सरकारी सम्पत्ति मिचेर सपनाको स्वर्ग

मुलुकका एक मात्र डलर अर्बपति विनोद चौधरीले थालेको पछिल्लो र नयाँ व्यवसायमध्ये घरजग्गा तथा अपार्टमेण्ट पनि हो । तर उनले सानेपाको उकालोमा रहेको होटल समिट भत्काएर बनाउन लागेको बिलासी अपार्टमेण्ट जग नहाल्दै भयंकर विवादमा परेको छ । ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर २ स्थित उक्त होटलले चर्चेको जग्गामा ठड्याउन लागिएको अपार्टमेण्टको नक्सा र प्लानिङमा कमजोरी भएको गत वर्ष नै पत्ता लागेको थियो । गत जेठमा सहरी विकास मन्त्रालयबाट सबै सेटिङ मिलाएर भवनको प्लानिङलाई कानुनसम्मत बनाउन राजपत्रमा सूचना नै प्रकाशित गरियो । सोहीबमोजिमको नक्सा तयार पारिएको भनिए पनि ललितपुर महानगरपालिकामा हालसम्म पेश गरिएको छैन । नक्सा पेश नगरुञ्जेल निर्माणको अनुमति लिएको भन्ने कुरो पनि भएन ।

‘सहरी विकास मन्त्रालयबाट प्लानिङ परमिट लिएको सुनिएको छ । तर अहिलेसम्म महानगरमा नक्सा पेश नहुनुलाई चासोका साथ हेरिएको छ,’ महानगर नक्सा शाखाका एक जना कर्मचारीले बताए । उनका अनुसार महानगरपालिकाको स्वीकृति नलिई निर्माण कार्य शुरु गर्न पाईंदैन । तर नक्सा पासको निम्ति प्राप्त हुने उक्त अपार्टमेण्टको डिटेल नक्सा र प्लानिङ स्केच नहेरी अहिले नै केही बोल्न नमिल्ने उनको भनाइ छ ।

‘हामीले पनि उक्त अपार्टमेण्ट प्रवेशको बाटोमा तोकिएको प्रचलित मापदण्ड नपुग्ने भन्ने समाचारबाटै थाहा पायौं । अपार्टमेण्टको सेट ब्याक भनेर छाडिएको जग्गा अपुग रहेको पनि सुनेका छौं,’ उनले भने । भवनको नक्सामा उल्लेखित सेट ब्याक र तोकिएको मापदण्डमा फरक परेपछि यसअघि विशेष पहलमा राजपत्रमा गत जेठ १६ गते एकाएक सूचना प्रकाशित गरेर उक्त अपार्टमेण्ट निर्माणमा परेको जटिलता र गाँठो फुकाइएको थियो ।

उसले सरकारी निकायबाट अनुमति लिएर निर्माण थालिएको जवाफ दिएको छ । सरकारबाट प्लानिङ परमिट लिएपछि बनाउन पाइने भएकाले सबै काम प्रक्रियाभित्रै रहेर गरिएको उसको दाबी छ । यसबारे बुझ्न चौधरीका मिडिया फोकल पर्सन मधुसुदन पौडेललाई सम्पर्क गर्दा उनले आफू ग्रुपको सिनियर म्यानेजर भइसकेकोले ‘सम्बन्धित विषय, सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग सोध्न’ भन्दै पन्छिएका छन् ।

उता ललितपुरकै भैंसेपाटीमा चौधरी ग्रुपको सिजी हिल्स, प्रिमियम कोलोनी छिर्ने बाटो सार्वजनिक जग्गा मिचेर खोलिएको भन्दै सर्वसाधारणले उजुुर हालेका छन् । कोलोनीभित्र पाँच दर्जन घर बनाउन महानगरबाट अनुमति लिएसँगै जोडिएको सार्वजनिक पर्ती जग्गाबाट २४ फिटको बाटो खोलेर चौधरीले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गरेको स्थानीयको आरोप छ ।

