर क्षेत्रफलमा निर्माण हुने ‘द समिट होटल एण्ड रेसिडेन्स’ नाम दिइएको उक्त अपार्टमेन्टको क्षेत्रफल ११३ कोठासहित २ सय बेड क्षमताको रहने गरी उसले स्वीकृति लिएको छ । त्यही अपार्टमेन्टलाई पक्षपोषण गर्ने गरी पुरानो मापदण्ड तोडमरोड गरिएको हो ।

०७२ सालको महाप्रलयकारी भूकम्पपछि बस्ती निर्माणका क्रममा ल्याइएको मापदण्ड फेरेर नयाँ मापदण्ड १६ जेठ ०७९ को राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ । जसअनुसार भवनको सेटव्याक (सँधियारतर्फ) र अधिकतम भुइँ क्षेत्रको अनुपात (ँब्च्)मा व्यापक संशोधन गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यकाको हकमा व्यापारिक तथा व्यवसायिक भवन ३ दशमलव ५ प्रतिशत,आवासीय भवन ४, मिश्रित आवासीय भवन ४ दशमलव ५ र संस्थागत भवनको २ दशमलव ५ कायम भएको छ ।

यस्तै, सेट व्याकको हकमा काठमाडौं उपत्यकालाई अगाडिपट्टिको सेट व्याक ६ मीटर र तराईको हकमा न्यूनतम ८ मीटर हुनुपर्ने बुँदा घुसाइएको छ । १० मीटरसम्म अग्ला भवनले सेटव्याक १ दशमलव ५ मीटर छोड्नुपर्ने,९४ मीटरभन्दा माथि १०० मीटरसम्म अग्ला भवनले १२ मीटर सेटव्याक छोड्नुपर्ने नयाँ प्रावधान छ । यसरी फ्लोर एरिया रेसियो र साइडव्याकमा संशोधन गर्दा पहिलाभन्दा कम्तीमा १० प्रतिशत जतिले बढेर व्यापारी र अर्पाटमेन्टवालाहरूको पक्षपोषण हुने देखिन्छ ।रामकुमारीले मापदण्ड संशोधन गर्दा सरोकारवालाहरूसँग एक वचन सोधिएन । यसर्थ संसदीय समितिको गत साउन ३ गते बसेको १४१ औं बैठकले विभिन्न ४ वटा निर्णय गरेको छ । बुँदा नम्बर २ को पेटबोली छ, ०७२ सालको भूकम्पपछि तयार भएको बस्ती विकास शहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत मापदण्डमा भएको प्रावधानलाई ०७८ सालको संशोधनले अझै साँघुरो र संकुचित बनाएको र यो नेपाल सरकारको स्वच्छ,सुरक्षित र सुन्दर शहर निर्माण तथा सन्तुलित र समानुपातिक विकास गर्ने नीति विपरित भएको कारण समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।