मीटरब्याजको शोषण सुन्दा टोली तीन छक्क

‘हजुर, हामीले पाँच कठ्ठा जग्गा धितो राखेर एक लाख रुपैयाँ ऋण लिएको । सबै ऋण तिरिसके तर साहुले जग्गा फिर्ता पनि दिएन अझै पाँच लाख मागिरहेको छ । बर्वादै भयौँ।’ मोरङ जहदा गाउँपालिका–२ का जलेश्वर ऋषिदेवले भक्कानिँदै मीटरब्याज समस्या बुझ्न आएको कार्यदलसामु गुनासो राखे । सिडिओ कार्यालय मोरङमा आइतबार भएको छलफलमा जलेश्वरले जस्तै एक दर्जन मीटरब्याज पीडितहरूले आफूहरू वर्षौंदेखि शोषणमा परेर मर्नु न बाँच्नु’ को अवस्थामा रहेको दर्दनाक व्यथा सुनाए । धनपालथानका अवधेश मण्डलले विराटनगरका सुधांशु सोनीसँग लिएको पाँच लाख ऋणको डेढ करोड तिर्नुपर्ने रहेछ । विराटनगर १८ का निर्मलचन्द्र साहले १५ धुर जग्गा बन्धकी राखेर ८० हजार लिएको ऋण साहु जितेन्द्रकुमार रजकले १० लाख पुर्याइदिएका रहेछन् ।

उनले ऋण तिरिसक्दा पनि अझै जग्गा फिर्ता दिनु त कता हो कता थप ५ कठ्ठा जग्गा पास गराएछन् । रंगेलीका दिनेश ठाकुरले एक बिघा जग्गा राखेर ७ लाख रुपैयाँ ऋण लिएका थिए । साहु विनोद मण्डलले ८ लाख ऋण तिरिसक्दा अझै जग्गा फिर्ता दिएका छैनन् । कटहरीका राजनारायण साहले २ लाख ऋण लिँदा ६ लाखको कागज गर्नुपरेछ । सबै ऋण तिरिसक्दा पनि धर पाएनछन् । उल्टै साहु कुशेश्वर माझीले अदालतमा मुद्दा हालेर जग्गा नै रोक्का गरिदिएछन् । धनपालथान–४ की लक्ष्मीकुमारी ठाकुरले स्थानीय चन्दन रौनियारबाट ७ लाख ऋण लिएकोमा अझै १४ लाख तिर्नुपर्ने रहेछ । धनपालथान–६ की अश्विनी मण्डलले विराटनगरका महानन्द मण्डलसँग लिएको ५ लाख रुपैयाँ ऋण २१ लाख पुगेछ । ९ कठा जग्गा पनि बन्धक रहेछ ।

मीटरब्याजको समस्या देशव्यापी रुपमा उठ्न थालेपछि सरकारले समस्या बुझ्न कार्यदल गठन गरेर खटाएको छ । उक्त कार्यदलले पश्चिम नवलपरासीदेखि पूर्वको मोरङसम्म पुगेर प्रत्यक्ष मीटरब्याजीको समस्या बुझिसकेको छ । आइतबार मोरङ आएको सहसचिव विष्णुकुमार भुषालको टोली पीडितहरूको समस्या सुनेर तीन छक्क भयो । सँगै छलफलमा सहभागी पालिका प्रमुखहरू त अवाक नै बने । समस्या सुनेर अवाक्क बनेका प्रमुखहरूले समस्या जरैबाट निर्मल गर्नेगरी कडा कानुन बनाउन सरकारसँग माग गरे । विराटनगर महानगरपालिका प्रमुख नागेश कोइरालाले मीटरब्याजले गर्दा धेरै गरिबको उठीबास लागेको, कैयाँैले आत्महत्या गरेको र दर्जनौँ जघन्य अपराधका घटना घटिसकेको आफूले जानकारी पाएको तर कानुन नहुँदा कारबाही हुन नसकी पीडित अझै त्रासमा बस्न बाध्य भइरहेको बताए । उनले लेनदेनको मुद्दा स्थानीय तहको न्यायिक समितिले हेर्न नमिल्ने भएकाले पीडितहरू झन् पीडित भएर मीटरब्याजीको त्रासमा बस्नुपरिरहेको अवस्था टुलुटुलु हेर्नुपरिरहेको बताए । प्रमुख कोइरालाले भने, ‘जबसम्म मीटरब्याजको विरोधमा सरकारले कडा कानुन बनाउँदैन तबसम्म शोषण अन्त्य गराउन सजिलो छैन ।’

