कार्कीले मानेनन् विवादास्पद नियुक्ति

हरिकृष्ण कार्कीले न्यायालयको नेतृत्व सम्हालेको करिब एक महिना बित्न लाग्दासमेत थालिएको न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया विवादास्पद हुने भएपछि अघि बढ्न सकेको छैन ।

प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन मंसिर ४ मा हुने भएकाले विघटित प्रतिनिधि सभाले संसदीय सुनुवाइ गर्न नसकेका कारण सर्वाेच्च अदालतमा सिफारिस भएका तीन जना र उच्च अदालतका २७ न्यायाधीशको नियुक्ति अड्किएको छ ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको अवकाशसँगै हरिकृष्ण श्रीमानले असोज १६ मा अख्तियारी सम्हालेका थिए भने कानुनमन्त्री गोविन्दप्रसाद कोइराला बन्दीको समेत असोज २५ मा भएको अवकाशपछि नियुक्तिहरू अड्किएका हुन् ।

केहीले न्यायपरिषद्ले राष्ट्रपतिसमक्ष ४५ दिनको प्रावधान राखेर नियुक्ति गर्न सक्ने बताए पनि कामु प्रधानन्यायाधीशले आफू विवादमा नपर्ने अडान लिएका कारण नियुक्ति अघि नबढेको स्रोतहरूको दाबी छ ।

नेपालको संविधानको धारा २९२मा संविधानबमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनुअघि संघीय कानुनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ ।

यो अनिवार्य व्यवस्था भएका कारण नियुक्ति पूर्व न्यायाधीशको अनिवार्य संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने कि नपर्ने भन्ने विवादमा न्यायाधीशहरू दुई खेमामा बाँडिएका छन् । कसैले समयमा सुनुवाइ हुन नसक्दा नियुक्तिमा बाधा नपर्ने भन्दै आएका छन् भने कसैले सर्वाेच्चमा त्यस्तै प्रकृतिका मुद्दा विचाराधिन रहेकाले त्यस्तो विवादास्पद नियुक्तिमा न्यायालयको नेतृत्व लाग्नु नहुने भन्दै कार्कीलाई रोकिरहेका छन् ।

उपधारा (२) को प्रयोजनका लागि संघीय संसदको दुवै सदनका सदस्यहरू रहने गरी संघीय कानुनबमोजिम पन्ध्र सदस्यीय एक संयुक्त समिति गठन गरिने र उपधारा (३) मा उपधारा (२) बमोजिमको संयुक्त समितिमा रहने सदस्यले संघीय संसदको उक्त कार्यकालभर सर्वाेच्च अदालतमा उपस्थित भई बहस पैरबी गर्न पाउने छैन भनेर सुुनुवाईमा भाग लिने सदस्यलाई समेत रोकेकाले सुनुवाइ कति महत्वपूर्ण रहेछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

नियमावलीमा रहेको ४५ दिनभित्र सुनुवाइ हुन नसकेमा नियुक्तिमा फरक नपर्ने व्यवस्था आफैंमा संविधान विपरितको प्रावधान रहेको भन्दै कतिपयले विवादास्पद नियुक्तिहरूलाई सर्वाेच्च अदालतले नै बढावा दिन नहुने भनी चर्काे आलोचना गरिआएका छन् ।

सर्वाेच्चमा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा, नीता गौतम दीक्षित र डा. डिएन पराजुलीको नाम सिफारिस भएको छ भने उच्च अदालतका ५ मुख्य न्यायाधीश र २७ न्यायाधीशको लागिसमेत नाम सर्टलिस्टेड भए पनि न्यायपरिषद्ले स्पष्ट निर्णय गर्न सकेको छैन । सर्वाेच्च अदालत बार एशोसिएसनमा शम्भु थापा, हरिहर दाहाललगायत वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले संसदीय सुनुवाइ नगरी कुनै पनि विवादास्पद नियुक्ति गर्न नहुने अडान राखेका छन् ।

सर्वाेच्च अदालतमा सोही प्रकृतिका मुद्दा विचाराधिन हुने र सर्वाेच्चले सोही काम अघि बढाउँदा मुद्दाको सुनुवाइमा समेत प्रभाव पर्ने तर्क अघि छ । लोकमान सिंह कार्कीको समेत संसदीय सुनुवाइ विना नै नियुक्ति गरिँदा मुलुकमा विधिको शासनमाथि चर्काे हमला भएको प्रसंग स्मरणीय छ ।