चुनावी राष्ट्रवाद र त्यसको फितलोपन

– वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरे

एउटा राष्ट्र र राज्यका प्रचलित अवयवप्रतिको प्रतिबद्धता र समर्पण प्रचलित बुझाइमा राष्ट्रियता हो । भौगोलिक अखण्डता तथा त्यो भूभागभित्रका बासिन्दा जसलाई हामी नागरिक भन्छौं, का जलवायु र प्राकृतिक संशाधन, सभ्यता, संस्कृति, विविध भाषा, इतिहास र तिनका विरासत अनि तिनीहरूको समुचित सम्मान र विकासबाट नै राष्ट्रियता संरक्षित र सुरक्षित हुन्छ ।

बहुलवाद तथा बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित राजनीतिक व्यवस्थामा राज्य सञ्चालनको जिम्मा जनादेश या जनमतद्वारा राजनीतिक दल या तिनीहरूको गठबन्धनलाई जिम्मा लगाइन्छ, एउटा निर्धारित अवधिका लागि । र, जनमत या जनादेश बटुल्न उनीहरूले आफ्ना चुनावी घोषणापत्र जारी गर्छन् । वास्तवमा चुनाव बढीमा पाँच वर्षका लागि हुने हुँदा उनीहरूले राष्ट्रिय समृद्धि र विकासका लागि प्रायः अल्पकालीन नीति र घोषणा ल्याउने गर्छन् । राष्ट्रियताबारेको व्यापक सोच र मान्यता एउटा चुनावी पेजमा साँघुरिन पुग्छ । उनीहरूका वचनमा उग्र राष्ट्रियता झल्किने गरे पनि व्यवहारमा लम्पसारवादको झलक पाइन्छ । उनीहरूका आचरण या चुनावकालीन अभिव्यक्तिलाई समस्या समाधानमा अपेक्षित कूटनीतिक मर्यादा मान्न सकिन्न ।

केही उदाहरणका साथ अहिलेका चुनावी अभिव्यक्तिहरूलाई विश्लेषण गरौं । गत साता एमाले अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले महाकालीवारि दार्चुलाको व्यास गाउँपालिकाबाट चुनावी कार्यक्रम शुरु गर्दै आफू सत्तामा पुगेमा पारिपट्टि र हाल भारतको नियन्त्रणमा रहेको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी फिर्ता ल्याएरै छोड्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

दार्चुलाको चुनावी महत्व र सान्दर्भिकता नेपाली राष्ट्रियतासँग पक्कै जोडिएको छ । गत वर्ष महाकाली तर्ने क्रममा भारतीय सीमा सुरक्षा बलद्वारा तुइनको तार काटिँदा ज्यान गुमेका जयसिंह धामी र भारतले आफ्नो भूभागमै भए पनि सीमावर्ती नेपाललाई जानकारी नै नदिई गरिराखेको सडक विस्तारका क्रममा बिष्फोट भई नेपालतर्फ ९ वर्षीय पवन महराको मृत्युका घटना नेपाली मन मस्तिष्कमा ताजा छन् । दुवै घटनामा भारत सरकारले कुनै खेद जनाएको छैन र, नेपाल सरकारले पठाएको ‘नोट’बारे केही प्रतिक्रिया दिएको छैन । ओलीले यी घटनाबारे आफ्नो र दलको धारणा व्यक्त गरे पनि माथि उल्लिखित तीन भूभाग समेटी उनी प्रधानमन्त्री हुँदा जारी चुच्चे नक्साको चर्चा सामन्त गोयलसँग बालुवाटारको अँध्यारो कोठामा भएको रहस्यमय भेटघाटपछि सेलाएकै पक्कै हो ।

गत निर्वाचनमा नेपालले संविधान जारी गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै आर्थिक नाकाबन्दी लगाएपछिको भारतविरोधी ‘राष्ट्रिय मुड’को फाइदा ओली र एमाले, अनि उनीहरूसँग चुनावी तालमेलमा रहेको माओवादीले पाएका थिए । अर्थात् उनीहरूले त्यसबेला राजनीतिक र चुनावी सपना बाँड्दै राष्ट्रियताको नारा उठाएका थिए । भारतको आलोचना त्यसको एउटा पाटो थियो । यसपल्ट व्यासबाट भारततिर फर्केर ओलीले सीमाको कुरा उठाएको भोलिपल्टै नेपाली कांग्रेसका नेता तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ती भूमि फिर्ता ल्याउन बन्दुक लिएर भिड्न ओलीलाई चुनौती दिए । प्रधानमन्त्री र ओलीको यो चरित्रले के राष्ट्रियता र भौगोलिक अखण्डताप्रति नेपालका दल र शीर्ष नेताहरूमा खण्डित रवैया रहेको देखाउँदैन ?

