सम्पत्ति विवरण नबुझाउने ४३ स्थानीय तहको नाम सार्वजनिक

भ्रष्टाचार निवारण ऐन ०५९ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ०७४ मा जनप्रतिनिधिले पद तथा गोपनीयताको सपथ ग्रहण गरेको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने भए पनि कर्णालीका ४५ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले अझै पनि सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैन् ।

कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले पटक-पटक सूचना प्रकाशित गरी ताकेता गरे पनि ती स्थानीय तहले सम्पत्ति विवरण नबुझाएका हुन् । ३१ साउनसम्मको समयसीमा दिएकोमा हालसम्म जम्मा ३४ पालिकाले मात्र विवरण बुझाएका छन् ।

सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा डोल्पाको ठूलीभेरी,डोल्पो बुद्ध, से-फोक्सुन्डो, जगदुल्ला, काईके, छार्काताङसोङ गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि रहेका छन् । त्यस्तै, हुम्लाको सिमकोट, खार्पुनाथ, सर्केगाड,चंखेली, अदानचुली र ताँजाकोट गाउँपालिका अनि सल्यानका बागचौर, छत्रेश्वरी, दार्मा, रुकुम पश्चिमका मुसिकोट नगरपालिका, आठबिसकोट नगरपालिका, बाँफिकोट गाउँपालिका, त्रिवेणी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले पनि विवरण बुझाएका छैनन् ।

सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, लेकबेंसी नगरपालिका, बराहताल गाउँपालिका र सिम्ता गाउँपालिका, दैलेखको आठबीस नगरपालिका, गुराँस गाउँपालिका, डुंगेश्वर गाउँपालिका, भैरवी गाउँपालिका र ठाँटीकाँध गाउँपालिका, जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका, बारेकोट गाउँपालिका, कुशे गाउँपालिका र शिवालय गाउँपालिकाका जनप्रतिधिले पनि सम्पत्ति विवरण नबुझाएको कर्णाली सरकार मन्त्रिपरिषद कार्यालयले जनाएको छ ।

कालीकोटका खाँडाचक्र नगरपालिका, पचालझरना गाउँपालिका, सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका, नरहरिनाथ गाउँपालिका, शुभकालिका गाउँपालिका, जुम्लाका चन्दननाथ नगरपालिका, कनकासुन्दरी गाउँपालिका, सिंजा गाउँपालिका, तिला गाउँपालिका, पातारासी गाउँपालिका, मुगुका छाँयानाथ रारा नगरपालिका, मुगुम कार्मारोंग गाउँपालिका र खत्याड गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाँकी छ ।