उक्त कोलोनी निर्माणको निम्ति मेयर चिरीबाबु महर्जनको अध्यक्षतामा रहेको उपत्यका नगर विकास समितिले स्वीकृति दिएको देखिन्छ । धन देखेपछि सरकारी कर्मचारीलाई ‘महादेवको तीन नेत्र’ भनेझैँ मेयरको आदेशपछि पर्ती जग्गामा खोलिएको बाटो दर्ता गर्न मार्ग प्रशस्त भएको स्रोतको दाबी छ ।

स्थानीयले चर्को बिरोध गरेर बाटो खुलाएपछि दशैंअघि घर बिक्रीको निम्ति जताततै विज्ञापन गरिएको छ । स्थानीयले महानगरपालिकामा यसबारे अर्को उजुर हालेका छन् । भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय ललितपुरले स्थानीयको विरोधलाई एउटा कानले सुनेर अर्को कानले उडाइदिएका कारण आफूहरू महानगर धाउनुपरेको स्थानीय नारायण खड्काले बताए ।

स्थानीयको विरोध थेग्न नसकेपछि अहिले बाध्य भएर महानगरपालिकाले १८ नम्बर वडाध्यक्षलाई सर्जमिन गराएर पठाउन पत्र लेखेको छ ।

जनआस्थालाई प्राप्त कागजातअनुसार भैंसेपाटीस्थित कित्ता नम्बर ६५ को सार्वजनिक पर्ती जग्गा अतिक्रमण गरेर जोडिएको कित्ता नम्बर १६५ को जग्गा हुँदै कोलोनीमा निजी बाटो लगिएको छ । सोही कोलोनीलाई ‘सपनाको स्वर्ग’ भन्दै जग्गा बिक्री र घर निर्माणको निम्ति दशैंको पूर्वाद्र्धमा महँगो विज्ञापन गरिएको छ । निजी व्यापारीको व्यवसाय प्रबद्र्धननिम्ति कित्ता नम्बर ६५ को सार्वजनिक जग्गा मिचेर बीच भागबाट २४ फिटको बाटो कायम गर्ने कार्यमा महानगर र सरकारी कार्यालयका हाकिमहरूको शंकास्पद सहभागिता देखिन आएको स्थानीयको भनाइ छ । यसमा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय ललितपुर र ललितपुर महानगरपालिकाका उच्च अधिकारीहरूको पूर्ण मिलेमतो भएको ठोकुवा गरिएको छ ।

भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयले २०७६ पुस १६ गतेको निर्णयबाट चौधरीको पक्षमा बाटो कायम गरिदिएको हो । सार्वजनिक जग्गा मिचेर निजी बाटो बनाइएपछि स्थानीय ३० जनाले २०७७ चैत २३ गते महानगरपालिकामा उजुर दर्ता गराएका थिए । दर्ता नम्बर १४८५८ मा उनीहरूले सम्बन्धित निकायले यसअघिका उजुरीतर्फ चासो नदेखाएकाले दोषीमाथि कारवाही गरी सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको माग गरेका छन् । सरकारी कागजातमा सार्वजनिक जग्गालाई व्यक्तिगत रुपमा बीच भागबाट कित्ताकाट गरेर ३ आना ३ पैसा २ दाम बाटो कायम गरेको देखिन्छ । नापी नक्सामा समेत उक्त जग्गालाई बाटो कायम गराएर व्यक्तिगत र व्यावसायिक रुपमा प्रयोग गरिएकाले स्थानीय आन्दोलित भएका हुन् ।

यता, महानगरले निवेदन दर्ता भएको भोलिपल्टै मालपोत र नापीबाट सम्बन्धित कागजात मगाउन आदेश भएको बताएको छ । त्यसको धेरै समयपछि वडामा सर्जमिनको लागि लेखी पठाइएको छ । तर, चौधरी र उनको परिवारले भने सरकारी जग्गासमेत नछाड्ने नियतले उक्त ठाउँमा ‘सिजी हिल्स प्रिमियम’ को व्यापार शुरु गरिसकेको छ ।