‘जनयुद्ध’का नाममा राज्य र माओवादी पक्षबाट बगेका रगत र गुमेका ज्यानप्रति श्रद्धाभाव राख्दै के भन्नु आवश्यक छ भने माओवादी नेतृत्व सत्ताका लागि भारतीय संस्थापनसँग लम्पसार परेको र अहिले पनि राष्ट्रियताका मुद्दा उठाउन उसले उत्तरदक्षिण फर्किनुपर्ने बाध्यता छ ? बाबुराम भट्टराईलाई त १२ बुँदेका नायक श्यामशरणले राष्ट्रवादी नेताको पगरी नै गुथाइदिए । कस्तो विडम्बना, सम्बन्धित मुलुकका जनता र तथ्यले भन्दा पारिपट्टिबाट आन्तरिक राजनीतिमा भट्टराईसँगै पश्चिमा शक्तिको घुसपैठ गराउन सफल व्यक्ति नेपालका राष्ट्रवादीको पहिचान र विश्लेषण जारी गर्छ । जब कुनै मुलुकको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य शक्ति हावी हुन्छ, त्यसको पहिलो घात राष्ट्रियता, राष्ट्रवाद र प्रजातन्त्रमाथि हुन्छ । ०६३ को परिवर्तनमा बाहिरी भूमिकाको निर्णायक हैसियत स्थापित भएपछि नेपालको यो तीतो भोगाइ हो ।

गोरखाबाट चुनाव लडिरहेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले बाध्यतामा पृथ्वीनारायण शाहको शालिक निर्माण गर्ने आश्वासन दिए पनि उनलाई नेपाल एकीकरण अभियानका नायक भन्ने साहस अझै गरेका छैनन् । किनकि पृथ्वीनारायणद्वारा पराजित शक्तिका वर्तमान अवतारको एजेण्डामा जातीयताका आधारमा मुलुक विखण्डनको सपना माओवादीले त्यागेको छैन ।

नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा सार्वभौम हैसियत र प्रोटेक्टोरेट दर्जाभन्दा सधैं माथि राख्न सफल राजा महेन्द्रको योगदानलाई भट्टराई र प्रचण्डले स्वीकार गर्न सकेका छैनन् । बाबुराम भट्टराईको बुझाइमा महेन्द्र हिटलरसँग तुलनीय छन् । नेपाली सार्वभौम हैसियतको विरोध र आन्तरिक राजनीतिमा बाह्यशक्तिलाई आमन्त्रण गर्ने कांग्रेसलगायत दलले चुनावमा मात्र राष्ट्रियताको कुरा उठाउने छन्, जनतालाई फुस्ल्याउन । उनीहरूले रिझाउनुपर्ने मालिक नेपाली जनता हैनन्, बाहिरका शक्ति नै हुन् ।

राष्ट्र सम्मान र राष्ट्रियता बोक्ने दल र नेताहरूमा मुुलुकलाई आर्थिक, चारीत्रिक, नैतिक तथा राजनीतिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउनु उनीहरूको प्राथमिकता बन्न सक्नुपर्छ । परनिर्भरतालाई घटाउँदै परस्परको निरन्तरतालाई सम्मानित र मर्यादित बनाउनु आवश्यक हुन्छ । भारतको राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघसँग आबद्ध एउटा संस्थाले नेपालको विदेश नीतिलाई दिशानिर्देश गर्ने घोषणाका साथ गरेको सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री देउवा र प्रचण्डको उपस्थिति अनि एमालेको मौनताको अर्थ के लगाउने ? तर, राष्ट्रवाद र राष्ट्रियता मौसमी र चुनावी विषय हैनन्, नेपाल र नेपालीको अस्तित्वसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने प्राणशक्ति हुन् भन्ने बुझ्नु, मनन गर्नु र तदनुरूप कार्य गर्नु आमनेपालीको दायित्व, धर्म र कर्तव्य हो । त्यसको जगमा उभिएको राष्ट्रवाद र राष्ट्रियता नै अडिग र अचल रहनेछ ।