बोल्न सक्नेले किन लेख्न नसक्या ?

राष्ट्रिय सुरक्षा राष्ट्रिय प्राथमिकताको मूल विषय हो। राष्ट्रिय सुरक्षाभित्र सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डतासहित नागरिकको पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूतिसमेत पर्दछ । सुरक्षा मानिसको बाँच्न पाउने अधिकारसँग सम्बन्धित छ । यसरी आन्तरिक र बाह्य सुरक्षाको यति महत्वपूर्ण विषय सम्बोधन गर्न आफूलाई अब्बल राष्ट्रवादी भन्ने एमाले र राप्रपा घोषणापत्रमा चुकेका छन् । आमनिर्वाचनका लागि यी दुई दलकोे गठवन्धन छ ।

एमालेले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा राष्ट्रिय सुरक्षा र खुला सिमानाको व्यवस्थापन बारे केही उल्लेख छैन । नेपाली भूमि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटिएको नक्सा जारी गरेको दाबी गर्ने एमालेले ती भूभाग फिर्ता गर्न किन घोषणापत्रमा स्पष्ट कुरा राख्न सकेन भनेर यतिबेला आमजिज्ञासा उठिरहेको छ । राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयमा एमालेले घोषणापत्रमा स्पष्ट धारणा नराखेर घुमाउरो, गोलमटोल र दिग्भ्रमित पार्ने खालको भाषा प्रयोग गरिएको छ । मंसिर ४ गते सम्पन्न हुने निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन् । राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा एसले प्रष्ट धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।

‘राष्ट्रिय सुरक्षा नीति समयानुकूल परिमार्जन गर्ने तथा संसद्मा सहभागी राजनीतिक दलको साझा धारणा बनाउन नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने,’ घोषणापत्रमा कांग्रेसले भनेको छ । दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनको बीचमा रहेको नेपाल भूराजनीतिक दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील रहेको बताउँदै राष्ट्रियता, राष्ट्रिय सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा विदेश नीति महत्वपूर्ण र दूरगामी रहेको कांग्रेसले जनाएको छ । ‘राष्ट्रिय सुरक्षा तथा खुला सिमाना व्यवस्थापन गर्दा प्रमुख राजनीतिक दलबीच साझा धारणा अनिवार्य हुनुपर्छ,’ कांग्रेसको भनाई छ । उसले आफू सरकारमा गएपछि चाँडो राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बनाउने प्रतिबद्धता पनि जाहेर गरेको छ ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले राष्ट्रिय सुरक्षा तथा खुला सिमानालाई नियन्त्रण र नियमन गर्नुपर्ने भनेको छ । राष्ट्रिय सुरक्षामा असर पर्नेगरी कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय विवाद र द्वन्द्वमा नफस्ने प्रस्ट पारेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका स्थापित मान्यतालाई पूर्णतः पालना गर्ने प्रतिबद्धता माओवादी घोषणापत्रमा छ । सैनिक शक्तिको विस्तार, आणविक अस्त्र–शस्त्रको होडबाजीको विरोध गर्दै विश्व शान्ति र सद्भावको पक्षमा निरन्तर जोड दिने प्रतिबद्धतासमेत माओवादीको छ ।

‘नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरालगायत अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ताका लागि अविलम्ब कूटनीतिक पहल गरिनेछ,’ माओवादीले भनेको छ । एमाले र राप्रपाको घोषणापत्रमा राष्ट्रिय सुरक्षाजस्तो संवेदनशील विषयमास्पष्ट धारणा छैन । एमालेजस्तै राप्रपा पनि राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयमा मौन छ ।