मीटरब्याज पीडितको भयावह समस्या सुनेका रंगेली नगरपालिका प्रमुख दिलीप बगडियाले कडा कानुनसँगै लघु वित्त र बैंकहरूको सेवा ग्रामीण क्षेत्रमा आमनागरिकको सहज बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले सरकारी बैंकहरूले समेत बिचौलियामार्फत ऋण दिने र झन्झटिलो प्रक्रियाले गर्दा सोझासिधा मीटरब्याजी साहुको चंगुलमा फस्न बाध्य भएको बताए । प्रमुख बगडियाले अनुगमन टोलीसँग आग्रह गरे, ‘सरकारले गरिबहरूलाई दिने भनेको ऋण पारदर्शी छैन, बंैकहरूले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्दैनन्, दिनुपर्ने सूचना पनि गोप्य राखेर लुकाउँछन्, सरकारी बंैकहरूले पनि कमिसन बिना ऋण दिँदैनन् यसैले आर्थिक अभावले छट्पटिएका सोझासिधाहरू मीटरब्याजीको चंगुलमा फसिरहेका छन् ।’

यसैगरी, पथरी शनिश्चरे नगरपालिका प्रमुख मोहन तुम्बाहाम्फेले पनि मीटरब्याजको समस्या समाजमा ‘क्रोनिक’ रूपमा रहेको पाइएकोले जरैदेखि निर्मूल गर्न कडा कानुन आवश्यक पर्ने बताए । उनले विभिन्न बिचौलियाले प्रलोभनमा पारेर सोझासिधालाई मीटरब्याजको चक्रमा फसाउने गरेको र पछि धाकधम्की दिएर कैयौ गुणा बढी रकम असुलउपर गर्ने गिरोह फस्टाइरहेको बताए । उनले ग्रामीण क्षेत्रको आर्थिक उत्थानका लागि गाउँ गाउँमा सक्रिय लघुवित्त सँस्थाहरूको किस्ताले गर्दा पनि मीटरब्याजको धन्दा फस्टाएको बताए । उनले भने, ‘लत्तुवित्तहरूले एउटै व्यक्तिलाई अनुत्पादक ऋण लगानी गरेर जबर्जस्ती दाबाद दिई दिएर असुलउपर गर्न छाड्नुपर्छ, वडा कार्यालयमा प्रत्यक्ष सहभागी भएर जनप्रतिनिधिको रोहवरमा लिखत गरेर मात्र ऋण दिने कानुन बनाउनुपर्छ ।’

ग्रामथान गाउँपालिका अध्यक्ष जयप्रकाश गच्छदारले मीटरब्याजले गर्दा गाउँमा धेरैको घरबास गएको थाहा भएर पनि कानुन अभावमा केही गर्न नसकेको बाध्यता सुनाए ।मीटरब्याज समस्या अनुगमन गर्न खटिएको कार्यदलका संयोजक विष्णुकुमार भुषालले नवलपरासीदेखि मोरङसम्म आइपुग्दा समाजमा अझै मीटरब्याजको शोषण भयावह पाइएकाले सरकारलाई आवश्यक सुझावसहित जनचेतना अभियान चलाउन र मीटरब्याजीलाई कडा कारबाही गर्ने गरी प्रतिवेदन दिने बताए । संयोजक विष्णुकुमारले भने, ‘मीटरब्याजले समाजमा आर्थिक शोषण गर्ने मात्र नभई नयाँ भूमिहीन सुकुम्बासी बढाउने गरेको पनि पाइयो, यो सामाजिक रुपमा धेरै हानिकारक छ ।’ निमित्त सिडिओ सरोजकुमार पोखरेलका अनुसार गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि मोरङमा जम्मा ४२ जना मीटरब्याजी पीडितले उजुरी दर्ता गराएका छन् ।