प्रेस काउन्सिल र सूचना विभाग एउटै हैन नि हजुर !

– दीपक खनाल

ती प्रारम्भिक दिन

लोकसेवा उत्तीर्ण गरेर प्रेस काउन्सिल नेपालमा सेवा प्रवेश गर्दाको सेवासमूह प्रशासन नै भए पनि शुरुका दिनमा आचारसंहिता अनुगमन र कारबाही, प्रकाशनको खास जिम्मेवारी दिइएको थियो । त्यतिबेला आचारसंहिता अनुगमन र कारबाही हेर्न करारमा नियुक्त भएका अधिवक्ता होमबहादुर थापा पिएचडी गर्न चीन गएपछि त्यसको पूरा जिम्मेवारी थपियो । समाचार माध्यम अहिलेजस्तो व्यापक भइसकेको थिएन । अनलाइन माध्यमको समस्या फाट्टफुट्ट आउन थालेको थियो । रेडियो र टिभीमा केही उजुरी पर्थे । बढी समस्या छापा माध्यमको थियो ।

आचारसंहिता अनुगमन गर्न अहिलेजस्तो झण्डै एकदर्जन जनशक्ति थिएन । पत्राचारमा सघाउने खिमा रिजाल र कम्प्युटर हेर्ने रेणु पराजुली भए पनि उहाँहरू धेरै समय सेवामा रहनुभएन । पछि सूचना अधिकारीको समेत जिम्मेवारी दिइएपछि कार्यबोझ झन् थपियो । कानुन अधिकृत सोमनाथ सुवेदी र पाँचौ तहमा बसन्त दाहाल नियुक्त भएपछि अनुगमनलाई सँगसँगै अघि बढाउन केही राहत मिल्यो । क्रमशः अनलाइनको समेत संख्या बढेपछि तत्कालीन अध्यक्ष बोर्णबहादुर कार्कीसँग आचारसंहिता अनुगमनका निम्ति विद्युतीय र छापा शाखा बनाएर कार्य गर्दा झन् प्रभावकारी हुने सल्लाह भयो ।

अनि अध्यक्ष कार्की, सदस्य किशोर श्रेष्ठको टिमले हो यी दुई शाखा बनाएर मिडिया अनुगमनकर्तासमेत ल्याई अनुगमन शुरु गराएको । त्यसपछि सोपान प्रणालीअनुसार पदीय मर्यादाक्रम नमिले पनि कर्मचारीको कमी र कार्यालयको आवश्यकतालाई हेरेरै होला मलाई छापा माध्यम शाखा र रामशरण बोहरालाई विद्युतीय शाखाको समान जिम्मेवारी दिइयो ।

प्रेस युनियन कि प्रेस चौतारी ?

कार्य सम्पादनका त्यत्तिका जिम्मेवारी । अन्य सेवाग्राही र पत्रकार साथीहरूका फोन त्यत्तिकै । शुरुका दिनमा अहिलेभन्दा बढी फोन आउँथ्यो । कहिलेकाँही नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रीय कार्यालयबारे पनि फोन आउने । कोही कोहीले त यो प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी हैन ? भन्दिने । अनि यो कुन पार्टीको पत्रकार संगठन होसम्म भनेर हँसाइदिने । यतिसम्म कि पत्रकारिता तथा आमसञ्चार विषय पढाउने शिक्षकलाई समेत विभाग र काउन्सिलको भूमिका उही लाग्छ ।

१० वर्षपछि पनि उस्तै

मात्रा तलमाथि होला तर समस्या १० वर्षअघिकै जस्तै हो । कतिपय पत्रकारलाई गफै चुटेर पुग्ने । अरुको आलोचना गर्न पाउँदा त्तेजित हुने । कोही कोहीलाई त नेता, मन्त्री, सांसद, शक्ति, पदमा बसेकाको पछि लाग्न पाएपछि ठूलै युद्ध जिते जस्तो लाग्ने । उहाँहरूको आलोचना भने कसले गरिदिने ? आफैँलाई पुनर्ताजगी कसले बनाइदिने ? आफैँले जानकारी लिइएन भने अरुलाई के सिकाउने ? कुन बाटो देखाउने ? आफूलाई चाहिँ यसरी समय फालुञ्जेल मित्रहरूले नयाँ र गहकिला समाचार खोजे हुन्थ्यो जस्तो लाग्ने ।

