मन मिल्नेसँग कि मत मिल्नेसँग हो गठबन्धन

– वैकुण्ठ ढकाल

साउन १९ गते मंसिर ४ गतेका लागि प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मिति तोकिएपछि एमालेका कतिपय नेताले सरकारले छापामार शैलीमा मिति तोकेको टिप्पणी गरेका छन् । हुन त प्रतिपक्षमा रहने दलले यस्तो टिप्पणी गर्नुलाई अस्वाभाविक मान्ने कुरा भएन । सरकार निर्वाचन गराउन चाहँदैन, मिति सार्दै छ । यस्तै यस्तै भन्ने एमाले मिति तोकिपछि छापामार शैलीमा मिति तोकेको भनिरहेको छ । अब केही दिनमा एमालेले सरकारले मिति घोषणा गरे पनि ठ्याक्कै त्यो बेला निर्वाचन गराउँदैन भन्ने छ ।

निर्वाचन गराउने निश्चित भएपछि निष्पक्ष निर्वाचन गराउँदैन भन्ने अर्को कुरा हुन्छ । सत्तामा हुँदा एउटा र सत्ताबाहिर हुँदा अर्को कुरा गर्नु दलहरूको ‘धर्म’ हो । यो ‘धर्म’ सबैले निभाइरहेका छन् । अहिले एमाले सरकारबाहिर छ, यसर्थ त्यो धर्म निभाएको छ । यसअघि प्रतिपक्षमा रहने अरु दलहरूले यस्तै ‘धर्म’ निर्वाह गर्थे । हुन पनि हो, पालो सबैको आउँछ । कहिले सासूको, कहिले बुहारीको ।

निर्वाचनबारे दलहरूले जे जे भने पनि जसरी पनि जित्नुपर्छ भनेर तयारी गरिरहेका छन् । सत्तारुढ पाँचदलीय गठबन्धन सिट बाँडफाँटको तयारीमा छ । ११ सदस्यीय कार्यदल बनाएर काम थालेको छ । तर, कार्यदलले भागबण्डा टुंगो लगाउनेमा विश्वास गरिहाल्ने ठाउँ छैन । निर्वाचन क्षेत्र १६५ वटा हो । दल पाँचबाट अब ६ पुगेको छ ।

दलहरूले मन मिल्नेसँग गठबन्धन गर्न लागेका छन् कि मत मिल्नेसँग यसको लेखाजोखा हुँदै गर्ला । विचार, सिद्धान्त, निष्ठाको कुरा पनि हुँदै जाला ।

कुनै पनि हालतमा माओवादीसँग मिल्दिन भनेका नेपाल समाजवादीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई अन्ततः पार्टी एकता नै गर्ने गरी अहिले हँसिया हथौडाबाटै लड्न तयार भएका छन् । पाँच दल हुँदा त सिट बाँडफाँटको गाँठो फुकाउन कठिन हुने देखिएकोमा अब ६ दल भएपछि अर्को समस्या थपिन्छ । दलहरू गाँठो फुकाउन लाग्छन् कि छिनाल्न त्यो समयले बताउला । धेरै समय फर्कनु पर्दैन, निर्वाचन आयोगले तयार गरेको तालिकाअनुसार काम भए असोज २३ गतेअगावै दलहरूले उम्मेदवारको टुंगो लगाइसक्नु पर्नेछ ।

दलहरूले मन मिल्नेसँग गठबन्धन गर्न लागेका छन् कि मत मिल्नेसँग यसको लेखाजोखा हुँदै गर्ला । विचार, सिद्धान्त, निष्ठाको कुरा पनि हुँदै जाला । यी सबैको प्रश्न उठाउँदै गर्दा सम्झिनुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो– अघिल्लो निर्वाचनको मत परिणाम । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण हुँदै गर्दा एउटै वामशक्ति बनाउने, स्थिर सरकार चलाउने र वर्षौँदेखि सत्तामा रजगज चलाएको नेपाली कांग्रेसलाई सत्ताच्युत गर्ने उद्देश्य र आश्वासन थियो । यसै पनि नेपालमा लोकप्रिय मतको हिसाब गर्दा वाम मत ठूलो छ । २०७४ कै निर्वाचनमा कांग्रेसले ३२ प्रतिशत मात्रै प्राप्त गरेको थियो, एमाले एक्लैको ३३ र माओवादी केन्द्रको साढे १३ प्रतिशतभन्दा बढी थियो । त्यसबाहेक स–साना दलका नाममा आएको अधिकांश मत वाम पार्टीहरूमा बढी देखिन्थ्यो । यसको अर्थ पनि एमाले र माओवादीले लगाएको वाम एकताको नारा बलियो थियो ।