दुई चार कुरा पढिदिए हुन्थ्यो भन्ने आश जाग्ने । सूचनै नपढिदिने, फेसबुकमै शेयर गरे पनि वास्ता नगर्ने, अनि समय सकिएपछि ख्यालै गरिएन के गर्ने होला, कसलाई भनेर होला, सहयोग गर्न प¥यो भन्ने । पछिल्लो चरणमा विभागको दरबन्दी सूची पठाउने र प्रेस पास नवीकरण अनि प्रेस काउन्सिलअन्तर्गत वितरण सम्परीक्षण समितिद्वारा जारी सूचनाकै कुरा गरौँ न । समय सकिएपछि चिन्ता व्यक्त गर्नुहुन्छ र भनसुन गर्नुहुन्छ साथीहरू ।

३६५ औँ दिनको आत्तुरी

पत्रकार साथीहरू अरुको आलोचना गर्नुहुन्छ । सरकार प्रमुख, नेता र विभिन्न पदमा बसेकाको उछित्तो काड्नुहुन्छ । अरुलाई व्यवस्थित भएनन् भनेर कोर्नुहुन्छ । नेतालाई राति राति निर्णय गर्छन् भनेर मुर्मुरिनुहुन्छ तर आफैँलाई व्यवस्थित बनाउन सक्नुहुन्न । प्रत्येक वर्ष पत्रपत्रिका वर्गीकरणको फाराम भर्ने बेला आएपछि देखिन्छ उहाँहरूको यस्तो गाईजात्रा । ३६४ दिनसम्म कुनै हतारो हुँदैन, आवश्यक कागजात पुगे नपुगेको ख्याल हँुदैैन । ३६५ औँ दिनमा आत्तिनुहुन्छ । हस्याङफस्याङ गर्नुहुन्छ । काउन्सिललाई तनाव, उहाँहरूलाई नि तनाव । कतिपय पत्रकारलाई मिडिया चलाउनका लागि चलाइदिएको, बिँडो थामिदिएको जस्तो छ ।

त्यसलाई कसरी गुणस्तरीय बनाउने भन्दा जेहोस् छापेर काउन्सिल, विभाग र विज्ञापन बोर्डमा बुझाउने मात्रै चिन्ता छ । कतिपयको जीवनशैली नै यही बन्यो, अर्काे पेशामा जान सकिँदैन । त्यसैले वर्गीकरणमा परेर जति पाइन्छ त्यतिमा जीवन चलाउने बाध्यता छ । कतिको दयनीय अवस्था छ । सबैभन्दा बढी तनाव, गाह्रोसाह्रो ज्येष्ठ नागरिक पत्रकारलाई छ । उहाँहरू प्रविधि मैत्री बन्न सक्नुभएको छैन । अहिलेको डिजिटल पुस्तासँग प्रतिस्पर्धा गर्न उमेरले दिँदैन । इमान्दार पत्रकारिता गर्दा कमाइ धमाइ राम्रो नहुने हुँदा परिवारसमेत खुश हुँदैन । भनेको मान्दैन । त्यसैले कसरी नयाँ नयाँ प्रविधिलाई समात्ने भन्ने चिन्ता छ । फेरि मिडिया (खासगरी पत्रिका) नचलाऔँ भने औषधी खान धौ धौ नै हुन्छ । यस्ता पत्रकारको यही अवस्था देखेर मानवीय हिसाबले सरकारले ल्याएको पेन्सन वृत्ति कार्यक्रम निकै मननयोग्य छ ।

हण्डी हैन नि विज्ञापन शुल्क

फेरि कतिपयमा पत्रकारलाई सरकारले हण्डी बाँड्ने हो भन्ने भ्रम छ । ठूलै कतिपय पत्रकारसमेत यस्तो ठान्नुहुन्छ । वास्तविकता यस्तो होइन । लोककल्याणकारी विज्ञापन छापेवापत सरकारले रकम दिँदै आएको हो । जसरी अन्य विज्ञापन राख्दा रकम पाइन्छ त्यसरी नै यो विज्ञापन राखेवापत शुल्क दिएको हो सरकारले । २०१६ सालदेखि तत्कालीन जननिर्वाचित विपी कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वको सरकारले पत्रपत्रिकालाई विभिन्न सुविधा दिन थालेको हो । त्यतिबेला पुरस्कार, आर्थिक सहयोग र अन्य सुविधा दिइन्थ्यो । २०३४ साल माघदेखि दैनिकलाई रु.१२००, साप्ताहिकलाई रु.७५०, अर्धसाप्ताहिकलाई रु.७०० र पाक्षिकलाई रु. ४५० दिन शुरु गरियो ।