परिणाम हेर्ने हो भने २०७४ मा एमाले र माओवादीबीचको गठबन्धनबाट प्राप्त प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको मत झण्डै दुईतिहाइ नजिक छ । मिश्रित प्रणाली भएका कारण प्रत्यक्षतर्फ २३ सिटमा खुम्चिएको कांग्रेसले नै समानुपातिकमा ४० सिट प्राप्त ग¥यो । जबकि प्रत्यक्षमा ८० सिट जितेको एमालेले समानुपातिकमा ४१ सिट मात्र ल्याउन सक्यो । माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्षतर्फ ३६ सिट जित्दा समानुपातिकमा १७ सिट मात्र पायो ।मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा पनि कुनै एउटा पार्टीले ठूलो मतसहित सरकार गठनको जिम्मेवारी पाउन निकै कठिन छ भन्ने कुराचाहिँ स्पष्ट छ । त्यसका लागि अन्ततः दलहरू कुनै न कुनै स्वरुपको गठबन्धनतर्फ जान बाध्य भएका छन् ।

हुन त विश्वका कतिपय देशमा निर्वाचनमा एक्लाएक्लै जाने र पछि मिलेर सरकार चलाउने अभ्यास छ । तर, नेपालमा त्यसो भइहाल्ने स्थिति तत्काल देखिँदैन । अहिले सत्तागठबन्धनलाई जसरी पनि एमाले हराउनु छ । एमालेलाई पनि सत्तागठबन्धनलाई हराएर जितें भन्नु छ । एमालेले स्थानीय निर्वाचनमा राष्ट्रियतालाई मुद्दा बनायो । स्थानीय तहमा त राष्ट्रियताभन्दा पनि कसले दैनिकीलाई सहज बनाइदिन्छ भन्ने थियो । राष्ट्रियताको मुद्दाले त्यो निर्वाचनमा काम गरेन । यसका बाबजुद पनि पाँच दलसँग एक्लै लड्दा दोस्रो त भइयो भनेर गर्व गरिरहेको छ । उसलाई गठबन्धनले हैन अन्तरघातले चुनाव हारेको लागेको छ ।

एमाले धुमधडाकेदार तरिकाले निर्वाचनको तयारीमा जुटिसकेको छ । उसले निर्वाचन परिचालन समिति र घोषणापत्र लेखन समितिसमेत गठन गरिसकेको छ । दुबै समितिको संयोजक स्वयं अध्यक्ष केपी शर्मा ओली छन् । एमालेले हरेक कुरामा ओलीको विकल्प देख्दैन । यो निर्वाचनमा पनि टिकट वितरण सहज छैन । अन्ततः अध्यक्षले जे गर्नुहुन्छ ठीक गर्नुहुन्छ भनेर सबैले हात उठाउँछन् । अनि टिकट पाउनेहरू चुनावमा लाग्छन्, नपाउनेहरू पार्टीका उम्मेदवारलाई हराउन लाग्छन् । निर्वाचनपछिको समीक्षापश्चात् फेरि पनि अन्तरघातले हारियो भन्ने निश्कर्ष आउँछ । गठबन्धन दलहरूलाई त सहज नै छ, दलहरू इमान्दार नहुँदा चुनाव हारियो भन्छन् ।

दलहरूले यो वा ऊ कारण हारियो भनेर हिसाबकिताब गर्लान् । जनताले फेरि अर्को पाँच वर्ष दुःख पाउँछन् । यसरी नै यो चक्र चलिरहन्छ ।