२०४७ साल फागुनदेखि क, ख, ग र घ वर्गमा छुटयाई रकम बढाएर दिन थालियो । त्यो साल त अरुभन्दा साप्ताहिकलाई बढी रकम दिइएको थियो । पत्रपत्रिकाको नियमितता, ज्येष्ठता, स्तरीयता, प्रकाशन र वितरणको स्थितिलाई हेरेर वितरण सम्परीक्षणको वर्गीकरण मूल्यांकनका आधारमा सूचना विभागले २०५७ साल चैत्रदेखि नगद भुक्तानी दिन थालेको हो । केही वर्षदेखि उक्त रकम विज्ञापन बोर्डले दिन थालेको छ । यस्तो विज्ञापन छापेबापत २०७६ साउनदेखि क वर्गमा परेको दैनिकले ३५ हजार २१८, क वर्गको साप्ताहिक र अर्धसाप्ताहिकले ३०१८७, क वर्गकै पाक्षिक, मासिक, द्वैमासिक र त्रैमासिकले २० हजार १२५ रुपैयाँ पाउन थालेका छन् । यो रकम ठूला मिडियाका लागि हात्तीको मुखमा जिरा भए पनि साना स्वरोजगारमूलक मिडियाका लागि वरदानजस्तै भएको छ ।

काउन्सिल र सूचना विभाग एउटै हैन नि हजुर ?

काउन्सिल र सूचना तथा प्रसारण विभाग एउटै हैन नि हजुर ? कहाँको स्वायत्त प्रेस काउन्सिल, कहाँको नेपाल सरकारको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको एउटा विभाग, सूचना तथा प्रसारण विभाग ? काउन्सिल स्वायत्त संस्था वा स्वतन्त्र शरीर हो, विभाग सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालयअन्तर्गतको एउटा हाँगा हो ।

वर्गीकरणबारे पनि पत्रकारमै अज्ञानता छ । यो काउन्सिललाई तोकिएको खास काम होइन । काउन्सिल ऐनको दफा १० अनुसार वर्गीकरण गर्ने अधिकार वितरण सम्परीक्षण समितिलाई छ । यसको अध्यक्ष (प्रेस रजिस्ट्रार) नै सूचना तथा प्रसारण विभागको महानिर्देशक हुने प्रावधान छ । उक्त समितिमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रतिनिधि, विज्ञापन संघ वा एजेन्सी, उद्योग वाणिज्य संघ र लेखा परीक्षण संघका एक एकजना सदस्य रहने र काउन्सिलको अधिकृत सचिव हुने व्यवस्था छ । काउन्सिलको त तोकिएको एकजना मात्र प्रतिनिधि छ । यही सात जनाको समितिले आचारसंहिता, विज्ञ, सचिवालयबाट आएको अंकलाई जोडेर नतिजा सार्वजनिक गर्ने हो । तर समितिको कार्यालय काउन्सिलमा भएकाले यो सबै काम काउन्सिलले गर्दै आएको भ्रम आम मानिस र पत्रकारमा छ ।

यो कुरा बुझ्न नसक्दा सबैजसो पत्रकारको आक्रोश काउन्सिलका कर्मचारी र पदाधिकारीमाथि हुन्छ । यद्यपि व्यावहारिक रूपमा भने काउन्सिलकै कर्मचारी नै खट्नुपरेको छ । विभागको कार्य फरक छ । यसले पत्रकारलाई प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र उपलव्ध गराउने, पत्रपत्रिका र अनलाइन दर्ता गर्ने, पत्रकारको अभिलेख राख्ने, क्षमता विकासका लागि तालिम दिने, फोटो बैँक स्थापना गर्ने, सरकारका नीतिहरू प्रकाशन गर्ने, सूचनाको हब निर्माण गरी वितरण गर्ने, फोटो पुस्तक, डायरी, क्यालेण्डर प्रकाशन गर्ने, राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुखहरूको विदेश भ्रमण, नेपाल भ्रमणमा आउने मित्रराष्ट्रका राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखको भ्रमणका क्रममा पत्रकार सम्मेलन गरी अभिलेख राख्ने, रेडियो र टेलिभिजन सञ्चालनका लागि इजाजत दिई सोेको नियमन गर्ने (२०७५ साल) कार्य गर्दछ । यसरी पत्रकारहरूले कम्तिमा आफूसँग सम्बन्धित संस्था काउन्सिल र सूचना तथा प्रसारण विभागको भिन्नता छुट्याउनपर्ने हो कि ?